नागरिकको घर आँगनको सरकार भनेको स्थानीय हो । राज्यका तीनवटै अंगको अभ्यास (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को भूमिका यही तहभित्र अभ्यास भइरहेको छ । अझ भनौँ संघीय सरकारभन्दा प्रधानमन्त्री सम्झिने गरिन्छ । त्यो कार्यपालिका हो । त्यसै गरी हरेक स्थानीय तहमा सरकार छ जसको नेतृत्व प्रमुख वा अध्यक्षले गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी राज्यका तीनवटै तहमा रहेको व्यवस्थापकीय भूमिका स्थानीय तहमा पनि सशक्त नै देखिन्छ । संघीय तहमा न्यायपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू हुँदैनन्, तर स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति पनि छ । जहाँ इजलाश पनि हुन्छ । संघीय र प्रदेश तहमा यस किसिमको न्यापालिका देखिँदैन । तर, संघीयमा सर्वोच्च र प्रदेशमा उच्च अदालतहरू रहेका छन् । जहाँ न्यायाधीश हुन्छन् । यसअर्थमा संघीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवैधानिक रूपमा नै धेर जिम्मेवारी छ । तीनवटै अंगका कामहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पादन गरिरहेका छन् । अरु तहका जनप्रतिनिधहरूले दुई वटा मात्र भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । एक कार्यपालिका अर्को व्यवस्थापिका ।
आजभन्दा तीन दशक अगाडि नेपालको कूल भूभागको झण्डै ४० प्रतिशत वन थियो । अहिले झण्डै ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान रहेको छ । यसको मतलब राज्यको कुनै भूमिका थिएन भनेको होइन । अवश्य थियो । कानुन राज्यले बनाएको हो । कानुनअनुसार राष्ट्रिय वन समुदायलाई सुम्पने काम पनि राज्यले नै गरेको हो । अन्य प्राविधिकलगायतका काम अहिले पनि सरकारबाट भइरहेको छ । सामूहिक पहलस्वरूप अहिले २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । झण्डै २३ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन सामुदायिक वन भएको छ । झण्डै नेपालका आधा जनसंख्या लाभान्वित भएको छ । लोकतन्त्र र समावेशीको समुदायस्तरमा असल अभ्यास भइरहेको छ । सबै राम्रो भएको भनेर दाबी गर्न सकिँदैन, तर समग्रतामा अनुकरणीय छ ।
राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको ३ अंगहरूको काम सामुदायिक वनहरूले पनि सम्पादन गरिरहेको छ । त्यहाँ सरकार छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री वा प्रमुख वा अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी कानुन बनाउने संरचना छ, जुन आमभेला हो । जहाँ हरेक घरधुरीका महिला पुरुषको भेला हुन्छ । आफ्ना कानुन बनाउँछन् वा संशोधन गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी न्याय सम्पादन पनि हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सामुदायिक वन र सामुदायिक वनबीचको सम्वन्धका बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा दुई वटा ऐन प्रत्यक्षरूपमा आकर्षित हुन्छ । एक ‘वन ऐन ०७६’, अर्को ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ।’
सामुदायिक वन सम्वन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा भएको प्रमुख व्यवस्था
क. सामुदायिक वनको नियमनमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकारभित्र ‘वन र्जगल चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्वन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्को एक बुँदामा स्थानीयस्तरमा सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
ख. उपयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत र बिक्रीको १० प्रतिशत उठाउने
यो ऐनलाई संशोधन गरी ०७५ सालमा अर्को एक व्यवस्था पनि थपिएको छ । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने छ’ भनी ६२ (क) मा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी अर्को उपदफामा ‘वन पैदावरको बिक्रीवापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ’ भनी लेखिएको छ ।
वन ऐन ०७६ मा स्थानीय तह सम्बन्धीको व्यवस्था
क. वन कार्ययोजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श ः
