आरक्षणको व्यापक दुरुपयोग

कमलराज राई
आरक्षण भन्नेबत्तिकै एउटा निश्चित वर्गले निश्चित समयका लागि पाउने सहुलियत हो । तर, यहि आरक्षणको नाममा पहुँचवालाहरुको बिगबिगी बढ्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा भएको छ । आरक्षण भनेको खास वर्गले पाउने सुविधा भए पनि त्यहि छिद्रबाट छिरेर हुने खाने वर्गले यो सहुलियत लिनुलाई अत्यन्तै दुःखको कुरा भन्नैपर्छ । त्यसो त आमनागरिकमा चेतना नआउँदा यस्को दुरुपयोग भएको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि गत वर्षको लकडाउनमा सरकारले गरिबका लागि भनेर बाँडेको राहतमा संभ्रान्त परिवारले समेत लिएपछि अत्यन्तै ठूलो विवाद पनि सिर्जना भएको थियो । राहत भन्नेबित्तिकै राहत लिने लाममा बसेका सबैले राहत पाउनै पर्छ तर संभ्रान्त परिवार पनि राहत लिने लाममा बसेपछि राहत दिने कि नदिने ? उनीहरु पनि यहि देशका नागरिक हुन् । उनीहरुलाई राज्यले राहत पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन । तर, हुने खाने वर्गले पनि राज्यले गरिबका लागि भनेर छुट्टयाएको राहतमा आँखा लगाउनु भनेको सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले यहि घटना आरक्षणको क्षेत्रमा पनि आएको छ । केही जाति विशेषलाई राज्यले क्षतिपूर्तिबापत आरक्षण दिने गरेको हो तर त्यहि जाति विशेषले आरक्षणको सबैभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरु नै राज्यको पहुँचमा हुँदा आरक्षणको पाउने तरिकासमेत उनीहरुले बढी जानेका हुन्छन् । अरु त अरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले स्वास्थ्योपचारमा एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तर, यहि सहुलियत लिनका लागि पहुँच नभएकाहरुका लागि आकाश छ तर यसमा पहुँचवाला विद्यार्थीहरुले भने यसको उपभोग गरिरहेका छन् । पहुँचका कारण नै राज्यले दिने सबै सुविधा उपभोग गर्ने तर वास्तवमा जस्लाई सो सहुलियत चाहिएको हो, उ भने यस्तो सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेर भन्न मिल्छ ।
यसै विषयमा आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई दुर्भाग्य मान्नु पर्छ । सदियौँदेखि कुनै एक समूह विशेषले मात्र राज्यको प्रमुख तहमा बसेर काम गर्दा उसले आफ्ना वरिपरिकालाई मात्र उक्त स्थानमा सिफारिस भए, जसका कारण शासन सत्ता र प्रशासनको एउटा तहमा कुनै एक समूह विशेषको हालीमुहाली छ नै । यो तीतो सत्य हो । अहिले सदियौँदेखि तल्लो तहमा राखिएकाहरुलाई माथि उकास्नका लागि राज्यले ती तह र वर्गलाई कुनै न कुनै रुपबाट क्षतिपूर्ति दिनै पर्छ, कानुन आफ्नो स्थानमा होला तर यहि देशको नागरिक भएर पनि सदियौँदेखि तल्लो तहमा राखिएकाले उनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कुनै न कुनै रुपले क्षतिपूर्ति दिनकै लागि राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई पनि एकपटक मात्र दिनु उचित हुने भनेर फैसला हुनुलाई दुर्भाग्य भन्नैपर्छ ।
कानुन भन्ने चिज कहिलेकाहीँ व्यवहारलाई हेरेर बनाइनुपर्छ, जस्तै नेपालको कुनै एक समूहमा फुपूचेलाबीच बिहाबारी चल्छ, यता यसलाई हेर्ने हो भने यो त हाडनाता हो । तर, त्यो समूहमा यो कानुन लागू हुने हो सबैले अहिले जेल जीवन यापन गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ व्यवहारिक कानुन लागू गरिएको हुन्छ । यहि कानुन यहाँ लागू गरिनुपथ्र्यो । दलित, जनजाति, लैंगिक र अन्य पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेशसहितको गरेको फैसला कानुन बमोजिम होला तर पिछडिएका समूह अब झन् पछि पर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धमा गरेको फैसलाले आम पिछाडिएका समूहहरुमाथि अन्याय हुने देखिन्छ । सदियौँदेखि पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनतालाई अन्य विकसित जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताको सम कक्षमा ल्याउन त्यसप्रकारको आरक्षणले निर्णयात्मक महत्व राख्छ । तर, यसलाई हटाइँदा ती वर्गहरु फेरि पछाडि पर्ने भएका छन् ।
