सत्तारुढ दलनिकट सचिवहरूको लबिङ सुरु

काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेसँगै केही प्रशासक अर्थात सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सरकारको तयारी छ । विशेषगरी गृह, अर्थलगायतका महत्वपूर्ण निकायमा कांग्रेस तथा माओवादी निकटका प्रशासकहरू जान लबिङ नै थालेका छन् । गृहमा जान सचिवहरूबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा चल्दैछ । १७ महिनाअघि प्रेम राईले अवकाश पाएसँगै गृहमन्त्रालयको कमाण्ड गर्न पुगेका भक्तपुरे सचिव महेश्वर न्यौपाने सरुवा हुनेको सूचीमा छन् । उनको ठाउँमा गृहकै क्याडर एकनारायण अर्यालदेखि अर्थका क्याडर लक्ष्मण अर्यालसम्म सचिव बनाइने चर्चा छ । यस्तै हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राया, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सूर्यप्रसाद गौतमले पनि गृहको सचिवमा आकांक्षा राख्दै आएका छन् ।
यता ओली सरकारबाट अन्याय भुक्तमान गरिरहेका एक सचिव छन् जो सचिव बने यता कहिल्यै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । उनी सचिव बनेको ५४ महिना पूरा भइसक्यो । ५ वर्षे हद लागेर उनी आगामी पुसमा घर जाँदैछन् । उनले घर जानु अघि न्याय पाउलान् ? प्रशासन क्षेत्रमा उठिरहेको प्रश्न हो यो । सामान्यतया सचिव बढुवा भएपछि प्रदेश प्रमुख बनाएर खटाउने प्रचलन छ, तर सूर्य गौतम, मधुकुमार मरासिनीहरू यस्ता सचिव हुन जो सिँधै संघकै कार्यालयमा पदस्थापन भए । केही यस्ता सचिव छन्, जो तीन महिनामै भकुण्डोजस्तो गरी एउटा मन्त्रालयबाट अर्काे मन्त्रालयमा मिल्काइए । यसअघि अवकाश पाउन दुई साता बाँकी रहेका सहसचिव वीरबहादुर राईलगायतलाई सचिवमा बढुवा गरेर घर पठाएको सरकारले केही सचिव तीन वर्षसम्म एउटै अड्डाबाट कतै चलाइएन अनि बेगेन्द्रराज शर्माजस्ता सचिव पनि छन्, जसले सचिव बनेको ५ वर्ष व्यतित हुनै लाग्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । जो सदैव लो प्रोफाइलवाला सचिव बस्ने निकायमा खटाइए । अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत छन् । उनी सचिव बढुवा हुनासाथ तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भए । मध्यपश्चिमान्चलबाट पश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा सरुवा भयो । पोखराबाट उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको अस्थायी प्रकृतिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा सरुवा भए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएका उनी त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भए । खरिद अनुगमन कार्यालयबाट उनको सरुवा २०७६ भदौमा वित्त आयोगमा भएको थियो । यसअघि ओली सरकारले ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गर्दा उनको सरुवा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको थियो । तर, सरुवा संशोधन गरी त्यहाँ उनको नाम काटियो र टेकनारायण पाण्डेलाई थमौति दिइयो । सचिवको ५ वर्षे पदावधिले २०७८ पुस १३ मा अवकाश हुने पौडेलले अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सामान्यतया ५ वर्ष कार्यकाल भएका सचिवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तर, बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल भने ५ वर्ष कार्यकाल हुँदा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने सचिवका रूपमा अपवादमा दर्ज भएका छन् । ओली सरकारबाट अन्याय भुक्तमान गरेका यी सचिवमाथि देउवा सरकारले न्याय गर्ला कि ? सचिव बनेको ५ वर्षसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएर घर जालान ? चासोको विषय बनेको छ ।