ओली सरकार ढलेपछि राहत महसुस

ओली सरकारको हचुवाको तजबिजी शासन सत्ताबाट पीडित बन्दै आएका नेपाली जनताहरू यतिबेला राहत महसुस गर्दैछन । प्रतिपक्षी दलहरूले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकलौटी मनमौजी शासनसत्ता असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हाल्नु परेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कठपुतली राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी प्रतिपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध प्रयोग गरेको हरेक रणनीति तथा राजनीतिक कदमलाई निष्तेज पार्दै आएका थिए । दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको नेतृत्वबाट सुरु गरेको उनको शासनसत्ता सामान्य बहुमत, अल्पमत र कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँदै बल्ल सर्वोच्चको फैसलाबाट टुंगिएको छ । उनले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा पुग्दा पनि आफ्नो अहंकारलाई भने त्यागेनन् । अन्तिम अवस्था पुग्दासम्म पनि उनले आफ्नो सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लालचलाई कायमै राखे र आफ्नो अज्ञानतालाई पनि महान ज्ञान भन्दै अरुलाई उपदेश दिने काम रोकेनन् । अन्तिममा उनीबाट हायल–कायल भएका प्रतिपक्षी दलहरू उनको संविधान विरोधी गतिविधिहरूलाई रोक्नका निमित्त सर्वोच्चमा जान बाध्य भए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सत्तारोहणका बेला महान राष्ट्रवादीको छबि देखिएका थिए । सत्ताच्यूत भएर जाँदा त्यसको ठीक उल्टो देखिएका छ । उनले आफ्नो सत्ता र शक्तिलाई टिकाउनको निमित्त काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा पुगेर पनि अनेक असंवैधानिक कदमहरू चालेका थिए र जसको कारण नेपाली जनताको राष्ट्रियता संकटमा परेको हुँदा नेपालको नाम निशाना नै मेटिने पो हो कि भन्ने शंकाले राष्ट्रलाई नै ग्रस्त पारेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा आफ्नो निवास बालुवाटारमा नै एक विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि के मन्त्र पाउनु भयो उनी एकाएक बदलिएका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा उनले लिएका प्रत्येक राजनीतिक कदम र निर्णयमा विदेशीको भक्तिभाव झल्किन थाल्यो । राष्ट्रको सीमाना मिचेको र चुच्चे नक्साका विषयहरू उनका लागि गौण बन्दै गए । आफ्नै सत्तासिन दलभित्रका कमरेडहरूलाई एकाएक शत्रुजस्तो व्यवहार गर्न थाले भने प्रतिपक्षी दलहरूलाई बिलकुलै भाउ दिन छाडिदिए । पहिलेदेखि नै भागबण्डाको आधारमा सन्तुलित रहेको पार्टीभित्रका नेताहरूबीचको सम्बन्ध र विपक्षी दलहरूका नेताहरूसितको सम्बन्ध चिँसियो र पूरै खलबलियो । त्यसको पूरै नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक परिणामको ख्यालै नगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी नियुक्तिहरू, संवैधानिक नियुक्तिहरू र राजदूतहरूको नियुक्तिहरू एकलौटी पारेका थिए । सबै राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा आफ्नो भजन मण्डलीका परमभक्त हनुमानहरूलाई नियुक्त गरी सत्ताको ओलीकरण गर्ने अभियानलाई सम्पन्न गरेका थिए । यो तमासा हेरी बसेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई पर्नु पिर परेको थियो भने सत्ताधारी दलका अन्य शीर्ष नेताहरूले जिल खाएका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कामहरूलाई महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएको हुँदा विपक्षी दलका नेताहरूको कतै केही चलेन र अन्तिममा बाध्य भएर सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुई महिना लामो सुनुवाइ गरी आफ्नो फैसला दिएको छ जसको परिणामअनुसार असंवैधानिक काम गर्दै अगाडि बढेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता समाप्त भएर नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाको सत्ता स्थापना भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक निकासहरू बन्द गरिदिएको हुँदा नेपालको राजनीतिक अवस्था अति नै उकुसमुकुस लाग्ने बनेको थियो । एकातिर नेपाली जनता कोरोनाको महामारीबाट पीडित थिए भने अर्कोतिरबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको मानवीय संवेदनाहीन सत्ता र शक्तिको राजनीतिबाट पीडित भएका थिए । बल्ल सर्वोच्चको एतिहासिक फैसलाबाट नेपालको राजनीतिले निकास पाएको छ र अनुभवी नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपालको राजनीति कञ्चन पानी भएको नदी झै कलकल गर्दै बग्दै अगाडि बढेको छ । हिजो–अस्तिसम्म निरास बनेर बसेका नेपाली जनताको मनमा अब आसाको दियो बलेको छ र अन्धकार रात्रिपछि आएको दिन झै महसुस गर्न थालेका छन् । योभन्दा पहिले नेपाली जनता नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर अति नै निरास भएका थिए । कोरोना महामारीले गर्दा बन्द भएका आफ्ना व्यापार व्यवसायलाई हेर्दै नेपाल सरकारबाट राहत सहयोग पाएको खण्डमा फेरि चलाउने योजना बनाएर बसेका नेपाली जनतालाई नयाँ सरकारले राहतको लागि कामहरू, कर भ्याट छुट, बिजुली पानी घरभाडा छुट आदि सहयोगहरू उपलव्ध गराएर उद्धार गर्नुपर्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको नाममा विदेशीहरूबाट जिन्सी र आर्थिक सहयोगहरू मात्र होइन ऋण पनि धेरै लिएका छन्, तर नेपाली जनतालाई पीडामा फरक पार्ने गरी कुनै राहत सहयोग उपलब्ध गराएनन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रको ऋण आठ खर्बले बढेको छ । उनले नेपाल राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएर कंगाल बनाएर सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । राष्ट्रिय ऋण लिएर देशको विकास गरेका छन् भन्नको लागि पनि कुनै ठोस उदाहरण छैन । उनको पालामा बनेका पुलहरू केहीलाई बनाउँदा–बनाउँदै हावाले उडाएका छन् भने केहीलाई नदीमा आएको बाढीले बगाएका छन् भने धेरै जग भासिएर नदीको पानीमा डुबेका छन् । सडक विकासको पनि हालत उस्तै छ । ऋण गरी–गरी केही मुख्य राजमार्गहरूको लेन संख्या वृद्धि गरे पनि त्यसमा चल्ने ट्राफिक वृद्धि भएको छैन । बनाउँदा–बनाउँदै गरेका सडकहरूको पिच उप्किएका छन भने वर्ष दिन नपुग्दै सडकहरू काम नलाग्ने भएका छन् । उनको पालामा उद्योग विकास हुन सकेन तर कंक्रिटका टावरहरू धेरै बनेका छन् । उनको आह्वानमा जनप्रतिनिधिहरूले जताततै अग्ला डाँडाहरू र उच्च ढिस्कोहरूमा टावरहरू बनाएका छन् । राष्ट्रको बहुमूल्य लगानी नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफन्तको उपभोक्ता समिति गठन गरी खुर्लुप्पै पारी खाएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले गर्नु मोज गरेका छन् । उता स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा गर्न पनि पाएकै छन्, यता ओली सरकारको दलाली गरी कमिशन खान, खुवाउन र कमाउन पनि पाएकै छन् । कसैलाई पनि अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेको छैन । ओली सरकारभित्रै बसी–बसी सरकारलाई नै ठग्ने काम दलालहरूले गरेका छन् । ओली सरकारलाई प्रभावमा पारी नीतिगत निर्णय गराएर ठुल्ठूला निर्माण र आपूर्तिका ठेक्काहरू हात पार्ने धेरै छन् तर अत्याधिक चर्चामा आएकाहरू भने यती समूह र ओम्नी समूह नै हुन् । उक्त समूहहरूको संलग्नतामा नीतिगत निर्णय गराउँदै ठुल्ठूला घोटलाका काण्डहरू ओली सरकारको पालामा भएका छन् त्यसैले तिनीहरूमाथि सरकारी छानबिन हुन जरुरी छ । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना यती समूहकै उक्साहटमा आएर नीतिगत निर्णय गराउँदै अपचलन गरिएका छन् । ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा डिजिटल उपकरणलगायत कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर आपूर्ति गर्दा घोटला गरेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरकारी अस्पतालहरूमा मेडिकल उपकरणहरू र अन्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्दा घोटला गरेका छन् । ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार र अपराध बेलगाम बनेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लगातार भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई जेल हाल्छु भने पनि व्यवहार त्यस्तो काम केही भएन । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध लगातार बढेको देख्दा भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूको नाइके सत्ता र शक्तिमा बसेका नेताहरू नै हुन् भन्ने महसुस नेपाली जनताले गरेका छन् । खासगरी ओली सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नतामा ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी घरजग्गाको अपचलनबाट पनि पुष्टि भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले निवर्तमान ओली सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गराउनु नै पर्छ । जंगल, जमीन, जलस्रोत र जनशक्ति नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि अपरिहार्य मानिन्छ । तर, दलहरू सत्ता र शक्तिमा आए देखिन त्यसको चरम दुरूपयोग हुन थालेका छन् । आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउनको लागि पनि दलका केही नेताहरूले त्यसको दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । हालैको समयमा चुरेको ढुंगा, माटो र गिटी भारततिर निर्वाद रूपमा निकासी गर्न दिएर आफ्नो सत्ता टिकाउने खेल ओली सरकारले खेलेका थिए । त्यसैगरी नेपालको महत्वपूर्ण नदीहरूमा जलविद्युतको विकास गर्ने स्वीकृती भारतीय कम्पनीहरूलाई दिएर पनि ओली सरकारले आफ्नो पक्षमा भारतको सदासायता तान्ने प्रयास गरेका थिए । एउटै क्षेत्रको जलविद्युत विकासमा भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न दिएमा उनीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने बाहानामा भारतीय सुरक्षा फौज नेपालभित्र पस्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका निमित्त राष्ट्रको सुरक्षालाई हेरी वैदेशिक सिधा लगानी विविधिकरणको दर्कार हुन्छ । तर, लगानी बोर्डले भने त्यसो नगरी एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी भारतीय लगानीकर्ताहरूसित एकपछि अर्को सहमति गरेको गरेकै छ । यसबाट नेपालको सुरक्षामाथि खतरा लगानी बोर्डले बढाएको छ । कुन विदेशीको दलालको संलग्नतामा यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले जाँचबुझ गर्नैपर्छ । नेपालको सुरक्षामा आँच नपर्ने गरी मात्रै विदेशी प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृत गर्नुपर्छ । यो कुरा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा ओभरलोक गरिएको छ कारण के हो थाहा छैन । भारतीय लगानीकर्ताहरू साथै भारतीय आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारहरूमाथि अचानक बढेको ओली सरकारको मोह ममतामाथि गहिरिएर छानबिन हुनैपर्छ । प्रत्यक्ष लगानी भनेको भारतीय लगानी मात्रै होइन भन्ने कुरा लगानी बोर्डले बुझेर अन्य मुलुकका लगानीकर्ताहरूलाई पनि समान अवसर दिनुपर्छ । ओली सरकार ढलेपछि नेपाली जनताले राहत महसुस गर्दैछन्, किनकि नेपाली जनतालाई लागेको छ कि नयाँ सरकारले नेपालको बहुमूल्य आर्थिक स्रोतहरू जंगल, जमीन, जल र जनशक्तिको दुरूपयोग गर्ने छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय ऋण घटाउने छ तर बढाउने छैन, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध घटाउने छ तर बढाउने छैन, विदेशीको प्रभाव नेपालको विकास र राजनीतिमा पर्न दिने छैन र सबै नेपालीलाई चाँडै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित पार्ने छन । कोरोना महामारीले गर्दा बन्द भएका व्यापारहरू र व्यवसायहरू जगाउने व्यवस्था गरी सबै नेपालीको लागि गाँस, बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्दै राहत महसुस गराउने छ ।