कमलराज राई
लोकतन्त्रमा नैतिकताको स्थान उपल्लो दर्जामा हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गहना भनेको नै नैतिकता हो भन्ने बुझिन्छ तर नेपालमा भने लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । यहाँ सत्तामा पुगेपछि जे गर्न पनि छुट भएको देखिन्छ । सत्तामा पुगेपछि आफूइतरकालाई कुनै पनि मूल्य र मान्यता गुमाएर भए पनि उनीहरुको हुर्मत लिने गर्नुलाई नै अहिले नेपालमा लोकतन्त्र हो भनेर भनिन थालिएको छ । झन् सत्तामा पुगेपछि अवैध कामलाई वैध बनाउँदै देशको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । जसो गर्दा पनि वैध हुने भएपछि यहाँ मानिसको ज्यान लिने कार्यलाई मामुली भन्न थालिएको छ । कानुनी राज्यको धमास दिने तर आफू चाहिँ कानुनको अधिनमा नहुने संस्कार चल्न थालेको छ । अहिले सरकारले नैतिकता बिर्सँदा नेतागणको नैतिकताको त कुरा गर्नै नसकिने भएको छ । अहिले सरकारबाट ओर्लनेबित्तिकै एउटा समूह बहुलाएर बाहुबलीको साथ लिएर अघि बढ्न खोजेको छ । युवा शक्तिलाई देखाएर राज्य कब्जा गर्ने सपना देख्नेहरुले यो मुलुकलाई धुजाधुजा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
सत्तामा बस्नका लागि जनताको मन जितेर आउनुपर्छ । तर, अहिले सत्तामा पुग्नका लागि बाहुबली प्रयोग गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा अनियन्त्रित तरिकाले कब्जा जमाउने चलन चलेको छ । त्यसो त सरकारको मनलाग्दीको चारैतिर आलोचना भइरहँदा पनि सरकारले भने लाज पचाएर हिँडेको देखिन्छ । सरकारले भिआइपी भूपूहरुलाई उपचारमा खर्च मात्र नभएर कतिपय भूपूनेताहरुले घर खर्च चलाउनसमेत राज्य कोषबाट लिइरहेका छन् । त्यसो त अहिले नेपाललाई भूपूहरुको मुलुक भनेर भन्न सकिने अवस्था आएको छ । राज्यले भूपूहरुको लालन पोषणमा समेत ख्याल गर्दा जनता भने सधैँ करदाता मात्र भएका छन् । जनता कहिल्यै पनि करबाट लाभन्वित भएका छैनन् । उनीहरु त कर तिर्ने काममा मात्र सहभागी देखिएका छन् । यसमा पनि केही रहेन । हरेक देशका नागकिरले आफ्नो राज्य वा सरकारलाई कर तिर्नु प्राकृतिक सिद्धान्त हो । तर, राज्यलाई कर तिरेपछि यसबापत जनताले सेवाको रुपमा फिर्ता पाउने आसा गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा भने राज्यलाई कर तिरिरहँदा राज्यले तिनै जनताको सुरक्षासमेत नगर्ने चलन चलिरहेको छ । यत्ति मात्र होइन, जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरु नै तिनै जनता सताउका लागि अघि सरेपछि जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ खै ?
अहिले राज्यले भूपूभिआइपीहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने विषयले निक्कै ठूलो हंगामा मच्चिएको छ । जनताले तिरेको करलाई भूपूहरुको पालनपोषणमा मात्र लगाउँदा आज एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नु प¥यो भने दातृ निकायको मुख ताक्नु पर्ने भएको छ । सरकारले भूपूहरुको उपचारमा यत्तिको खर्च गर्नु मुनासिब देखिँदैन । नेताहरु गरिब छन् भने केही नहोला तर कतिपय नेताहरु जिल्लाको आधा भूभाग ओगट्नेहरु छन् । उनीहरुको उपचार गर्नका लागि राज्यले चासो लिनै पर्दैन । राज्यले जो जस्ले उपचार गर्न सक्दैन उसका लागि खर्च गर्नुपर्छ । तर, करोडपति नेताहरुको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्दा यसले नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । करोडपति नेताहरुले अर्बौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च पाउँदा गाँस काटेर कर तिर्नेहरुले चाहिँ के पाउने ? राज्य सञ्चालन तहमा पुगेपछि राज्यको ढुकुटी लुट्न मिल्ने गरी अघि बढ्ने हो भने यो त कुनै पनि कोणबाट सही देखिँदैन ।
अहिले एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिइएको उपचार खर्चले राज्यको हरेक तह र तप्कामा निक्कै खैलाबैला मच्चिएको छ । उनलाई निकासा भएको भनिएको रकम जनस्वास्थ्य ऐन, ०७५ को दफा ३० अनुसार गैरकानुनी भएकोले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सो उपचार खर्च जबर्जस्ती लिन खोज्नु नैतिकहीन कार्य हो । जनस्वास्थ्य ऐन, ०७५ को दफा ३० मा अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । तर, आज ती व्यक्तित्व भारतमा गएर उपचार गराइरहेका छन् । त्यसो ती भूपू भिआइपी धनाढ्य वर्गका व्यक्तित्व हुन् । उनका लागि उपचारमा बेखर्ची हुने खालका व्यक्तित्व होइनन् । आज गरिबहरुले दुई रुपैयाँको सिटामोल र जीवनजल खान नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । तर, यहि बेला राज्यबाट करोडौँ उपचार खर्च लिनु नैतिकताले देला त ?
