ओली–नेपाल मिल्नुको विकल्प छैन

दिनेश कार्की
वर्तमानको नेकपा (एमाले) मूलतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीचको सहकार्यको परिणाम होभन्दा कुनै फरक पर्दैन । इतिहासका कठीन र सहज दुवै अवस्थाहरूमा उहाँहरू दुई जना एकै ठाउँमा उभिने गर्नुभएको छ । अरु नेताहरूका पनि योगदान छन्, तर मूलरूपमा उहाँहरू दुई जना एकै ठाउँमा उभिँदा एमालेको जुन विचार, सिद्धान्त, संगठन, भाष्य, छवि र विम्ब बन्यो, त्यो नै एमालेको पहिचान हो । २०५० साल जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्यापछि पार्टीमा सिर्जित विशाल र अत्यासलाग्दो रिक्तताको पूर्ति तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई कार्यवाहक महासचिव बनाएर र पछि महासचिवमा निर्वाचित गरी उहाँको १५ वर्षे नेतृत्वमा उहाँहरू दुई जना मिलेर नै गर्नु भएको हो ।
जननेता मदन भण्डरीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको निरन्तरता, विकास र अद्यावधिक गर्नमा छैटौँ, सातौँ र आठाँै महाधिवशेनमार्फत भएका योगदानहरूमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको सहकार्यको सोचका परिणामहरू हुन् । २०५१ मा एमालेको अल्पमतको लोकप्रिय सरकार निर्माण र सञ्चालनमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको योगदानले मुख्य रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विवादरहित रूपमा सम्मानित स्थानमा राखेर सरकारका कामहरू माधव नेपालको नेतृत्वमा यही टिमले प्रभावकारी रूपमा गरेको थियो ।
तमाम आलोचना र उग्र विरोधका वावजुद भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा नेपाल र ओली एकै ठाउँ उभिनुभएको थियो । अनेक आरोप र लाञ्छनाहरू खाँदा पनि उहाँहरूले सँगै खानुभएको थियो ।
२०५४ को फागुन २१ गतेको पार्टी विभाजनको पीडादायी क्षणमा नेपाल र ओली एक ठाउँमा उभिएर नै नेकपा (एमाले) लाई बलियो पार्टी बनाइराख्ने सफलता प्राप्त भएको हो । स्थापित नेता सहाना प्रधान, बामदेव गौतम, सिपि मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, अशोक राईहरूले नेकपा (माले) बनाउँदा त्यसको सामना उहाँहरू दुई जनाको सहकार्यबाट नै भएको हो ।
२०५६ मा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधनपछि एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई नेतृत्वप्रति भरोसा जगाइराख्ने काम माधव र ओलीको संयुक्त प्रयासबाट नै भएको थियो । माओवादी उग्रवामपन्थलाई हेर्ने सवालमा नेपाल र ओलीका बीचमा समान धारणाहरू नै रहँदै आएका थिए । सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपमा त्यस उग्र वामपन्थको तीब्र आलोचना र विरोध अनि व्यावहारिक रूपमा उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने बारेमा दुई नेताहरूसँगै उभिएको प्रमाण १२ बुँदे समझदारी पनि हो, जसको मस्यौँदा नै नेपालको उपस्थितिमा ओलीले गर्नुभएको थियो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र त्यसलाई हेर्ने प्रश्नमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा दुई नेताहरूको दृष्टिकोण एउटै थियो । ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन’ हो कि ‘जनक्रान्ति’ नै हो भनेर बहस हुँदा उहाँहरू दुवै जना ‘जनक्रान्ति’को स्वरूप ग्रहण गरेको ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन’ भन्नेमा पुग्नुभएको थियो र त्यही नै पार्टीको आधिकारिक लाइन बनेको थियो ।
२०५३ मा झलनाथ खनाललाई अघि सारेर माधवकुमार नेपाललाई महासचिवबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेर अभियान थाल्दा त्यसविरुद्धमा प्रमुख रूपमा उभिनेमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो, भने २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले माधव नेपाललाई नजरबन्दमा राखेको बेला फेरि झलनाथ खनालले महासचिवबाट हटाउन खोज्दा रोक्नेमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो ।
