काठमाडौं । अध्यक्ष केपी ओलीसँग चर्को विवाद र बहस गरी राखेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अर्को पार्टी गठन गर्ने वैधानिक बाटो खोल्ने अभिप्रायले पुनर्गठन भएको एक महिना पनि बित्न नपाउँदै गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालु अधिवेशन गत सोमबार रातिबाट अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को चालु अधिवेशन नेकपा एमालेको नेपाल पक्षलाई अर्को पार्टी गठन गर्न वैधानिक बाटो खोल्नका लागि गरेको हो भन्ने चर्चा राजधानीमा व्यापक भएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी वर्तमान कानुनअनुसार पार्टी विभाजन गर्नका लागि सांसदको ४० र केन्द्रीय कार्य समितिको पनि ४० प्रतिशत समर्थन अवाश्यक पर्दछ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थनमा २२ जना सांसद उतार्न सफल भएको एमालेको नेपाल पक्षले १२१ सांसद संख्या रहेको संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पु¥याउने अवस्था नभएको र यसैगरी २०३ केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये चालिस प्रतिशतको लागि ८१ जना केन्द्रीय सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । यही कारणले गर्दा नै माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन वैधानिक रूपले संकट परेको छ । माधव नेपालको यो संकट समाधान गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि नै एक महिना नपुग्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भनिन्छ । र, नेपाल पक्षलाई वैधानिक बाटो सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छिट्टै नै अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन गइराखेको छ ।
माधव नेपाल पक्षलाई वैधानिक रूपले अर्को पार्टी गठन गर्न अध्यादेशमार्फत सहज बाटो बनाई दिने तिर सरकार लागेको र माधव नेपाल पनि एमाले परित्याग गरेर अर्को पार्टी गठन गर्ने गहृकार्यमा लागि राखेको अवस्थाकै कारण अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा निरन्तर रूपमा कटुता बढिराखेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा अन्त्यको निर्णय गरेकै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहलाई गिरोहको संज्ञा दिएर एकता नहुने संकेत दोहो¥याएका छन् र माधव नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउनका लागि ७७ वटै जिल्ला तथा सबैजसो स्थानीय तहमा समानान्तर संगठन गठन गर्ने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइराखेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेलगत्तै माधव नेपालले अर्को पार्टी गठन गर्ने निश्चित मानिन्छ । माधव नेपालले गठन गर्ने नयाँ पार्टीलाई समेत सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेका हुन् भन्ने भनाइ पनि राजनीतिक क्षेत्रमा आएको छ ।
