बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा आएसँगै दलाली प्रथाले पनि नेपाललाई गाँज्दै ल्यायो । सानातिना जागिर खानेदेखि लिएर ठुल्ठूला परियोजनाहरू हात पार्ने कामसम्मलाई आजकल दलालहरूको सहयोग बिना नेपालमा संभव छैन । नेपालमा बहुदल आउनुभन्दा पहिले दलाली प्रथा पुँजीवादी मुलुकहरूजस्तो अमेरिका र पश्चिमी युरोपियन राष्ट्रहरूमा चल्दै आएको थियो । नेपालको विकास र राजनीतिमा पश्चिमी राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप बढेसँगै दलाली प्रथा पनि नेपालमा फैलिँदै गएको हो । विक्रम संवत् २०४६ सालमा दलहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रलाई समाप्त पारी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । यो राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा विक्रम संवत् २०६२ सालसम्म चल्यो । विक्रम संवत् २०५२ देखि २०६२ सम्म माओवादीहरूको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको जनयुद्ध र अन्य दलहरूले पनि साथ दिएको जनआन्दोलनहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि समाप्त पारी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । अहिले नेपालमा सोही गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था चलिरहेको छ । यो राजनीतिक व्यवस्थाले पनि नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न अन्योलताले गर्दा युवा वर्गले नेपालमा आफ्नो भविष्य राम्रो हुने देखेको छैन, त्यसैले ठूलो संख्यामा नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्ति युवा वर्ग विदेशतिर भटाभट पलायन भएका छन् । दलहरूले नेपालको राजनीतिलाई जसरीतसरी गणतान्त्रिक कालमा उकासे पनि राष्ट्रलाई न विकास, न राजनीतिक निकासको भुँमरीमा जाकेका छन् । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सम्हाल्न नसक्दा तिनीहरू सबैलाई स्वदेशी तथा विदेशीका दलालहरूले आफ्नो कामदार बनाएका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ताहरू आफ्नो दल सत्तामा भएका बेला स्वदेशी तथा विदेशी दलालहरूको फाइल बोकी सिंहदरबार धाउँदै ठुल्ठूला परियोजनाहरू आ–आफ्नो दलालहरूलाई दिलाउन दौडधुप गर्दछन् । नेपालको विकासमा सक्रिय विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू र विदेशी बैंकहरूमार्फत नै विदेशीले नेपालको विकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । नेपालमा दलाली प्रथा बढ्नुको पछाडि रहेको मुख्य कारण यही विदेशीको हस्तक्षेप नै हो । हस्तक्षेपकारी विदेशी बैंकहरू तोकेरै भन्नुपर्दा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक नै हुन् । उक्त विदेशी बैंकहरूले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा ऋण लगानी बढाउनको लागि अनेक दलालहरू परिचालन गर्ने गरेका छन् । ठूला नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्नको निमित्त विदेशी बैंकहरूले आफ्नो स्थानीय दलालहरूमार्फत कमिशन खुवाउने गर्दछन् र केहीलाई आफ्नै खर्चमा विदेश घुमाउन पनि लान्छन् । बदलामा नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने गरी विदेशी बैंकहरूले राखेका अनेक नेपालको विकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सर्तहरू आँखा चिम्लेर स्वीकृती दिन्छन् । उक्त विदेशी बैंकहरूले प्रस्ताव गरेको नेपाललाई कामै नलाग्ने परियोजनाहरू पनि स्वीकृत गरी त्यसको कार्यन्वयनको लागि भनी ऋण लिन्छन् । फलस्वरुप नेपाल राष्ट्र ऋणमा डुब्दै गएको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बढेकै छ । नेपाल राष्ट्र ऋणमा डुब्दै जानु र नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुको परिणाम एकै हुन्छ । त्यो परिणाम भनेको नेपालको सुरक्षा खतरामा पर्नु र नेपाली जनताको शान्ति खलबलिनु नै हो । विदेशीले नेपाल राष्ट्रको नाम निशाना नै मेटाउने गरी ऋण दिएर जाल बुन्दै छन् भने नेपालका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार बढाएर सो जालमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई फसाउँदै लगेका छन् । यतिबेला नेपालमा अमेरिकन परियोजना एमसिसीको ठूलो चर्चा चलेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली जनताहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्, भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भने सो परियोजनालाई संसदबाट पास गराएरै छाड्ने खेलमा लागेका छन् । ‘काम्बल ओढेर घिउ खाने’ नेपालका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई अमेरिकन परियोजना एमसिसीको संसदबाट पास गराउनु पर्ने सर्तले निकै अप्ठेरोमा पारेको छ । साधारणतया यस्तो सर्त विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकले राख्ने गरेको छैन । त्यसैले नेपालका नेताहरूले नेपाली जनतालाई थाहा नै नदिई उक्त बैंकहरूबाट राष्ट्रको नाममा खर्बौं ऋण काढेर एकातिर राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएका छन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढाएका छन् । फलस्वरुप