सत्तमा पुग्नेहरुको मनलाग्दी चलिरहँदा अहिले फेरि नेताहरुले आफू अनुकूल शासन नभएपछि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गर्न थालेका छन् । हिजो यहि लोकतन्त्र ल्याउनका लागि हज्जारौँको ज्यान लिइयो तर आज यहि शासन व्यवस्थाले उनीहरुलाई नाफा नदिएपछि फेरि शासन व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका छन् । यहाँ नै नेताहरुको नैतिकताको जाँच भएको छ । अहिले एक्कासि संघीयताविरुद्ध कुरा आउन थालेको छ । संविधानमा नै मुलुकलाई संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । संविधानमा नै संविधानविरुद्ध बोल्न र केही गर्नै नपाइने भनिएको छ । तर, यस्तो अवस्थामा संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने भनेर राजनीतिक दलबाट आवाज आउनु भनेको मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजिएको छ । हज्जारौँको बलिदानीबाट प्राप्त गरेको यस्तो उपलब्धिको खिलाफमा बोल्ने कोही कसैलाई छुट छैन । संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्तावले मुलुकलाई अगाडितिर लैजान दिँदैन । यस्तो व्यक्तिगत विचारलाई सार्वजनिक रुपमा बोल्नु कुनै पनि हालतमा उचित छैन । एक नेताले इमेलमार्फत पार्टीमा र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक रूपमा संघीयता खारेजी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहलगायत प्रस्ताव राखेपछि मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने प्रपञ्च भएको बताइएको छ ।
लोकतन्त्रकै पक्षधरले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खिलाफमा जानु अर्थपूर्ण रुपमा लिनुपर्छ । यहि शासन व्यवस्थाका लागि भन्दै हज्जारौँको बलिदानको अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई छैन । पार्टीको घोषणापत्रमा नभएको कुरा बोल्नु अराजक नै मान्नुपर्छ । मुुलुकको जो कोहीले पनि नेपालको संविधानलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्छ । तर, यस्तो अवस्थामा संविधानविरुद्ध बोल्नु स्वीकार्य नै छैन । लोकतन्त्रका लागि आजसम्म भएका आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्ने पार्टीले नै संविधानको खिलाफमा बोल्ने हो भने यो त सरासर देश र जनताविरुद्ध हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनताले लेखेको संविधानले स्पष्ट पारेको विषयमा विवाद झिकेर हिरो बन्न खोज्ने कार्यलाई कोही कसैले स्वीकार गर्नै हुँदैन । यसरी संविधानको खिलाफमा बोल्नेलाई संविधानअनुसार नै दण्डित गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यसैले संविधानको अपमान गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
भोलि मुलुक नै हुँदैन भन्ला, त्यसमा पनि चुप लाग्ने हो भने मुलुकको रक्षा कसरी हुन्छ ? हरेक नेताले पार्टीको आधिकारिक लाइनमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । आफू सत्तामा हुन्जेल ठीक तर कुर्सीबाट ओर्लेपछि संविधानको विरोध गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक नेताको रोग अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीमा सर्नु दुःखद हो । लोकतान्त्रिक नेताले मार्ग परिवर्तन, विचारभन्दा माथि देश, स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’ सार्वजनिक गर्दै यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुलाई अन्यथा मान्नैपर्छ । हो, संघीयताले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत वृद्धि गरेको हो तर जनताको सुविस्ताका लागि भएको परिवर्तनका कमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । हात दुख्यो भन्दै हात नै काटेर फ्याँक्ने होइन, उपचारतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । एक बुद्धिमानी नेताको यस्तो विचारले मुलुक अघि नजाने निश्चित छ ।
हिजो यहि शासन व्यवस्था चाहियो भनेर आवाज बुलन्द पार्ने नेताहरु नै आज संघीयताको विरोधी र धर्मनिरपेक्ष हुँदैन भनेर अघि बढेका छन् । यत्ति मात्र होइन, कि धर्मनिरपेक्ष मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाएर मुलुकमा धार्मिक युद्ध मच्चाउने खेल खेल्न सुरु गरेका छन् । धर्मयुद्धजस्तो घातक युद्ध अरु केही हुँदैन भन्ने नबुझ्ने नेताहरुले राजनीति गरेको मुलुकको हविगत कस्तो होला ? नेपालमा धर्मसापेक्ष भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि धर्मयुद्धले देश चकनाचुर बनाउने हुनाले सबै गर तर धर्मको नाममा राजनीति गर्नेतिर सोच्नै सकिँदैन । नैतिकतामा बाँच्ने कोसिस गर्नु आवश्यक छ न कि धर्मका नाममा राजनीति ।
