काठमाडौं । निरन्तर ५० दिन आन्दोलन गरेका कर्मचारीको माग पूरा गर्न सहमति गरेको सरकारले कर्मचारीलाई वास्तै नगर्दा तत्कालीन एमालेको ओली सरकारले भ्रष्टाचारीलाई साथ दिए । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको २३ दिनपछि धरानस्थित बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको कर्मचारीको भनाइ स्वीकारेको सरकारले कर्मचारी आन्दोलनलाई कारबाही गर्न अग्रसर भएन ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पनि विपि प्रतिष्ठानको भित्री कथा थाहा छ । कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले ध्यान दिएन । सरकारको लगानीमा स्थापित अस्पताल र क्याम्पसलाई सुधार्नेभन्दा बिगार्ने बढी छ । विराटनगरदेखि झापासम्मको निजी अस्पतालले लुटिरहेका छन् । तर, धरानको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हालत दयनीय बनाउने काम सरकारले गरेको छ । खरिद ठेक्कापट्टाका विषयमा मनपरी भएका छन् । निजी अस्प्ताल र फार्मेसीले विचौलिया पालेर लुटिरहेका छन् । सरकार संस्थागत सुधारभन्दा सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्छ । धरानको यो जात्रा हटाउने देउवा सरकारले चाहेको छैन । त्यही कारण कर्मचारीसँग भएका सम्झौता अलपत्र भएका हुन् ।
सरकारले धरानमा मात्र होइन राजधानी कै वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल टेकुभित्र खरिदका विषयमा मच्चिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र अस्पतालभित्रको आर्थिक लुट, प्रशासनिक लापरबाहीप्रति सचेत छैन भन्ने कुरा कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने कार्यान्व्यन नगर्ने प्रवृत्तिले छर्लङ्ग बनाउँछ ।