स्पष्ट र सही कानुनको अभावमा अहिले पनि आरक्षणको सुविधा प्राप्त जाति, क्षेत्र वा समुदायहरुका उच्च र सम्पन्न तप्काहरुले नै पटक पटक फाइदा उठाइएको भने हो । तर, निम्नवर्गीय वा लक्षित समुदायहरूलाई त्यो आरक्षण सुविधा लिँदा राज्यलाई केही बेफाइदा छैन । यत्ति मात्र होइन, कि यो व्यवस्थाबाट पिछडिएका वर्गहरुमाथि न्याय हुने देखिन्छ । मानव विकास सूचकांकको आधारमा पिछडिएका वा निम्नवर्गीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको सुविधा व्यवस्था गर्दा यसबाट ती समुदायले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाएको अनुभव गर्नेछन् । वास्तविक रुपमा पिछडिएका जनसमुदायहरू वा लक्षित वर्गमा सुविधा पुग्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नका लागि अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्छ । तर, आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गरिनु चाहिँ कुनै पनि कोणबाट सही देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पिछडिएका वर्गहरु झन् पिल्सिने हुनाले यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले यो या त्यो भन्दैै सोलोडोलो कानुन बनाएर आरक्षणको नाममा हुने खाने वर्गले यसको फाइदा लिने गरी बनाइनु हुँदैन ।
तर, अहिले भने आरक्षण सुविधा करियरमा एकपटक मात्र दिने भएको छ । आरक्षण लक्षित वर्गका सीमित व्यक्तिले मात्र पटकपटक लिएपछि दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि यसो गर्न लागिएको हो । निजामती सेवामा एकजनाले करियरमा एकपटक मात्रै आरक्षण लिन पाउने भएको छ । यसलाई अत्यन्तै मुनासिब मान्नुपर्छ । महिला, जनजातिलगायतलाई सरकारले दिँदै आएको आरक्षण सुविधाबाट सिमित व्यक्तिहरुले असिमित फाइदा लिइरहेका छन् । हाल महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेको वर्ग, मधेसी र अपांगता भएकालाई सरकारी पदमा आरक्षण व्यवस्था छ । तर, यसलाई सामथ्र्यको आधारमा आरक्षण लिने गरी कानुन बनाइँदा उत्तम हुने देखिन्छ । आरक्षणमा पर्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने गरी कानुन बनाएको खण्डमा यसबाट कोही पनि असन्तुष्ट हुने देखिँदैन । वास्तवमा लक्षित समुदायका सीमिति व्यक्तिले मात्र पटकपटक सुविधा लिइरहनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । त्यसमाथि यसको छिद्रबाट छिर्ने कोसिस गर्नु अर्को दुर्भाग्य भन्नैपर्छ । अब आरक्षण भन्ने चिज पाउनका लागि जाति विशेष नभएर वर्ग विशेषले पाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने यसबाट कोही पनि चित्त दुखाउनुपर्ने छैन । यसका लागि जतिसक्दो छिटो कानुन ल्याएर आरक्षणलाई अलि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।
आरक्षण दिनु नराम्रो हुँदै होइन, तर, आरक्षणको नाममा पहुँचवालाहरुले त्यसको व्यापक दुरुपयोग गरे भने चाहिँ यसप्रति प्रश्न उठाउनै पर्छ । अहिले राज्यले आदिवासी जनजाति, सिल्पी समुदाय (दलित), पिछडिएका वर्गहरुलाई राज्यले आरक्षण दिएको छ । यो संस्कार अत्यन्तै उत्कृष्ट हो तर यहि आरक्षणलाई संभ्रान्त परिवारले बढी उपयोग गर्दा यसको सदुपयोग भएको मान्न सकिँदैन । त्यसो त कतिपय ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरीहरु पनि अरुको घरमा काम नगरी हात मुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरीहरु आदिवासी जनजाति, सिल्पी समुदाय (दलित), पिछडिएका वर्गभन्दा पनि तल्लो अवस्थाबाट गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरुको दिनाचार्य हेर्ने हो भने यत्ति दयनीय छ कि उनीहरु आज दुई छाक खानका लागि मात्र पनि धौ धौको अवस्थाबाट बाँचिरहेका छन् । अब उनीहरुले आरक्षण पाउनुपर्छ । यहाँ सोच बदल्न सक्ने गरी अब क्रान्ति गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यहाँ कानुनको छिद्र खोजेर राज्यबाट पाइने सहुलियतको भरपूर उपभोग गर्ने गरी भएको कामलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आन्दोलन छेड्नु आवश्यक छ ।
आरक्षणको नाममा भएको छिद्र खोज्ने कामले वास्तविक पिछडिएका वर्गहरु सधैँ छेउ लागिरहेका छन् । आरक्षण भन्ने कुरा जाति विशेषलाई दिँदा यसबाट न्याय भएको छैन । व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर आरक्षण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय दलित वर्गका व्यक्तित्वहरुले ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरीहरुलाई नै पछाडि पारिरहेका छन् । आरक्षण भनेको सामथ्र्यको आधारमा तोकिनुपर्छ न कि कुनै जाति विशेषलाई ।