जनआन्दोलनपछि २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरेर जान अनेक नेताहरू दाबेदार रहेको बेला नेपालले जोखिम मोलेर ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर पठाउनुभएको थियो भने पछि नेपाललाई संविधानसभा सदस्य मनोनित भएर जानका लागि दबाब दिन र प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्रैबाट सुरुदेखि नै त्यस सरकारविरुद्धमा निरन्तर प्रहार हुँदा प्रतिरक्षामा उभिने प्रमुख नेता ओली नै हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाल र ओलीबीच यस्तोसम्म संयोग छ, ०६४ मा चुनाव हार्दा पनि दुवैजनाले एकैपटक हार्नुभएको थियो । अर्थात पार्टीको सफलता र विफलताको समान भागीदार उहाँहरू बन्दै आउनुभएको छ । संविधानलाई जातीय दस्तावेज बन्न नदिन, राज्य पुनर्संरचनाका नाममा मुलुकको अखण्डता खल्बलिन नदिन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संकुचन हुन नदिन संविधान निर्माणका सबै विषयवस्तुहरूमा नेपाल र ओली एकै ठाउँ उभिनुभएको पाइन्छ ।
२०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा उहाँहरूका बीचमा प्रतिस्ष्पर्धा भएपछि विकसित तिक्तताका बाबजुद मूल विषयहरूमा दुई नेताबीच मतभेद देखिएन । ओलीको नेतृत्वमा भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गर्ने, माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल र एकता गर्ने, आफ्नो भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नेजस्ता कामहरूमा माधव नेपालको खुलेर साथ रहेको छ ।
सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरूमा मतभेद छैनन्, व्यवहारिक रूपमा एक अर्काप्रति गुनासा छन्, आलोचना छन्, विरोध छन् । ती अन्तरविरोधहरूलाई दुई–चार बसाइँमै समाधान गर्न सकिन्छ । भेटै नहुँदा र अरुले कुरा लगाउँदा निर्मित अविश्वासलाई आपसमा बसेर समाधान गर्न समय धेरै लाग्दैन । ०२९÷३० सालदेखिको दुई जनाको मित्रतामा प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको पक्ष हाबी भएको सन्दर्भमा यस उमेर अवस्थामा आएर समझदारी गर्न नसक्ने विषयहरू कति नै होलान् र ?
दुवै नेताहरू सात दशकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ । ओलीले ५० महिना र नेपालले २० महिना मुलुक चलाई सक्नुभएको छ । नेपालले १५ वर्ष (६ वर्ष दोस्रो र ९ वर्ष पहिलो नेताका रूपमा) र ओलीले ७ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । जीवनको यस उत्तरार्धमा आएर युवा पुस्तालाई एकीकृत पार्टी हस्तान्तरण गर्दा भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई उच्च सम्मानका साथ सम्झिनेछन् । टुक्रा–टुक्रा बनाएर नेतृत्व गर्नुभयो भने त्यो मर्यादा नरहला ।
००००

एमसिसी सम्झौता अमेरिकाकै नीति विरूद्ध
काठमाडौं । एमसिसीले कस्तो देशमा जाने÷नजाने त्यसको मूल्यांकन गर्ने विधि, थ्रेस–होल्ड अर्थात सूचक मापदण्ड राखेको छ । जसले त्यो मापदण्ड पूरा गरेको छ उसलाई मात्र एमसिसी परियोजनाको लागि छनोट गरिने प्रावधान छ । जसअनुसार स्थिर सरकार, लोकतान्त्रिक अधिकार, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना, राजनीतिक अधिकार, सूचनामा स्वतन्त्रता, सरकारको प्रभावकारिता, सामाजिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, मानव अधिकार र महिला अधिकार अमेरिकाले सोचेको स्तरमा हुन पर्ने हुन्छ । उसको मापदण्डअनुसार नेपालमा एउटा मात्र सूचक परिपूरक थियो÷छ । अन्य सबै नेपालमा हालसम्म पनि छैन । त्यो एउटा हो व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना । तर, अमेरिकाले नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गरेर ध्वंश गर्ने धेरैअघिको प्रपञ्चअनुसार एमसिसी भित्र्याएको हो ।
