काठमाडौं । लुटको संसार कम्युनिस्ट कै नाममा चर्को भयो । संघीय सरकारमा केपी ओली शासन, प्रदेश सरकारमा पनि ओलीकै छायाँ शंकर पोखरेल, शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले कार्ययोजना विना अर्र्बाैँ सकेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले राहत दिएन । तर, खर्च १ अर्ब १० करोड सकियो । प्रदेश २ त हरेक खर्चमा डब्बल गर्ने भ्रष्टाचारको भष्माशुरबाट चलेको छ । वाग्मती प्रदेश ९६ करोड ४० लाख, सुदूरपश्चिमले ९० करोड १७ लाख कार्ययोजना बिना खर्च गराए । कोरोना महामारीका नाममा भएको मनपरीमा प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेकै हुन् ।
बेरुजु बढाउने भन्नु नै भ्रष्टाचार हो । ओली सरकारको गठन जुन अपेक्षाअनुसार भयो त्यसको विपरीत काम भए । कुनै ऐन नियम नहेरी मनपरी ठेक्का दिने, उपभोक्ता खडा गर्ने र बिल भुक्तानी गर्ने अभियान चलाइयो । प्रधानमन्त्री केपी आफैँ फटाहा र गफाडी थिए । उनकै उपचार खर्च राज्यले ग¥यो, तर प्रचारमुखी प्रम ओली आफैँले गरेको भनेर गरियो । राजश्व डुबाउने काममा ओली सरकार बहादुर भयो । घुस खान अख्तियार बाधक नहोस् भनेर नीतिगत निर्णय गराइयो । मन्त्रिपरिषद्ले योजना स्वीकृति गर्ने, बजेट निर्धारण गर्ने, २ करोडको काम ४ कारोड खर्च गर्न सहमति दिनेजस्ता भष्माशुर शैलीका भ्रष्टाचारी ओली ब्राण्डमा थिए । केन्द्रमा जस्तो लापबाही छ प्रदेश र स्थानीयतहमा त्यस्तै छ । त्यहाँ एमाले नै छन् ।
कोरोनाको उपचार गर्ने नाममा अपर्झट खर्च गराइयो । लकडाउनले रोजगारी गुमाएका हरूलाई राज्य छ भन्ने विश्वास भएन, खर्चको विवरण समयमा संकलन नगर्ने प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार हो । जानेर पनि वित्तिय अनुशासनलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले नियन्त्रण गर्छ । राज्य स्रोत साझा हो । जिम्मेवारी लिने समेत अपनाउन नसक्दा बेरुजु आएको हुन्छ । स्थानीयस्तरमा रु. १ खर्ब १८ अर्ब ७४ करोड बेरुजु राम्रो चाहिँ होइन ।
