काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र साउन मसान्तभित्र सरुवा हुन सातै प्रदेशका डिआइजीहरू आफू र आफ्नो टिमसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको घरदैलो चाहार्दै हिँड्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको डिआइजीको सरुवा र बढुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिन्छ । तर, टिप्पणी भने सचिवस्तरबाट उठाउनुपर्छ । विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा गृहले गर्ने सरुवा र बढुवामा यसपटक महेश्वर न्यौपानेको चाकडी गरे पनि पुनः टेक नारायण पाण्डेको पनि चाकडी गर्नुपर्ने भयो । न्यौपानेको चाकडी गरेर फर्केका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीहरू बंशी दाहाल र सिपी गौतम छट्पटाएका छन् । उनीहरूको दाउ भनेको अहिले कै कमाण्डमा टिक्नु रहेको छ ।
अहिले प्रहरी र सशस्त्रको जिल्ला नेतृत्वको समेत सरुवा गर्नुपर्ने बेला हो । यो मौकामा तराईका जिल्लाहरूमा व्यापक तस्करी हुने गरेको छ । कपिलवस्तु, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता ठाउँ र प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट र महोत्तरीका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा समेत तस्करीको लाइन खुलाउन प्रदेशको कमाण्ड गर्ने डिआइजीहरूले साथ नदिएसम्म हुँदैन । गृह प्रशासनको भेउ नपाएका सचिव पाण्डेको बाजी मराइले गृहमै क्यारेटर बनाएर पनि गृह सचिव बन्न नपाएकाहरू आक्रोसित भएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा एमालेको ओली सरकारमै भद्रगोल थियो । त्यो बेला क्षमता, योग्यता र विषयको विज्ञताको बारेमा चासो थिएन । प्रशासनिक क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कमाण्ड गर्ने मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालबाट हुने गरेको थियो ।
बेला भएपछि हुने सरुवा र बढुवामा पनि पहिलेदेखि नै जी–हजुरी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनको पालनाभन्दा चाकडी, पैसा र गुटबन्दीलाई महत्व दिँदाको परिणाम हो यो । प्रशासनिक क्षेत्र निष्पक्ष नहुँदा न्यायिक क्षेत्रसमेत त्यस्तै भएको छ । सेटिङले समाप्त पारेको विभेद र गुटबन्दीले विभाजन ल्याएको राजनीति र प्रहरी प्रशासन एकै प्रकार हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले सिकाएको शिक्षा भनेकै दौडधुप बन्दै पहिला एमाले सत्तामा फाइदा लिएकाहरू अहिले पनि फाइदा लिन दौडधुप गरिरहेका छन् । त्यही दौडधुपले देशभरका प्रहरी हाकिमहरू राजधानीमा सरुवाको लागि सलबलाइ रहेका छन् ।
