‘छोटे राजा’हरूलाई फाप्यो राजनीति

काठमाडौं– स्थानीय तहमा राजनीति गर्नेलाई फलिफप भएको छ । स्थानीय तहमा नेता भएपछि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो पनि भएको छ । पहिला केन्द्रमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको समाचारले पत्रिकाको पान भरिभराउन हुन्थ्यो भने अहिले अखबारमा पानामा नभएर नेपाल टेलिभिजनदेखि विभिन्न टेलिभिजनका च्यानलदेखि सोसल मिडियासम्म हेर्न र सुन्न पाइन्छ । तर, पत्रिकाले जति समाचार लेखे पनि भ्रष्टाचार गर्ने निकायलाई कसले कारबाही गर्ने ? पत्रपत्रिकामा समाचार आए पनि एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको समाचार पत्रकारले लेखे भने त्यही पत्रकार शिकार हुने, पत्रकारले पाउँदै आएको विज्ञापनसमेत कटौती गर्ने र जे पनि लेख्छन् भन्दै पत्रकारलाई गाली गर्दै सराप्दै हिँड्ने गरेका छन् । पत्रकारलाई बाइपास गर्ने गरेका छन् । यसरी दिन÷प्र्रतिदिन अखबारको पानामा भ्रष्टाचारको समाचार आए पनि कारबाही गर्ने निकाय चुपचाप बस्ने गरेका छन् । यता भ्रष्टाचारको समाचार आएपछि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले राजनीतिक दलका संघ संगठनलाई चन्दा दिएर चुपचाप बस्ने गरेका छन् । अनि कर्मचारी भने भ्रमण भत्ता, खाजा भत्ता, गाडीको ईन्धन, खाना खर्च खाजा खर्च र कार्यालय प्रयोजनको लागि चाहिने कार्पेट, फर्निचर, दराज, नेट, फोन, कम्प्युटर, पर्दा, स्टेसनरी, हाजिरी खाता छपाईजस्ता मसलन्द खरिदमा राज्यको करोडाँै रुपैयाँ स्वाहा भएको छ । समान किन्दा एउटा मूल्य राख्ने गरेका छन् । गुणस्तरहीन समान दिएर अफिसको समान हो भन्दै बिल बढाएर खाने केही विचौलियाले पत्रकार प्रयोग गरी तपाईंको चिनजान छैन मेरो बारेमा लेखेछ भनिदिनु प¥यो भन्दै विचौलिया पत्रकारले भ्रष्टाचारीको चाकडी गर्ने गरेका छन् । समान खरिद गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्रशासन र स्टोरकिपरका कर्मचारी मिलेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरी खाने गरेका छन् । यसको आधा हिस्सा भने शक्ति केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको छ । शक्ति केन्द्र भनेको को हो ? भन्ने प्रशासन र आम नेपाली जनतालाई थाहा नहुन सक्छ । शक्ति केन्द्र भनेको राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकार सञ्चालन गरेका सरकार प्रमुखसम्मको नाम मुछिएर खाने गरेका छन् । अनि शक्ति केन्द्रको नाममा भजाएर अख्तियारका कर्मचारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्म छ । महालेखा भनेको दोस्रो अख्तियार हो । लोगो लगाउन बाँकी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालले नेपालभरका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने र कर्यालय प्रमुखदेखि लेखा प्रमुखले समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी देख्न वित्तिकै अन्य निकायका कर्मचारीको होस हवास उड्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई सधैंभरि दशैं आएको हुन्छ । महालेखा परीक्षकका कर्मचारीले मोजमस्ती गरी खाएको र त्यसबाट बचेको र खाएर पनि नपच्ने भएपछि सरकारी कार्यालयका ठूला–ठूला आयोजनादेखि प्रोजेक्टसम्मको विकास खर्च नभएपछि बेरुजु देखाउने चलन छ । बाँकी रकम भ्रष्टाचार गरी खाने गरेका छन् । महालेखाले एक वर्ष भरिको सरकारी कार्यालय, सरकारी ठूला–ठूला आयोजनाको बारेका कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार भयो ? कहाँ–कहाँ काम भयो ? कहाँ–कहाँ काम भएन ? र कति खर्च गरियो भन्दै त्यसको अनुगमन गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ । सरकारी मात्र नभएर गैर सरकारी संस्थासम्मको बेरुजुको राष्ट्रपति कहाँ बुझाएर पनि प्रतिवेदन बुझाएअनुसारको काम नभएको, सरकारी आयोजना र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन र बेरुजु भएका अड्डाको बारेमा आगामी दिनदेखि यस्तो बेरुजु नहोस् भन्नेसम्मको चेतावनीसमेत कुनै निकायले दिएको छैन । महालेखा परीक्षकको काम प्रतिवेदन बुझाउन मात्र । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम नेपालभरिका सरकारी कार्यालयको र गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने र राज्यको पैसामा घुमघाम गर्ने बेलुका भएपछि होटेमा बस्ने, दारुपानी खाने र सुन्दरी घुमाउनेभन्दा अन्य काम महालेखा परीक्षकले गरेको छैन । यसरी अनुगमन र निरीक्षण भन्दै घुम्नेमा महालेखा परीक्षकका कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियारका कर्मचारी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उच्च तहका कर्मचारीले साना तहका कर्मचारीलाई तह लगाउने काम मात्र गरेका छन् । अहिले सबै अखबारका पानादेखि टेलिभिजनको पर्दासम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको बारेमा पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन पोर्टलले भरिने गरेका छन् । तर, वास्तावमा यसरी राज्यको ढुकुटीमा राज गर्नेलाई कसले गर्ने कारबाही ? पहिला–पहिला सबै सरकारी कर्यालयको एउटै सेरोफेरोमा बेरुजुको चाङ बन्थ्यो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीयसम्मलाई समेटेको छ । यसरी नेपालको बजेटभन्दा पनि बढी बेरुजु हुनु भनेको नेपालमा विकासभन्दा पनि विनाश भएको मान्नु पर्छ । जे होस् राम्रो होस् महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयको बेरुजुको बारेमा सरकारी कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन वर्षमा एकचोटी भए पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीहरूको बेरुजुको बारेमा कसले सार्वजनिक गर्ने हो ? यता अख्तियारका कर्मचारी र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीले आफूलाई चाहिने घरायसी सामान ल्यापटप, कम्प्युटर, आइफोन चाहिएको थियो भन्दै अन्य निकायका कर्मचारी तथा लेखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई भनेपछि अख्तियार, महालेखाका उच्च कर्मचारीलाई घर–घरमा समान पु¥याउने गरेका छन् ।
०००