संविधान देखाएपछि काजी चुप

काठमाडौं । चुनाव हारे पनि सांसद बन्नै पर्ने, सांसद भएपछि मन्त्री खानै पर्ने राजनैतिक गिरोह नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा छन् । संविधानले चुनावमा पराजित भएको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनीहरू संविधान हेर्दैनन् । त्यस्ता पात्रमध्येका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका छन् भने वामदेव गौतम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका पात्र हुन् । यी दुवै पात्र मन्त्रीको लागि उधुम मच्चाउन सफल छन् । यिनलाई राष्ट्रको समस्या, जनताको पीडाभन्दा आफू हुनैपर्ने एजण्डा प्यारो लाग्ने गरेको छ । नारायणकाजीले यसपटक देउवा सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्री बन्न खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान देखाइदिएपछि आफू नभए आफ्नो टिमबाट मन्त्री चाहिन्छ भनेर किचलो बढाएका छन्
गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीको भाग लगाउँदा कांग्रेस ८, माओवादी र जसपा ७÷७ जना परेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका चार जना मन्त्री भएका छन् । कोभिड संकटको कामलाई आफ्नै अधिनमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । कांग्रेस भष्मासुरको जमात हो । डा.आरजु राणा, प्रदीप राणाहरूको चलखेल बढी हुन्छ । कारण उमेश जोडिए । कांग्रेसमा अमरेस सिंहदेखि कृष्ण सिटौंलासम्म, रामचन्द्र पौडेलदेखि डा.शशांकसम्मको चित्त बुझाउनु छ । माओवादीमा प्रचण्डले बुहारी विना मगरलाई मन्त्री बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने चासो छ । कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मका गच्छेदार प्रवृत्तिले गर्दा माओवादीमा हानाथाप छ । जातीयमात्र होइन, समावेशी, समानुपातिक मन्त्री छनोट गर्ने अवस्थामा प्रचण्डले कस्तो मन्त्री छान्ने हुन् ? जनताको काम गर्ने छान्ने हुन् कि आफ्नो आसेपासे भन्ने अहिले त्यसमा चासो छ ।