वन ऐन ०७६ को दफा १८ उपदफा ५ मा ‘उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ । त्यसरी बनाएको वा संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सो को जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई गर्नुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ । यहाँ वन कार्ययोजना बनाउने र संशोधन गरेको जानकारी मात्र वन कार्यालयमा दिए पुग्छ भन्ने देखिन्छ । तर, उपदफाहरू एक आपसमा बाँझिएका छन् । अघिल्लो वन कार्ययोजना स्वीकृत डिभिजनल वन अधिकृतबाट गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र दिनेसमेत व्यवस्था भइसकेपछि अनि तल्लो उपदफामा जानकारी मात्र दिए पुग्ने भन्नाले के बुझ्ने ? कस्तो अलमल्याउने व्यवस्था राखेको होला । सोही दफाको अर्को एक बुँदामा उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटनका काम गर्दा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने भनेको छ । एकै दफाका उपदफाहरूमा विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था लेखिएको छ ।
ख. समूहको पैसा स्थानीय तहको समन्वयमा खर्च गर्नु पर्ने
अहिलेको वन ऐन ०७६ को दफा २२ मा कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वन विकासमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकममध्येको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिबी न्यूनीकरण, उद्यम विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसैको उपदफा २ मा भनिएको छ ‘.. बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।’
ग. समूहले स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेः
वन ऐन ०७६ ले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिती खुलाई वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयसमक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका सम्भावना
सैद्दान्तिकरूपमा सामुदायिक वनलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा नियमन प्रकृया नजिकको तहबाट मिलोस् भन्ने चाहाना हो । तर, वनसम्बन्धी धेरै अधिकार प्रदेश र संघीय तहमा नै रहन गयो । तर, पनि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्बन्धी केही सेवा प्रवाह गर्ने र सहकार्य गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
ड्ड पालिकाको वृहत्तर योजनाभित्र सामुदायिक वनको क्रियाशिलतालाई उत्प्रेरित गर्ने ।
ड्ड सामुदायिक वनहरूको विवरणसहितको अभिलेख राख्ने ।
ड्ड समूहको साधारणसभाबाट र ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग ।
ड्ड उद्यम विकासमा समूहको स्रोत तथा पालिकाको स्रोत समायोजना गरी प्रभावकारी बनाउने ।
ड्ड नियमक निकायहरूसँग पुलको काम गर्ने ।
ड्ड कार्ययोजना निर्माण परिमार्जनको अध्ययन र सिफारिस गर्ने ।
ड्ड पालिकाको तर्फबाट सामुदायिक वनलाई सेवा प्रवाह गर्ने ।
उपरोक्त भूमिकाको लागि पालिकामा वन शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तहमा वन शाखा कस्तो हुनु पर्दछ ?
हरेक पालिकाभित्र विपद् तथा वातावरण समिति रहेको छ । त्यसैभित्र वन शाखा स्थापना गरी केही वन सम्बन्धी जानकार तथा सीपयुक्त मानवीय स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्र्दछ ।
तत्काल वन शाखाको मानवीय स्रोत परिचालन कसरी गर्ने ?
यस शाखामा रहेको कर्मचारी वन विज्ञान पढेको वा सिटिइभिटीबाट वन सम्बन्धी सीप परीक्षा तह २ पास गरेको राख्नु आवश्यक हुन्छ । उसले सामुदायिक वनहरूलाई प्राविधिक तथा सामाजिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । परिआएको खण्डमा सीमा तथा स्रोत सर्भे गरी वन कार्यायोजना बनाउने, परिमार्जन गर्ने, उद्यम विकासमा विकास गर्ने र संस्थागत विकासको काममा सहजिकरण गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहका जानकारीहरू कुशलतापूर्वक प्रवाह गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
तत्कालको लागि अर्थात् पालिकाको लागि संघीय मन्त्रालयबाट कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था नगरेसम्म पालिकाको वन वातावरण शीर्षकमा छुट्याउने बजेट र सामुदायिक वन र सहयोगी निकायहरूसमेतको सहकार्यमा एक बास्केट फण्डबाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।