व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भने राष्ट्र ऋणमा डुबेर कंगाल बन्दै गएको छ । अमेरिकाले नेपालका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले मिलेर अनुदान सहयोग कामै नगरी त्यसै खान्छन् भनेरै यस्तो कडा सर्त राखेको हो । नेपालका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरू महाभ्रष्टाचारी भएको कुरा अमेरिकालाई राम्रैसित ज्ञान भएको हुँदा आफ्नो मुलुकले दिएको अनुदान सहयोग पारदर्शी होस्, खेर नजाओस् भनेरै संसदैबाट पास गराउनु पर्ने भनेका हुन् । नेपालका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले सुटुक्क खाने मेसो गरी स्वीकृत गरेको अमेरिकन एमसिसी परियोजनाको अनुदान सहयोगलाई नेपालको संसदबाटै पास गर्नु पर्ने भएकाले ठूलो चर्चा पाएको छ र कुनै भौतिक कामै नगरी खानलाई मुस्किल भएको छ । यस्तो सर्त अमेरिकाले नराखेको भए नेपाली जनताले थाहा पनि पाउने थिएन र अमरिकन अनुदान सहयोग नेता र कर्मचारीहरूले मिलेर भ्रष्टाचार गरी खाएर नै सक्ने थिए अनि परियोजनाको नाममा सिन्को पनि भाँचिने थिएन ।
नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा र नेपालमा शान्ति कायम होस् भन्ने चाहान्छन् । तर, लामो समयदेखि नेपालको विकास र राजनीतिमा चल्दै आएको विदेशीको हस्तक्षेपले नेपाली जनता तर्सेका छन् । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदा तर्सिन्छ भने झैँ परिणामहीन विदेशी सहयोगहरूबाट पनि नेपाली जनता तर्सिने गरेका छन् । लगातार सात दशकदेखि पाएको विदेशी ऋण वा अनुदान सहयोगहरूले किन नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्न सकेन भन्ने कुरामा नेपाली जनता चकित छन् । कसले खायो राष्ट्रको खर्बाैं ऋण ? उक्त ऋण कता केमा लगानी गरियो ? भन्ने चर्चा गर्नैपर्छ । अमेरिकन परियोजना एमसिसीले संसदबाट अनुदान सहयोग पास गर्नु पर्ने भनी राखेको सर्त त्यसअर्थमा निकै समसामयिक र वैज्ञानिक छ । दलका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल राष्ट्रको नाममा लिएको खर्बाैंको ऋण कता के मा लगानी गरिएको वा भएको हो भनी संसदबाटै अनुमोदन गराउनु पर्छ । भित्रभित्रै नेता कर्मचारी मिली ऋण लिने र भ्रष्टाचार गरी खाने प्रथालाई समाप्त पार्न अहिले नेपालमा चलेको अमेरिकन परियोजना एमसिसीको चर्चा परिचर्चाहरू सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ । अमेरिकाले एमसिसी परियोजनामार्फत दिने सहयोग अनुदान सहयोग भएको हुँदा नेपालले ऋण नतिर्ला भनेर त्यस्तो कडा सर्त राखेको नभई अनुदान सहयोगको दुरुपयोग गर्लान कि भनेर नै हो । नेपालको संसदबाटै अनुदान सहयोग अनुमोदन गराउनु पर्ने सर्त अमेरिकाले राखेर सतर्कता देखाएको मात्रै हो । हालै आफ्नै आँखा अगाडि अफगानिस्तानमा घटेको घटनाहरूले नेपाली जनतालाई नेपालको सुरक्षाको चिन्ता बढाएको छ । नेपालको शान्ति खलबलिन्छ कि नेपाली जनताले अफगानिस्तानको जनताले जस्तै दुःख पाउने हुन कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । यो स्वभाविक पनि भएकाले नेपाली जनता अमेरिकन एमसिसी परियोजनाको बिरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली जनताको वास्तविक समस्या भनेको दलका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले बढाएका खर्बौंको राष्ट्रिय ऋण र सो ऋणको उपयोगमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नै हो । अमेरिकालाई नेपाली जनताको बिरोधले केही फरक पार्दैन । हद भएमा नेपालबाट अमेरिकन एमसिसी परियोजना हट्नु पर्ने हुन्छ । अमेरिकाको लागि अनेक विकल्प छन भने नेपालको विकल्पहरू सीमित छन् । त्यसैले नेपाली जनताको बिरोध भ्रष्टाचारी नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरू माथि केन्द्रित हुनुपर्छ । सामान्यतयाः आफ्नै स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न सकिने परियोजनाहरूको लागि पनि विदेशीको ऋण लिने प्रथा बदल्नको लागि नेपाली जनता जाग्नुपर्छ । मिलोमतोमा ऋण तिर्ने नेपाली जनतालाई अत्तोपत्तो नै नदिई ऋण लिने त्यसमा भ्रष्टाचार गरी खाने नेताहरू र कर्मचारीहरूविरुद्ध नेपाली जनताले आन्दोलन गरी यस्तो चलन वा प्रथालाई बदल्नु पर्छ । विदेशी ऋण जे मा पनि जसले पनि, जसरी पनि, लिन सकिने अहिलेको अपारदर्शी विधिलाई बदलेर पारदर्शी बनाउदै ऋण स्वीकृत गर्ने नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ । कुनै हालतमा पनि ऋण बोक्ने र तिर्ने नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय ऋण लिएको बारे र त्यसको लगानी कता गरिएको हो त्यसबारे अन्धकारमा राख्नु हुँदैन । नेपाली जनताको प्रतिनिधि संसद भएको हुँदा सबै प्रकारको विदेशी ऋणहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलाली प्रथा अपनाएर त्यसको कुचक्रमा परी गुपचुपमा राष्ट्रिय ऋण लिने र त्यसको खर्च गर्ने वर्तमानमा चलेको सरकारी परिपाटी राष्ट्रको हितमा नभएकाले त्यसलाई तुरुन्तै बदल्न जरुरी भएको छ । मनपरी किसिमले राष्ट्रिय ऋण लिने र त्यसलाई भ्रष्टाचार गरी दुरुपयोग गर्ने परिपाटीले नेपालको सुरक्षामा खतरा बढेको छ भने नेपाली जनताको शान्ति भंग पार्दै लगेको छ ।
