काठमाडौं । भारतीय दूतावासलाई सूचना बेचेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले ल्याई दिएन । आइजिपीको कार्यालयले समयमा सिफारिस पठाएकै थियो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा झापाली डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमले भेटेका थिए । रकम राम्रै उनको बुझाएकै थिए । साथमा प्रदेश १ का डिआइजी बंशी दाहाल थिए । यी दुवै डिआइजी सशस्त्रमा नाम छन् । संगठनलाई अगाडि सारेर फाइदा लिने दाहाल र गौतमले ‘चेन अफ कमाण्ड’ त्यागेका पनि छन् । पैसा ठूलो भएपछि सशस्त्र प्रहरीमा मनपरी छ । लेखा प्रबन्ध विभाग मात्र होइन सीमा क्षेत्रसमेत आम्दानीको स्रोत हो ।
सरकार फेरिनासाथ पहिलो आक्रमण सुरक्षा फौजमा पर्छ । चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हप्तामा नेपाल प्रहरीको एक एआइजी दरबन्दी थपेर कांग्रेसका कार्यकर्ता सहकुल थापालाई एमाले सांसदको आग्रह र दबाबमा एआइजी त बनायो । उनीले फुली पनि लगाइसहेका थिए । गाडी पनि चढे, तर कार्यक्षेत्र पाएइनन् । पहिला एमाले बनेर बढुवा खाएका थापालाई तत्कालै कांग्रेस बन्न कठीन छ । एआइजीमा घमण्ड छ । एक्लो प्रतिस्पर्धीविहीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरका ज्वाइँ विश्वराज पोखरेल थापाको बढुवाले आतंकित थिए । तर, सरकारमा कांग्रेस आयो । गृहमन्त्री कांग्रेसकै बालकृष्ण खाँड भए । पहिला तरुण दलको अध्यक्ष रहँदा तरणहरूलाई मासिक भत्ता गृहबाट दिलाउने तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको कठालो समाउने बालकृष्ण खाँडले आफू गृहमन्त्री भएपछि तरुण दलको शंकर भण्डारीमार्फत कति बजेट देलान सुझाउनु पर्ने विषय त यहाँ पो छ त ? न्यायाधीशको गोठै बोक्ने समाजवादी नेता गृहमन्त्री भएका बेला प्रहरी र सशस्त्रभित्र ‘चोरमाथि चकार’ बन्नेहरू कति तह लाग्लान शंका छ । सशस्त्र प्रहरीको मात्र होइन नेपाल प्रहरीको समय पुगेको डिआइजीहरू मात्र छैन । जिल्ला इन्चार्जहरूको सरुजा बढुवाको बेला पनि भएको छ । बदनाम भए पनि डिआइजी पदमा बढुवा भएका नेपाल प्रहरीका शौरभ राणा चर्चामा छन् । यस्तै चर्चा सशस्त्र प्रदेश १ का डिआइजी वंशी दाहालको छ । उनी जहाँ जान्छन त्यहाँ रखैल खेलाउने बहादुर भन्दै छन् । दुवै फोर्सका आइजिपीहरू वैशाखमा घर जाने छन् । अनि त्यस ठाउँमा आउनेहरू वरिष्ठताको आधारमा आइजिपी छनोटमा पर्ने छन् । कांग्रेसले चुनावको लागी सुरक्षा फौजमा राम्रोसँग हात हाल्ने भएको छ ।
