हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको प्रमाणित हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्नकै निमित्त राष्ट्रको ढिकुटीबाट करोडौँ खर्च हुने गरी विभिन्न भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने सरकारी निकायहरू खोलिएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग इत्यादि नेपालमा हुँदै आएको विभिन्न खाले भ्रष्टाचारहरूको रोकथाम गरी निवारण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले खोलेको छ र करोडौँ खर्च गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय तुल्याएर राखेको छ । तर, ‘जति भाँडा उति चुपुर्को’ भने झैँ नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकोप झन बढेको–बढेकै छ र यसले महामारीकै रूप धारण गरिसकेको छ । यो बाहेक संसदमा पनि विभिन्न समितिहरू बनेका छन्, जसले सार्वजनिक महत्वको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई कारबाही गर्नको निमित्त बेला–बेलामा निर्देशन दिने गरेका छन् । खासगरी संसदको लेखा समितिले सरकारी निकायहरूमा भएका ठूला भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । यो बाहेक पनि विभिन्न नागरिक समाज र राज्यको चौँथो अंग मानिने पत्रकार, लेखकहरू रातदिन आफ्नै खर्च र समयमा सरकारी भ्रष्टाचारको अध्ययन अनुसन्धान गरी लेख्दै समाचारको रूपमा छापेको–छापेकै छन् । उहिले सक्रिय राजतन्त्रको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायत कालमा सरकारी निकायहरूमा फाटफुट भ्रष्टाचार भएको सुन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गरी सर्वस्व हरनदेखि लिएर जेल सजायसमेत दिने गरिएको थियो । पञ्चायत कालमा विशेष प्रहरी गठन गरी भ्रष्टाचार रोक्नको निमित्त परिचालन गरिएको थियो । विशेष प्रहरीले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिसमा भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरी जागिरसमेत खोस्ने गरिएको थियो । त्योभन्दा पनि पहिलेको राणा शासन कालमा भ्रष्टाचारीहरू माथि ठाडो कारबाही हुन्थ्यो । सरकारी भ्रष्टाचारीहरूलाई जागिर खोस्नेदेखि लिएर जेल सजायसम्म र कसै–कसैलाई कसुरअनुसार सर्वस्वहरन गरी मृत्युदण्डसमेत दिने गरेको थियो । त्यो बेलाको ‘पाँडे पजनी’ निकै प्रख्यात छ । सरकारी कर्मचारीहरूको प्रत्येक वर्षको अन्तिममा बर्खास्त वा पुनर्नियुक्ति गर्ने सरकारी प्रथालाई ‘पाँडे पजनी’ भनिने गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीहरूको वर्ष दिनभरिको कामकारबाहीलाई हेरी उसको पजनी वा पुनर्नियुक्ति हुने गरेको थियो । अहिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई छुन सकिन्न । लोकसेवा पास गरी नियुक्त भएपछि जति भ्रष्टाचार गरे पनि केही गर्न सकिन्न । राजनीतिक नेतृत्व वा हाकिमले गर्ने भनेको सरुवा मात्रै हो र नोकरीको अवधिभर भ्रष्टाचार गरे पनि छुन सकिन्न, तर कारबाहीको रूपमा राजनीतिक नेतृत्व वा हाकिमले आफ्नै तजबिजमा काम नभएको कार्यालयमा खटाउने वा फुल दरबन्दीमा राख्नेसम्मको कारबाही भने गर्न सक्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भनेको सार्वजनिक खरिद नै हो । योभित्र जिन्सी खरिद गर्नेदेखि लिएर ठुल्ठूला सार्वजनिक निर्माण गर्ने कन्सल्टेन्टहरू र ठेकेदारहरूको खरिदसमेत पर्दछ । नेपालमा राणा शासन वा पञ्चायत कालमा अहिलेजस्तो दलाली प्रथा थिएन । नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप सुरु भएपछि मात्रै नेपालमा देखिने गरी दलाली प्रथा आएको हो । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता विदेशी बैंकहरूले दलालहरूमार्फत सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन बाँडेर प्रभावमा पारी ऋण स्वीकृत गराउने गरेको हुँदा नेपालमा पनि सोही चलन बस्दै गएर अहिले महामारीकै रूपधारण गरिसकेको छ । कमिसन लिएर काम गर्ने वा कमिसन दिएर काम गराउने चलन नै भ्रष्टाचारको मुख्य जग हो र सो जग नेपालमा विदेशीले नै बसालेका हुन् । खासगरी नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउने काम विदेशी बैंकहरूले नै गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालमा ऋण लगानी सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन खुवाएर प्रभावमा पारी बढाउने गरेका छन् । ऋणै नचाहिने ठाउँमा पनि जबरजस्ती कमिसनको लोभ देखाएर ऋण लगानी गरेका छन् र आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्नको निमित्त अनुदानको रकम देखाएर चोखिन खोजेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही छैन । भ्रष्टाचारी विरोधी सरकारी निकायहरू आफैँ पनि भ्रष्टाचारी भएको हुँदा मन लागी–नलागी माथिको दबाबमा कसैलाई मुर्गा बनाएर बल्लबल्ल मुद्दा हाल्छन र सो मुद्दा आरोपित भ्रष्टाचारी मरेको कैयौँ साल पछाडि मात्रै अदालतबाट फैसला हुन्छ । ‘मरेपछि डुमै राजा’ भने झैँ सजाय भोग्ने मान्छे नै नभएको फैसला कुनै काम लाग्दैन । कैयौँ भष्टाचारका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारीहरू आपसमा मिलेर कमजोर बनाएका हुन्छन र अदालतभित्र घुसेर बसेका भ्रष्टाचारी दलालहरूसँगै मिलेर बीचमै तुहाउने वा मरेको बच्चा देखाउने पनि गरेका छन् । नेपालमा विदेशीहरूले विदेशी बैंकहरू र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालन गरी नेपालको राजनीति र विकासमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । विदेशीको लक्ष भने नेपाली राजनीतिज्ञहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई गुमराहमा पारी गलत काम गर्न उक्साउने, उनीहरूको मुलुकको व्यापार नेपालमा बढाउने र नेपाललाई कहिले विकसित मुलुक बन्न नदिने नै हो । विदेशीले आफ्नो लक्ष पूरा गर्नको निमित्त नेपालीलाई नै दलाल बनाएका छन् तिनीहरू नेपाल सरकारको भित्रैसम्म घुसेर सक्रिय भएका छन् । नेपालमा खानेपानीको लागि मेलम्ची परियोजनाभन्दा राम्रा परियोजनाहरू धेरै छन्, तर एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ऋणमा डुबाउनको निमित्त अन्य राम्रा परियोजनाहरूलाई छाडेर मेलम्ची परियोजनालाई विदेशी कन्सल्टेन्टलाई सिफारिस गर्न लगाएको हुँदा नेपाल एकातिर विदेशीको ऋणमा डुबेको छ भने अर्कोतिर मेलम्ची खानेपानी परियोजना परित्याग गर्नुपर्ने हालतमा पुगेको छ । लार्के र यांग्र्री खोलाको पानीलाई पनि मेलम्चीकै मुहान र सुरुङमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने थप काम भइरहेको छ । उक्त सबै कामहरूको भविष्य अहिले अनिश्चित बनेको छ, तर राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाउने भने निश्चित नै छ । भ्रष्टाचार ‘चुहिने भाँडोमा पानी बोकेको’ जस्तै हो । तप्तप् चुहिए पनि अन्तिममा भाँडो रित्तो बनाएर नै छाड्ने छ । यसअर्थमा नेपाल डुब्नै लागेको पानीजहाज हो । जसको पिँधमा प्वाल भएकाले जहाजमा पानी भरिँदै गएको छ र अन्तिममा पानी पूरा भरिएपछि जहाज स्वतः डुब्छ । नेपालको पनि त्यस्तै हाल भएको छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न नसकेमा अन्तिममा ऋणमा डुबेर राष्ट्र नै कंगाल बन्ने छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी बैंकहरूबाट खर्बौँ ऋण काढेर भ्रष्टाचारीहरूको भुँडी भर्ने काम गरेका छन् र भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नका लागि भ्रष्टाचारीहरूप्रति कडा कारबाही चलाएको छैन र नरम व्यवहार गरेको छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार चुहिने जुत्ता लगाएर छाता ओढ्नुको कुनै मतलब हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नसक्दैन तबसम्म ऋण गरी–गरी विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुको कुनै मतलब हुँदैन । सबै लगानी अहिलेसम्म खेर गएका छन् र भ्रष्टाचारीहरूलाई अझ पनि कडा कारबाही नगरेमा उनीहरूले राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएर कंगाल बनाएर नै छाड्ने छ । यस्तो हुनु कुनै नयाँ नौलो कुरा होइन । पाकिस्तानमा यस्तै भइसकेको छ भने युरोपेली राष्ट्र ग्रिस पनि ऋण गरी घिउ खाने गर्दा कंगाल भएर भिखारी मुलुक बनेको छ । उक्त राष्ट्रलाई युरोपेली युनियनले बर्बाद हुन भने दिएको छैन । विश्वकै तेस्रो ठूलो खनिज, तेलको भण्डार भएको मध्यअमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयलाको जनताको हालत त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा कस्तो भयो भन्नेबारे नेपाली जनताले बुझेकै छन् । नेपालमा पनि नेपाल सरकारकै महालेखा परीक्षकले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार ओली सरकारको पालामा धेरै नीतिगत र सैद्धान्तिक भष्ट्राचारहरू भएको पुष्टि गरेको छ । जसलाई कारबाही चलाउन सक्ने कुनै कानुनी आधार छैन । अब नेपाली जनताको ओछ्यानमा नै भल पसिसक्यो मुतको न्यानो मात्रै हो भनेर चुप लागी बस्नु मनासिब छैन । भ्रष्टाचारको विरोधमा अब नेपाली जनता जागेर जनलहरू नै उठाउनु पर्छ र नेपाल राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारीहरूले खाएको ऋणमा डुबेर कंगाल हुनबाट जोगाउनु पर्छ । अब ढिलो गर्दै नगरौँ ।
