मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अल्झन फुकाउन भदौ १५ गते बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्नुपर्ने दिशामा मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका छन् । एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको बुझाइ छ । एमसिसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहेका छन् । एमसिसी सम्झौताले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै प्रचण्ड र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसिसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि प्रचण्ड र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाई समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसिसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । आगामी संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उनले प्रचण्ड र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसिसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यसले कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूलाई थाहा नै होला, आगामी भदौ २९ सम्ममा यसलाई पारित गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा भनेका छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । करिब ६० अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । आगामी २९ गते सम्झौताको चार वर्ष पुग्दै छ । कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन लाग्दासमेत सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसक्नु दूर्भाग्य हो । नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने ३१२ किमि लामो विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने यो परियोजना नेपालबाट फर्कने दूर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन दिन हुन्न । संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्छ । अनुमोदन गराउन सत्तारूढ दलबीच सामान्य कुराकानी भइरहेको छ, समझदारी बनेपछि अनुमोदन गराउने काममा सरकार अघि बढ्ने बताइन्छ । यसमा एमालेले मत दिने सम्भावना बढेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । एमसिसि पारित गरेर देउवा सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका र दल विभाजन गर्ने अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेको छ । यस्तो बेलामा संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा सरकार दोधारमा छ । समझदारी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गर्न बैठकले कानुनमन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थालेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएकोमा आक्रोशित ओलीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र कानुनमन्त्री कार्कीलाई भदौ १५ गते राति बालकोट पठाएका थिए । ओली र कार्कीबीच साढे दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो । त्यहाँ एमसिसि पास गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको बताइन्छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोगबिना संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन् । देउवाले मंगलबार बिहान मात्रै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनसहित अध्यादेश अघि बढाउने एजेन्डामा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरे सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ । अबको दुई साताभित्र पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । बजेटसम्बन्धी लगायत १५ वटा अध्यादेश ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको थियो । ती अध्यादेश पारित गराउन प्रक्रिया नछोट्याई सम्भव छैन । त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनै सकेको छैन । ‘तपाईंहरूसँग १६५ को संख्या छँदैछ, हाम्रो सहयोग किन चाहियो, एमसिसी पारित गर्न पनि हाम्रो सहयोग आवश्यक छैन । तपाईंहरूसँग बहुमत भएपछि हामीले किन सहयोग गरिराख्नुप¥यो ?’ ओलीले भेटमा भनेका थिए । २० प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको, पार्टीबाट कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्वाग्रही ढंगले जोगाएको र कारबाहीमा परेका सांसदलाई सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी विभाजन गराउने भूमिका खेलेकोमा ओली रुष्ट छन् ।
