नेपालमा वर्षौँदेखि रहेको एक प्रमुख समस्या भनेको सडक समस्या
हो । वर्षायाममा हिलो, जाडो याममा धुलो र धुँवाको समस्याले
नागरिकको स्वास्थ्य नै जोखिममा परिरहेको छ । त्यस्को अलवा सडकको
अर्को समस्या भनेको कालोपत्रे भएको केही महिनामै उक्किने र
भत्किने पनि हो । सडकको चुनौती र समाधान, सडकलाई दिगो र
गुणस्तरीय बनाउन सरकार र कर्मचारीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ,
ललितपुरको सडकहरुमा भएको परिवर्तन, अबको भावी योजनाहरुबारे
केन्द्रित रहेर सडक डिभिजन ललितपुरका प्रमुख अर्जुन सुवालसँग
कुराकानी गरिएको सम्पादित अंश ः
नेपालको सडकको अवस्था देखेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्टि भन्ने कुरो के मा गर्ने भन्ने कुरा हो । गुणस्तरताको कुरा
गर्ने हो भने, हामीले काम गर्दा पूर्ण मापदण्ड अपनाएर गरेका
हुन्छौँ । त्योभन्दा बाहिर गएर गर्नै मिल्दैन । त्यसकारण
हाम्रो काम प्रति म सन्तुष्ट छु ।
सडकहरु केही साता नबित्दै भत्किएको पनि देखेका छौँ ।
यसो हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी को हुन् ?
बनाउनासाथ भत्किने कारणहरु धेरै छन् । एउटा कारण त प्राकृतिक
कारण पनि हो । अर्को कुरा हामीले कुनै निर्माण कम्पनीसँग
सम्झौता गरेपछि जस्तो स्थिति आए पनि काम सम्पन्न गर्नैपर्ने
हुन्छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम गरेन भने
पनि उसलाई दिने बजेट काटेर भए पनि हामीले सम्पन्न गर्नै
पर्ने हुन्छ । खानेपानी ढललगायत निकायले खन्दै जाने, हामी
टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउँदैन । त्यसकारण यो
टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरूले लिनुप¥यो या खन्नुभन्दा अघि
धरौटी राख्नु प¥यो । सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नका लागि
पुराना पाइपहरू नै बाधक हुन् । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा
सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डण्डी, छड
तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ यस्तै
कारणले गर्दा कहिँकतै प्रश्न उठेका हुन् ।
ललितपुरमा हेर्नुहुन्छ भने, कालोपत्र गरेको एक महिनापनि
नपुग्दै बिग्रेको छ । कारण के हो भने, खानेपानी र ढलको सबै
पानी चुहिएर कालोपत्रेलाई असर पारेको छ । जमिनमा पूर्णरुपमा
सेट नखाई त्यसरी पानी लिकेज भएपछि कालोपत्रेको आयु नै
समाप्त हुन्छ ।
० एउटा कारण त्यो भए पनि अर्को कारण हाम्रो विकास
निर्माणको काम असारमा धेरै गर्छौँ किन त्यस्तो भएको हो
?
ललितपुरको हकमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले जेठयता मनसुन सक्रिय
भएदेखि एकदमै थोरैमात्र कालोपत्र गरेका छौँ । त्योभन्दा
पहिले कोडिका कारण कामहरु प्रभावित भए । त्यसैले हामीले यो वर्ष
असारे विकास गरेका छैनौँ । एउटा कोभिडको कारण भयो अर्को
मनसुनको कारण । हामीले देख्दा कालोपत्रे गर्दा त्यही अलकत्रा
मात्र हालेको देख्छौँ । तर, त्यहाँभित्र विभिन्न विकासका कामहरु
हुन्छ । सर्वप्रथम त नालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि
वालहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न कामहरु
सम्पन्न गरिसकेपछि कालोपत्रे हाल्ने भनेको अन्तिम चरणको
प्रक्रिया हो । तर काम भने, सुरुदेखि नै गरिराखेका हुन्छौँ । हामी
साउनमा ठेक्का निकालेर भदौको अन्तिमसम्ममा ठेक्का प्रक्रियाको
सम्झौता नै भएको हुँदैन । सम्झौताको प्रक्रियामा पुग्दा
असोजसम्म पुग्न जान्छ । असोजमा दशैँ, तिहारको समय भएकाले
कुनैबेला उक्त समयमा सम्झौता नहुन पनि सक्छ । त्यसपछाडि
दशैँ, तिहारलगत्तै हामी काम गर्छौँ सुरुमा हामी नाली
बनाउँछौँ । त्यसपछि ग्राभेलको काम गर्छौँ, बेस हाल्छौँ अनि
कालोपत्रे हुने हो । कालोपत्रे हुनुभन्दा तीन, चार महिना त तयारी
गर्दै समय बित्छ । त्यसरी क्रमिकरुपमा काम गर्दै जाँदा असार
पुग्न पनि जान्छ । तर, यहाँले भने जस्तै असार मै विकास गर्ने
योजना भने हाम्रो हुँदैन ।
० सडकलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सरकार र कर्मचारीले
कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ ?