एमसिसीले आफ्नो कथित अनुदान (बल्छी)को लागि नेपाललाई रोज्ने समयको मूल्यांकन गरौँ । वि. स. २०६८ माघ ५ गते जति बेला नेपालमा संविधान पनि थिएन, स्थिर सरकार हुने त कुरै भएन । देश कुन तरिकाले चल्ने भन्ने संविधान नबन्दै आफ्ना एजेन्डाअनुरूप नै संविधान बन्ने पक्कापक्की भएको विश्वासअनुरूप नै नेपाललाई एमसिसीले थ्रेस–होल्ड छनोट ग¥यो । यसको लागि निवेदन हाल्ने वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । स्मरण रहोस्, त्यस समयमा देशभरि जात–जातमा देश टुक्र्याउने भनेर राँके जुलुस, हल्लाखोर हुन्थ्यो । टायर बल्थ्यो, चक्काजाम त दैनिकी थियो । विप्लव– किरण एवं मधेसवादीले दिन दहाडै मान्छे पोल्ने गर्थे, काट्ने गर्थे । तर, लोकतन्त्रको ठेकेदार अमेरिकाले आफ्नै थ्रेस–होल्ड भन्ने चिजलाई लात हानेर २०६८ माघ ५ मा नेपाललाई एमसिसीको लागि उपयुक्त घोषणा गर्दै छनोट ग¥यो । एमसिसीसँग समन्वय गर्नको लागि २०६८ माघ २७ मा सम्पर्क अधिकृत पनि नियुक्त ग¥यो।
२०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, देश झन् अन्योल, अस्थिर अवस्थामा थियो । निर्वाचन गराउने अधिकारमा सिमित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो । यस्तो अवस्थाको सरकारले एमसिसीको थ्रेसहोल्ड नै पूरा गरेको मानिन्न, तर पनि अमेरिकी दादागिरी भन्ने वा हैकम, एमसिसीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । एमसिसीको कम्प्याक्ट (सम्झौता)को लागि अन्तिम प्रक्रियाअनुसार चुनिएको देशमा विकासको काममा अवरोध पहिचान (कन्स्ट्रेइण्ट्स एनलाइसिस) गर्न पर्ने हुन्छ । तर, थ्रेसहोल्ड नै नपुग्ने नेपालको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कन्स्ट्रेइण्ट्स एनलाइसिसको लागि २०७० पौष २१ गते, अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरियो ।
संविधान पनि नभएको देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी, विप्लव–किरण जंगलमा थिए, उनको गतिविधि बम हान्ने, चन्दा उठाउने र मान्छे मार्ने चलेकै थियो । डा.सि.के. राउतलाई जेल चलान गरिएता पनि, उनी र उनजस्ता समूहहरू देश टुक्र्याउन तराईभरि भरमार त्रासदी चलेको समयमा, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा, २०७१ को माघमा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टमा बाँध्न सकिने निर्णय ग¥यो । यो पनि उसको थ्रेसहोल्ड आफैँले क्षत–विक्षत, भताभुङ्ग गरेको अवस्था हो । २०७२ भदौ २८ गते संविधानसमेत नबनेको देशमा एमसिसीको सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता पनि गरियो ।
२०७३ साउन ५ मा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, बलात्कार, विप्लवका गतिविधि चलेकै थिए, जनता बोल्न पाएका होइनन्, सूचनाको हक अधिकार पनि मतलबै नगरी केपी ओली प्रधानमनत्री र जग्गा प्रकरणका नायक विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीले कम्प्याक्टको मस्यौदा र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरियो ।
क्याण्टन्मेण्ट घोटालादेखि धेरै देशमा आतंकवादी, युद्ध अपराधका मुद्दा दर्ता भएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनका सहयात्री कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेको बेला, लोकतन्त्रको हिमायती र वैश्विक न्यायको ठेक्का लिएको दाबी गर्ने अमेरिकी निगम र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले चलाएको सरकारबीच २०७४ जेष्ठ १८ मा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो ।
यसरी ६ वर्षमा ६ वटा सरकार बनेको अस्थिर देशमा, आफ्नो थ्रेसहोल्डलाई लात हानेर, फेरि २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरे ।
आफैँले दिएको अन्तिम म्यादसमेत नाग्दानाग्दै, दवाब सृजना गरेर, लिनैपर्छ भन्ने अमेरिकीले अधिकारको कुरालाई छुरा हानेको सिद्ध हुँदैन र ? आफ्नै सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदनपछि मात्र लागू गरिने भनिएता पनि हरेक वर्ष बजेटमा यसको लागि रकम छुट्टयाउने र काम अघि बढाउने खुरापाती पनि भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माणको कामसमेत अघि बढेको छ । अमेरिकाजस्तो देशले आफ्नो छवि खुरापाती नै बनाउन उद्दत देखिएन र ?
