काठमाडौं । एकजना अधिकृतविरुद्ध सिंगो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाग्दा पनि जोर चलेन । सामान्यको बदनीयतपूर्ण कदमलाई सर्वाेच्च अदालतलले उल्टाइदिएको छ । ०७५ साल अन्तिममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ग¥यो । जहाँ केही कर्मचारीलाई अपमानजनक ढंगले संघबाट प्रदेशतिर लखेटियो । तिनैमध्येका एक हुन् केशव कुमार अधिकारी । उनी व्याच ३२ शाखा अधिकृत ।
एउटै लोकसेवा लडेका, एउटै पाठ्यक्रम पढेर भिडेका २१७ अधिकृतमध्ये अन्य कर्मचारीको समायोजन संघमै भयो । तर, उनलाई मिथिला नगरपालिका धनुषामा खटाइयो । जबकी उनले संघमात्र रोजेर आवेदन दिएका थिए ।
आफ्नै व्याचमा अन्य साथीहरू संघमै समायोजन भएको तर अपमानजनक ढंगले आफ्नो समायोजन भएको भन्दै अधिकृत सुजन दंगाल डिप्रेसनको शिकार मात्र भएनन् उनले निजामती सेवाबाटै राजीनामा दिए । अहिले उनी राजधानीकै एउटा कलेजमा पढाइरहेका छन् । केशवले लोकसेवा भिडेर बल्लतल्ल नाम निकालेको जागिर छोड्न सकेन् । बरु सरकारले अपमानजनक ढंगले गरेको समायोजनविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढकाए ।
गत ७७ साल कार्तिकमा निवेदन बोकेर उच्च अदालत पुगे न्यायको खोजीमा । उनले दायर गरेको रिटमा संघ रोजेको कर्मचारीलाई अपमानजनक र बलजफ्ती स्थानीय तह पठाइएको, समायोजन हुँदा संघको झण्डै ८५ भन्दा बढीको दरबन्दी लुकाइएको र संविधानको धारा ३०२ को बर्खीलाप हुने गरी समायोजन गरिएको बुँदा उठाइएको थियो ।
७७ फागुनमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश कुमार चुडाल र न्यायधीश नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलाशले केशव कुमार अधिकारीको समायोजन नियमसंगत नदेखिँदा संघमै काम गर्न दिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी ग¥यो ।
तर, सामान्यले उच्च अदालतको परमादेश कार्यन्वयन गरेन ।
उनी उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोका ढोका चाहरे । तर, सामान्यले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुको साटो उल्टै एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीविरुद्ध सिंगो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाग्यो ।
उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुको साटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उल्टै सर्वाेच्चमा गयो ।
जसउपर आजै सर्वाेच्चका न्यायधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने परमादेश जारी ग¥यो ।
यो बीचमा अधिकृत केशव अधिकारी फेरि उच्च अदालत पुगेका छन् । सामान्यले अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा बोकेर ।
उच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन किन नभएको भनी सामान्य प्रशासनसँग जवाफ मागेको छ । अब यसैलाई नजिर बनाएर कर्मचारी समायोजनमा असन्तृष्ट भएका कर्मचारीहरू अदालत गए भने स्थिति कस्तो आउला ? यो पेचिलो प्रश्नको विषय हो ।
