प्रधानमन्त्री केपी अोलीको अध्यक्षतामा गत जेठ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णयलाई अस्ति असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्टाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै २४ घन्टाभित्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि मुलुकको राजनीतिले ऐतिहासिक महत्व राख्ने गरी कोर्स परिवर्तन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको यो निर्णयपछि राजनीतिक दलका सांसदहरू पार्टी ह्वीपबाट समेत मुक्त भएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री चयनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर इतिहासमा पहिलो पटक निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हार्दिकरूपले स्वागत गरेको छ भने नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । तथापि नेकपा एमालेले न्यायालयले गरेको यो निर्णयलाई सम्मान गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयप्रति व्यंग्य गर्दै ‘सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको’ टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै टिप्पणी राप्रपाकै नेता स्व. राजेश्वर देवकोटाले २५ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मनेमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै ‘सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर हिजोबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तसमेत भई सकेका छन् र उनले तत्कालका लागि सानो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका अन्य १४५ जना सांसदसहित भएर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र आफूलाई बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्ने भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसका ६१ जना सांसदसहित माओवादी केन्द्रका ४९ जना यसैगरी जनता समाजवादीका ११ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना तथा नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । यही हस्ताक्षरको आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले अस्ति सोमबार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको यही परमादेशअनुसार कांग्रेस सभापति देउवा हिजोबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् र उनले सानो मन्त्रिपरिषदसमेत गठन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट यो निर्णय आएसँगै नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले अब आफ्नो पक्ष गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादले आफ्नो पार्टीका भविष्यका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आगामी साउन ३ गते निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादीको समूह सरकारमा सामेल हुने बताएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक मात्र सांसद दुर्गा पौडेलले पार्टी सरकारमा सामेल हुने सम्बन्धमा पार्टीले निर्णय गरी नसकेको हुनाले तत्काल सामेल नहुने बताएकी छन् । यही कारणले गर्दा अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सानो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने काम भएको छ । यथार्थमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र गठबन्धनका सहयोगी पाटर्नहरू वर्तमान सरकारमा समावेश हुने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने छ । कांग्रेस सभापति देउवाले गत जेठ ७ गते आफूलाई प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको यही दाबीलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले अस्ति सोमबार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदिएपछि आफ्नो समूहसहितको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको भन्दै एमालेको नेपाल पक्ष गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । र, अब पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्ने पनि यो समूहले उल्लेख गरिसकेको छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र कांग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको मत कसरी लिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार एक महिनाको हो कि १७ महिनाको ? भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक क्षेत्रमा उठेको छ । किनभने विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनपछि नै पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने हुन्छ र उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतले आगामी वर्षको मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेर जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको छ र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाँैथो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले संसदीय पद्दतिमा २०५२ सालमा जस्तै विभिन्न विकृति ल्याउने टिकाटिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