नेपालका एमसीए कर्मचारीले यो सहयोग हो, सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध छैन भन्ने तर अमेरिकी सैन्य रणनीतिको दस्तावेजले उनीहरूको बोली झुठो सावित गर्दिनेले पनि, एमसीएका कर्मचारीको अल्पज्ञान वा उनीहरू माझमा नै सूचना बन्देज रहेको देखिन्छ । यो पनि आफ्नै थ्रेसहोल्डमा आफैँले थप्पड हाने सरह हो ।
एमसिसीले सुरु–सरुमा अनुदान हो भन्ने चिज अहिले आफैँले अनुदान होइन लगानी हो भन्न थाले । यसले पनि अमेरिकी निगमले झुठको खेति वा भ्रममा पारेर काम गर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
जनता सबै यसविरुद्ध छन् भने लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै जबरजस्ती लाद्ने काम गरेको ठहर हुँदैन र ? यी सबैबाट अमेरिकी सहस्राब्दी निगम (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)ले आफूले जे कुरालाई मापदण्ड भन्छ त्यो कुरा नेपालको ‘बज्रस्वाँठ’ नेता जस्तै आफूले नै पालना नगर्ने परिपाटीमा अमेरिका पनि रहेछ भन्ने सन्देश मात्र होइन पुष्टि नै हुन्छ । नियम कानुनको मामिलामा, बचनको अवस्थामा र मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा अमेरिकाले पनि धेरै सिक्न बाँकी रहेछ ।
एमसिसिका राष्ट्रघाती र देश विरोधी नीतिगत र कार्यगत प्रावधानहरू यस्ता छनः– एमसिसीका ६ वटा नीतिगत र १४ वटा कार्यगत प्रावधान सार्वजनिक भएका छन्, जो साँच्चिकै आपत्तिजनक छन् । जस्तो
१) धारा ३ को उपदफा ३–२(च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।
२) धारा ३ को दफा ३(८)क–परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।
३) धारा ५ को (क) र (ख)–अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
४) धारा ७ को दफा (७) क –प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा (पनि) प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
५) अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
६) अनुसूची ४(क) नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसमा १४ वटा कार्यगत प्रावधानमा यी हुनः–
क) एमसिसीको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
ख) बिनाकुनै आनाकानी एमसिसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।
ग) एमसिसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने ।
घ) संसदबाट पारित भएपश्चात् यसको परिचालन एमसिसीले बनाएको बोर्ड (एमसिसी, नेपाल)ले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने
ङ) विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियमअन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।
च) नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी नेपालमा एमसिसीको छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य बंैकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने ।
छ) संसदबाट एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका सबै कानुनहरू निष्क्रिय हुने ।
ज) योजनामा नेपालले हाल्ने १ करोड ३० लाख डलरको विनियोजन एमसिसीले आफ्नै योजना (तजबिज)मा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
झ) इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको एमसिसी आयोजनालाई नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’को रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
ञ) सडक र विद्युत्सम्बन्धी वित्तीय तथा परिचालन नियमहरू एमसिसीले बनाउने, नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने ।
ट) नेपालको सुशासन र आर्थिक विकास लगायतका ढाँचालाई एमसिसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने ।
ठ) परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छाड्ने ।
ड) परियोजनाका लागि आवश्यक भनेर खरिद गरिने सम्पूर्ण सामान एमसिसीले आफ्नो स्वविवेकमा खरिद गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
ढ) परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्णरूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।