दिनेश कार्की
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा सहभागी भएको नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी अघिल्लो दिन संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले जारी ग¥यो । नेपाललाई सहज हुने गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको हस्ताक्षरमा नयाँ दल गठन गर्न पाउने घोर प्रतिगामी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा फुटाइएको छ । नेपालले ५४ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ जना सांसदको सनाखत गरेर एमाले फुटाउँदै भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी जन्माए । यसैगरी जसपा फुटाएर महन्थ ठाकुरले पनि १७ जना कार्यकारिणी सदस्य र १४ जना सांसदको सनाखतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेका छन् । मूलधारका पार्टी जो कोही असन्तुष्ट र सन्की नेताले फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यो अध्यादेश कायम रहिरहेमा ढिलोचाँडो नेपालका सबै राजनीतिक दल विभाजित हुन्छन् । देउवा सरकारले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताको मान्यता पाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने अर्थात् अध्यादेश फिर्ता लिने रणनीति लिएको सुनिँदैछ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशतमा झारेको थियो भने केन्द्रीय समिति वा ससदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने सहज व्यवस्था गरेको छ ।
माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएपछि अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले कानुन मन्त्रालयमा परामर्श थालेको छ । अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदा अन्य दलहरूसमेत विभाजन हुन सक्ने भएकाले अध्यादेशलाई लामो समयसम्म सरकारले निरन्तरता दिन चाहिरहेको छैन । देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा मन्त्री बन्न नपाएकाहरूले दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले त्यसलाई रोक्न अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले चाहेको देखिन्छ । सरकारले चाहेमा राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर निस्कृय पार्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिगामी अध्यादेशविरूद्व सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । अदालतले अध्यादेश खारेज गरिदिए टन्टै साफ हुने छ । अध्यादेश लामो समयसम्म राखेर सबै दलहरूको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउन नहुने सरकारको सोच रहेको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुनका लागि तीनवटा प्रावधान रहेका छन् । जसमा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय ससदका दुवै ससदमा अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने हुन्छ, तर दुवै संसदले त्यसलाई स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने पहिलो प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेलामा अध्यादेश खारेज हुन सक्छ यो दोस्रो प्रावधान हो । तेस्रोमा माथिका दुवै प्रावधानअनुसार निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै संसदको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले मन्त्रिपरिषदको विस्तार पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाएर लैजानेबारे पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म पार्टीभित्र छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मन्त्री बन्न संस्थापन र इतर पक्षमा रहेकाहरूको चर्को दबाब रहेकाले गर्दा कतै नेपाली कांग्रेस पनि विभाजन हुने हो कि भनेर डर देउवालाई लागेको हुनाले उनी अध्यादेशलाई जतिसक्दो चाँडो निष्क्रिय पार्न चाहिरहेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय पहिला आफ्नो पार्टीका ४९ सांसद नै मन्त्री बन्न चाहेकाले आफू दबाबमा परेको बताइसकेको छन् । पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचमा पनि दूरी बढ्दै गएको छ । काजीको प्रवक्ता खोसेर ‘सेक्सी लिडर’ कृष्णबहादुर महराले हत्याइ सकेका छन् । काजीलाई प्रवास इञ्चार्जमा लखेटिएको छ । जसपामा धेरै ठूलो समस्या देखिँदैछ । अहिले देउवा सरकारमा ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेकाले अब १९ मन्त्री मात्र राख्न पाइन्छ । संविधानमा बढीमा २५ मन्त्री राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्री पद खानकै लागि पहिला महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका केही सांसद उपेन्द्र यादव पक्षमा गएका थिए । उनीहरूले मन्त्री बन्न नपाएको खण्डमा अध्यादेशको फाइदा उठाउन सक्छन् । नेपाली नेपाली कांग्रेसमा १४ जनाले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३ जनाले विभाजन गर्न सक्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा देउवा सरकारले ओलीले भन्दा प्रतिगमनकारी अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएको खण्डमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएका हुनाले ओलीभन्दा देउवा र गठबन्धन दल एवं सरकार प्रतिगमनकारी रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
१५ वर्ष पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले पार्टीमा तेस्रो वरियतामा रहेका माधव नेपालले कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक विमति विनै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको इसारामा एमाले फुटाए । अब ४–५ वटा मन्त्री पद पनि पाउलान् । तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनले लालगद्दारको कलंक सधैं बोकिरहने छन् । अहिले माधवले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल देखाउन गठन गरे पनि अन्ततः उनी आगामी चुनावअघि नै प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा विलय हुने निश्चित छ । त्यसपछि उनले भावी राष्ट्रपतिको आकांक्षामा एमाले चोइट्याएर लगेका कार्यकर्ता प्रचण्डलाई बुझाएर ‘घरका न घाटका कुत्ता’ हुने निश्चित छ । प्रचण्डले उनलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने पनि छैनन् र पार्टी अध्यक्ष पनि बनाउने छैनन् । त्यसबेला माधव पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउनुबाहेक अर्काे विकल्प हुने छैन ।
