काठमाडौं । सत्ता पक्षले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने बाटो खोज्दैछ । प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने परिषद्मा सभामुख र प्रधानन्यायाधिश सत्ता पक्षका छन्, प्रमुख विपक्षी दलको नेता राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदका उपसभामुख विपक्षी ठानेर सरकार पक्षले अनेक तिकडम गर्दैछ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । संघीय संसदमा बहुमत मात्र भएकोले त्यहाँबाट पारित विधेयक बहुमतका नाममा लाद्ने ठाउँ छैन ।
त्यसैकारण सरकारले तिनवटा पासा फालेको छ । पहिलो उपसभामुख हटाउन महाअभियोग लगाउने, दोस्रो उपेन्द्र यादवलाई रौतहट काण्ड लगाएर जेल कोच्ने र तेस्रो नेकपा एकीकृतलाई फुटाएर उपेन्द्र यादवले त्यागेको समर्थन शक्ति पुरा गरी दुई तिहाईको शक्ति कायम गरी संघीय संसदको शक्ति बलियो बनाउने । त्योमध्ये दल विभाजन अध्यादेश सहज हुन्छ । रास्वपाकी उपसभामुखलाई हटाउन सकियो भने संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस पनि छिर्छ र भनेजस्तो हुन्छ ।
परिषद्ले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्छ । अहिले आयोगहरुका अध्यक्ष पद धेरै खाली छन् । निर्वाचन आयोग आफैंले राख्ने बरु कांग्रेसलाई गोरखापत्र संस्थान, गुप्तचर प्रमुख, महिला आयोगको अध्यक्ष दिने दाउमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । ओलीले आफ्नो योजना सफल बनाउन सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर कांग्रेसको शेखर गुटको विद्रोहले त्यो च्याप्टर रोकियो । विपक्षी बलियो भयो ।
