रामचन्द्र
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएसँगै अहिले चर्चाबाट हराएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजना (एमसिसी)को प्रस्तावले व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएकै एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउनका लागि भएको हो भन्ने टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् । र सर्वसाधारण जनता पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा एमसिसी परियोजना सबभन्दा माथि रहेको भन्दै एमसिसीविरुद्ध सडकमा उत्रिएर चर्को विरोध गर्न थालेका छन् ।
अमेरिकारले पचासभन्दा बढी मुलुकमा एमसिसी परियोजना लागू गरेको छ । नेपालका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर र त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १५ करोड डलर थप गरेर यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यो परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदानमा दिएको नभई लगानी गरेको हो । नेपालको विद्युत प्रशारण लाइनलाई विस्तार गर्न र सडकलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि भनेर अमेरिकाले यो परियोजना अगाडि बढाएको हो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुस जुनियरले सन् २००३ बाट यो परियोजनालाई अगाडि बढाएका थिए । यो परियोजनाका लागि नेपाल छनोट भएपछि सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाकै सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका गएर यो परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । देउवाले नेतृत्व गरेको उक्त सरकारमा प्रमुख घटकको रूपमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । अमेरिकाले नेपालका लागि अगाडि बढाएको यो एमसिसी परियोजनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सकारात्मक थिए । यही कारणले गर्दा दुई वर्ष अगाडि नै सरकारले संसदबाट यो परियोजनालाई अनुमोदन गराउन भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा संसद सचिवालयमा एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसी परियोजनाप्रति सकारात्मक नभएपछि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा नै अगाडि बढाएनन् । एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावलाई अड्काएर राखेकै कारण सभामुख महरामाथि संसदकी महिला कर्मचारीमाथि उनकै निवासमा पुगेर अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लागेको र महरा सभामुख पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने टिप्पणी अहिले पनि हुने गरेको छ । सभामुख पदबाट महरा बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रकै नेता अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद सम्हालिराखेका छन् । सभामुख सापकोटा पनि एमसिसी परियोजनाप्रति सकारात्मक नभएको कारण यो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाएको छैन । नेपालको प्रतिनिधिसभामा अड्किराखेको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन अमेरिकी सरकारले चर्को दबाब दिई राखेको छ भनिन्छ । गत साताको बुधबार भारत भ्रमणमा आउनुपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी बिल्केनले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग यही विषयमा टेलिफोन वार्ता गरेका थिए र भारतको राजधानी दिल्लीमा यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्न भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष दूत भएर कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि काठमाडौं दिल्लीको हवाइ टिकट नपाएपछि उनी काठमाडौंबाट विराटनगर हुँदै सिलगुढीबाट दिल्ली पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लैजाने रहेको छ । विगतमा यो परियोजनाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले यस सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । तर, गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसिसी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रयास सरकारबाट भए आफ्नो पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसिसी परियोजनालाई धेरैले राष्ट्रघाती परियोजनाको संज्ञा दिँदै यो परियोजनालाई नेपालले कहिले पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्दै कतिपय सर्वसाधारण सडकमा नै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् भने राजनीतिक क्षेत्रले पनि यो परियोजनाविरुद्धमा सरकारमाथि दबाब दिन थालेको छ । यो परियोजनालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लगे नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने तथा अमेरिकी सेना समेत नेपालमा आउने खतरा रहेको भनेर एमसिसी परियोजनाको विरोध भइराखेको छ । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले पनि यो परियोजनालाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, अमेरिकी सरकार भने यो परियोजनालाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु पर्छ भन्ने अडानमा रहेको छ ।
चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बिआरआई) रणनीतिलाई नेपालले समर्थन गरी सकेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव रोक्नका लागि अमेरिकाले एमसिसीलाई अगाडि बढाएको भन्ने मत पनि आइराखेको छ र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनीले भारत भ्रमण गरेपछि भारत र अमेरिकाको नेपालले हेर्ने दृष्टिकोण समान बन्न पुगेको छ । नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग भारतको अमेरिकासँग मिल्न गएपछि एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजान नेपालमाथि थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकासँगै पश्चिमा मुलुकको चासोको प्रमुख विषय भनेको नेपालसँग जोडिएको तिब्बतको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको भूमि उपयोग गरेर तिब्बत सम्बन्धी गतिविधि चलाउने रणनीति पश्चिमाको रहेको छ । अहिले पनि अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकले नेपालको भूमि उपयोग गरेर स्वतन्त्र तिब्बत सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका छन् । तिब्बतमा गतिविधि बढाउनकै लागि नै अमेरिकाले आफ्नो सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने वातावरण खोजिराखेको छ र यसका निम्ति अहिले अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको एमसिसी परियोजना उपयुक्त बाटो रहेको छ । त्यस कारण एमसिसी परियोजनालाई जस्ताको–तस्तै अनुमोदन गरे अमेरिकी सेनाले नेपालमा गतिविधि गर्न कानुनी रूपले गर्न पाउने छ भने तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप हुने गरी गतिविधि गर्न सक्ने छ । यही कारणले गर्दा एमसिसी परियोजनालाई चाँडो कार्यान्वयमा लैजान अमेरिकाले दबाब बढाउन थालेको छ भने नेपालमा यो परियोजनाविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको छ ।
