प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ हुन गइराखेको छ । गत साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभाको तत्कालीन अधिवेशनलाई अन्त्य गरेको सरकारले एक महिना पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाएको हो । आजबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनले १५ वटा अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । यसमा गत साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गरेको भोलिपल्ट नै सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशसमेत रहेको छ । यो अध्यादेशले नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो । यही कारणले गर्दा नै वर्तमान सरकारप्रति एमाले आक्रोशित रहेको छ । यसैगरी सभामुख अग्नी सापकोटाले एमालेले संसद सदस्यबाट निस्कासन गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई यथावत् राखेकोमा पनि संसदीय प्रणालीको मर्यादाविपरीत भनेर सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोशित रहेको छ । र, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीदेखि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसम्मले यो संसदको बैठकलाई सभामुख सापकोटाले कसरी अगाडि बढाउँछन् भनेर चेतावनी दिइराखेका छन् । यसैगरी एमाले विभाजित गरेर माधव नेपाललाई सजिलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै यो सरकारप्रति पनि त्यति नै आक्रोशित रहेको छ ।
संसदमा सबभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेसँग समझदारी विकास गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई गत शनिबार बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष दूत भएर ओली निवास पुग्नु अगाडि मन्त्री कार्कीले एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग लामो छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर गएका मन्त्री कार्कीसँगको लामो छलफलपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा र वर्तमान सरकारप्रति बनाएको आक्रोशपूर्ण मनस्थितिमा परिवर्तन नभएको विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै अष्ट्रेलियामा आयोजना भएको सभामुखहरुको सम्मेलनमा जान ठीक परेका सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुझावमा अष्ट्रेलिया भ्रमणलाई रद्द गरेका छन् । यसैगरी आजबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विजनेशका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित रहेका राष्ट्रिय दलका सचेतकहरुसँग आवश्यक छलफल गरेका छन् । तर, संसद बैठक बस्नै लाग्दासम्म सभामुख सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग भने आजबाट बस्ने संसद बैठकका सम्बन्धमा सामान्य छलफलसमेत गरेका छैनन् । समाचार सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश शान्त पारेपछि र एमाले सहयोगात्मक भूमिकामा आउने स्थिति बनेपछि मात्र एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईसँग आजबाट सुरु हुने संसद बैठकका सम्बन्धमा छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
संसद नियमावली अनुसार संसद बैठक अधिवेशन नभएको अवस्थामा आएको अध्यादेशलाई संसद बैठक बसेको सात दिन भित्र संसदमा पेस गरेर अनुमोदन गर्नुपर्दछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आजबाट बस्न गइराखेको संसद बैठकलाई नै असहयोग गरेर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा रहेको छ । यो स्थितिमा सरकारलाई संसदमा अनुमोदनका लागि टेबुल गरेको १५ वटा अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन चुनौती हुने देखिएको छ भने सभामुख सापकोटालाई पनि निर्वाध रूपमा संसद अधिवेशन सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले नेता माधव नेपालसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो र यो निर्णयको जानकारी एमालेले संसद सचिवालयलाई समेत दिएको थियो । संसदीय परम्परा र नियमानुसार एमालेले गरेको उक्त निर्णयलाई संसद सचिवालयले सहज रूपमा स्वीकार गरेर नेपालसहितका १४ जनाको सांसद पद नरहेको जानकारी सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो भन्ने भनाइ एमालेको रहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि संसद सचिवालयले पार्टीले निस्कासन गरेको सरिता गिरी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलाई पार्टीले निस्कासन गरेको निर्णयलाई सूचना पाटी मार्फत सार्वजनिक गर्ने काम भएको थियो । तर, माधव नेपालहरुका सम्बन्धमा भने पार्टीले गरेको निर्णयलाई सभामुख सापकोटाले मान्न अस्वीकार गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले यो मामिलामा पदीय मर्यादाअनुसार निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै एमाले आक्रोशित रहेको छ र एमाले अध्यक्ष ओली तथा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले समेत सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक कसरी सञ्चालन गर्छन् भनेर चुनौती दिइराखेका छन् । एमालेको तर्फबाट सभामुख सापकोटामाथि व्यप्त भई राखेको यो आक्रोश शान्त नहुँदै आजबाट बस्न थालेको संसद बैठकप्रति यही कारणले गर्दा नै राजनीतिक क्षेत्रले गम्भीर चासो राखेको छ । वर्तमान सरकारले नेता नेपाललाई अनुकूल हुने गरी गत साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर त्यसको भोलिपल्ट दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । यसरी आफ्नो पार्टीका नेता नेपालको स्वार्थ सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको कारण एमाले वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासँगै सरकारसँग पनि त्यसैगरी आक्रोशित अवस्थामा छ । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सहज रूपमा संसद बैठक अगाडि बढाउनसँगै एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि पनि सबभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोग नभई नहुने अवस्था रहेको छ । अब प्रधानमन्त्री देउवाले यो स्थितिमा बीचको बाटो खोजेर कसरी संसद बैठकलाई सामान्य रूपमा अगाडि बढाउलान् र एमसिसीका सम्बन्धमा प्रतिपक्ष एमालेको समर्थन प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्नले राजनीतिक क्षेत्रमा उत्सुकता जन्माएको छ ।