दिगो बनाउनलाई त सर्वप्रथम हाम्रो नेपालमा सहकार्यको अभाव
देखिन्छ । हामीले महिनौ लगाएर कालोपत्रे गरेका हुन्छौँ ।
कुनै बेला ढल व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खनिदिने, कुनैबेला
खानेपानी, टेलिकम, कुनैबेला बिजुलीको निकायले त कहिले अर्को
कुनै निकाय आएर खनिदिने कारण सडकलाई दिगो बनाउन सकेका
छैनौँ । त्यसैले हाम्रो सडक अस्तव्यस्त भएको छ । सरकारले नीति
बनाउन नसकेको हो कि, हामीले कालोपत्रे सम्पन्न गर्नासाथ
उनीहरुले पनि काम गर्नैपर्ने संयोग हो कि ? नियत हो ? मैले
बुझ्नै सकेको छैन । हामीले कालोपत्रे गर्नुभन्दा पहिले
उहाँहरु आउनु नै हुन्न, तर जब हामी कालोपत्रे सम्पन्न
गरिसक्छौँ । त्यसपछि उहाँहरु आएर उक्काउनु हुन्छ ।
० यस्तो हुनुमा सरकारको नीति फितलो भएको त हैन ?
फितलोभन्दा पनि सहकार्य कै खाँचो हो । कालोपत्रे भइसकेपछि
सडकको एक भागमात्र उक्काइयो भनेपनि त्यहीबाट सबैतिर
उक्किन्छ । तर, यहाँ त सबै खनिन्छ । त्यपछि सडकको अवस्था कस्तो
हुन्छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि । त्यसैले यो गम्भीर
समस्या बनेको छ । सहकार्य नभएसम्म यो बिडम्वना दोहोरिरहन्छ ।
० यहाँको कार्यकालमा ललितपुरको सडकहरुमा कस्तो परिवर्तन
देख्न सकिन्छ ?
गतसाल हामीले १७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो । तर,
कोभिडको कारण हामीले नौ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न सफल
भएका छौँ । उक्त नौ किलोमिटर पनि असारपछि निषेधाज्ञा
फितलो भएपछि काम सम्पन्न गर्न सफल भएका हौँ ।
पुलहरु चाहिँ चार वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो सबै हामीले
सम्पन्न ग¥यौँ।
० अबको भावी योजनाहरु के–के छन् ?
भावी योजना भनेको सम्झौता भएको निर्माण कार्यहरुलाई
निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्ने हो । गतसाल ठेक्कामा लगाएका
कामहरु सुरु भएका छन् । त्यसलाई पनि पूर्णता दिने हो । सडकका
सबै खाल्डाखुल्डी पुर्ने हो । त्यसरी नै अघि बढ्छ ।
० अबको पाँच वर्षपछि नेपालको सडक सन्जाल कुन स्तरमा
पुग्ला ?
हामीले पञ्च वर्षे योजना नै बनाएका छौँ । जुन पञ्च वर्षे
योजनाको लक्ष्य मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउने योजना पनि
सम्झौता भइसकेको छ । मलाई लाग्छ देशका अधिकांश सडकहरु
अहिलेभन्दा गुणस्तरीय र दिगो हुने छ । र सबै ठाउँहरुमा
कालोपत्रे बन्ने छ ।
० सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?
