सम्पादकीय
नेपाली जनताको उज्ज्वल र समुन्नत भविष्य सुनिश्चित गर्छ भनेर अबलम्बन गरिएको संघीयताले जनताको रगत पसिनाबाट संचित भएको राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने मामिलामा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिष्र्धा गरेको गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय प्रदेश र संघीय प्रदेशले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मामिलामा गरेको प्रतिष्पर्धाको कारण गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ । गत शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अहिलेसम्म ६ खर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसैगरी वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ र हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बेरुजुको नाममा थपिने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा पदाधिकारीले बेरुजुको नाममा गरेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गर्दै त्यो बेरुजु उठाउन र तिर्न सुझाव दिनेबाहेक महालेखा परीक्षक कार्यालयले सम्बन्धित दोषीलाई अन्य कुनै कारबाही अहिलेसम्म गरेको छैन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक र कानुनीरूपमा गठन भएका निकायहरूले पनि बेरुजुको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्नेतिर अहिलेसम्म पहल गरेको देखिएको छैन । यथार्थमा जनताको रकमबाट संचित राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विभिन्न बहानामा मोटो रकम निकालेर उक्त रकम फछ्र्यौट नगर्ने प्रवित्तिलाई भ्रष्टाचार नै मान्नु पर्दछ । तर, अहिलेसम्म महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुको नाममा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै पनि निकायले कारबाही अगाडि बढाएको छैन । यही कारणले गर्दा नै एकातिर सरकारी रकम बेरुजु हुने प्रवृत्ति बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने मानसिकतासमेत सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा विकास हुन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा नै हरेक वर्ष बढ्ने बेरुजुको आकार अहिले ६ खर्बभन्दा माथि पुगको छ । तर, बेरुजुको नाममा हुने यो भ्रष्टाचारप्रति अहिलेसम्म कसैले चासो राखेको देखिँदैन । र, कानुनले समेत बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर व्याख्या नगरेको हुँदा खराब नियत राखेर गर्ने गरेको अनियमिततालाई बेरुजुको बिल्ला लगाई दिएर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यो प्रवृत्तिले एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीको, सम्पत्तिको दोहोन हरेक वर्ष बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बेरुजुको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा बढेर गएको छ ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकले यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुको नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको देखाउँदै आएको छ । तर, सरकारको तर्फबाट भने बेरुजुको नाममा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बेरुजुलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको कोटीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउने हो भने कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमा राष्ट्रिय सम्पत्ति अनियमितता गर्ने मामिलामा केही त्रास उत्पन्न भएर बेरुजु घट्ने र बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने स्थिति बन्ने थियो । तर, बेरुजुको नाममा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुमा होइन उन्मुक्ति दिनुमा नै राज्यको प्राथमिकता भएको कारण हरेक वर्ष महालेखाले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु हुने रकमको संख्या बढ्दै गएको छ ।