सडक भनेको लाइफ लाइन हो । सडक भत्किएपछि सबै कुरा
डामाडोल हुन्छ । एम्बुलेन्सदेखि लिएर यात्रुहरू सबैलाई बाधा
पर्छ । त्यही भएर हामीले बर्खाको समयमा सडकमा कुनै पनि काम
गर्न नहुने भन्दै यस वर्ष रोक लगायौँ । बर्खाको समयमा अलिकति
भत्कायो भने बढ्दै जान्छ । त्यसले ठूलो क्षतिको रूप लिन्छ र
दुर्घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ । यही कारणले हामीले वर्षात्मा
नगर्नु भनेर भनेको हो । हामीकहाँ सडक विभागको मात्र होइन
सडक सबै जनताको हो भन्ने कुरा जबसम्म सबैले बुझ्नुहुन्न,
तबसम्म सरकारले सडकमा जति लगानी गरे पनि बालुवामा पानीजस्तै
हुन्छ । हरेक नागरिकहरूले आफ्नो घरको फोहोर सबै सडकमा
फ्याँक्ने र थुपार्ने गलत बानी त्याग्नुपर्छ । सडकमा फोहोर
फ्याँक्दा फोहोरबाट एसिड बन्छ र त्यसले बिटुमिन खान्छ ।
सबैले बुझेर सडक मेरो पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
विभागको प्रयासले मात्र सडकको स्वरुप जोगाउन गा¥हो छ ।
नागरिकहरूले तिरेको करबाट निर्माण भएको सडकलाई राम्रो
बनाउने दायित्व र कर्तव्य नागरिकहरूमा पनि छ । हामीले गर्नुपर्ने
काम त गरी नै हाल्छौँ ।
० कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिँदैन । एउटै
कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ।।।मोबिलाइजेसन’ खर्च लिएर
कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । तर, ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने
पुरस्कृत हुन्छन्, किन ?
यो सार्वजनिक ठेक्का हो । सार्वजनिक रकम हो । पब्लिकको पैसा हो ।
कम कबोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा
मान्यता हो । प्रतिस्पर्धा गराइसकेपछि थोरै अंक कबोल गर्नेलाई
दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा
माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन । यहाँले भन्नु भएको जस्तै
’कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन
थिएन । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ
संशोधनमा स्पष्ट भएर आएको छ । नियमावलीमा ’कन्ट्रयाक्टर
’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या
दोहोरिँदैन । अब उनीहरूको ।।।क्यापसिटी’ हेरिन्छ ।
उनीहरूको काम भइरहेको, तर सम्पन्न नभएको अंक घटाएर
ठेक्का दिइन्छ । जम्मा क्षमता कति हो हेरिन्छ । ।।।बिड’
नाघ्नेलाई पहिल्यै हटाइन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि कुनै
कम्पनीको ।।।बिड क्यापासिटी’ रु. एक अर्बको छ भने उसले ७
अर्बभन्दा बढी काम पहिले नै लिएको छ भने थप काम पाउने छैन
। सात गुणासम्म मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
उनीहरूले आफूले कुन–कुन काम लिएको छ र तीनको अवस्था के छ
भनेर त्यसको विवरण ।।।बिडिब’मा नै भर्नुपर्ने छ । यदि, त्यो
विवरण झुठो भरिएको ठहरिएमा कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ ।
हामीसँग सबै देश भरिएको रेकर्ड नहुन सक्छ । कसको कहाँ, कति
ठेक्का छ भनेर । किनभने उनीहरूले विभिन्न सरकारी अड्डाहरूबाट
काम लिएको हुन सक्छ । एकीकृत सूचना प्रणाली विकास भइसकेको
छैन । त्यो सिस्टम बन्नका लागि अझैँ एक÷दुई वर्ष लाग्छ ।
अहिले तत्कालका लागि उनीहरूले नै भर्नुपर्छ । उनीहरूसँग अर्को
प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ नी । उसले उजुरी गर्छ । उजुरी सही ठहरिए
झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । ठेक्काबाट
बाहिर राखिन्छ ।
० अन्त्यमा सडक निर्माणको काममा किन एकीकृत मोडलको
विकास हुन सकेन नि ?
एकीकृत प्लानिब नभएर सडक निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको
हो । सडक बनाउन पाएको छैन भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ ।
हामीले सडकमा खाल्डाखुल्डीमुक्ति पार्ने त भन्यौँ । तर,
त्यसको पछाडि अन्य निकायहरू पनि छन् । सडकको तल हेर्ने हो
भने ढल, खानेपानीका लाइनहरू फिँजिरहेका छन् । टेलिफोन
र विद्युत्का तारको कारणले पनि गा¥हो भएको छ । यसका लागि
एकीकृत प्लानिब भएको भए निकै सजिलो हुन्थ्यो । त्यति हुन
नसक्दा पनि एउटा कोअर्डिनेसन भएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो ।
सडकमुनि १२० वर्ष पुरानो पाइप छ । पुरानो पाइप फुटेर सडक
क्षतविक्षत हुने गरेको छ । ठाउँ–ठाउँमा पानीको खोला बगेको छ ।
अनि कसरी बन्छ सडक ? धेरै ठाउँमा ढल फुटेर जलमग्न भएको
छ । सडकको अवस्था हेरेर दोष चाहिँ सडक डिभिजनलाई दिने
गरिएको छ । तर, दोष हाम्रो होइन । हामी खाल्डाखुल्डी पुर्ने
अभियानमा छौँ ।