दिनेश कार्की
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि जस्तै राष्ट्रहित विरोधी, प्रतिगामी र राष्ट्रघाती हो । सन् १९५० को सन्धिजस्तै एमसिसी सम्झौता पनि त्यस्तै हो । सन् १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसिसी सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने हुन्छ । यसको विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने प्रावधानहरू छन् । सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ । भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुप¥यो भने गर्न सक्दैन । एमसिसीको अनुमति लिनुपर्छ । अनि नेपालको भूमि विदेशीहरूको कब्जामा गएन ? सन् १९५० को असमान सन्धि के हो ? यो सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो । नेपालको अधीनमा छैन । एमसिसी पनि त्यस्तै हो ।
सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ । अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ । अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ । अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरू यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन् ?
नेपालमा अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसिसी सम्झौता गरिएको थियो । अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षडयन्त्र भइरहेको र यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्दछ । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको छ । एमसिसी सम्झौतामा जानेवित्तिकै त्यो कायम रहँदैन । नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम भइरहेको छ, जनता अब झुक्किनु हुँदैन । सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्दै राखिएको प्रावधान पनि आपत्तिजनक छ । यो सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको हो कि भारतसँग गरिएको हो ? दुई देशबीच मात्रै विकासका लागि गरिएको सम्झौता हो भने भारतलाई किन जोडियो ? यसले नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र छैन भन्ने देखाउने छ । अनि भारत र अमेरिका मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्छ ? के नेपाल विदेशीको उपकरण हो ?
पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण लाइनमा सिन्धुपाल्चोक नजोडिएको, तर एमसिसीमा जोडिएको र त्यो चीनसँग जोडिएको हुनाले एमसिसीमा समावेश गरिएको छ । एमसिसीभित्र थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको र कार्यान्वयन सम्झौता अझ खतरनाक रहने छ । योभन्दा देशको स्वाधीनतामाथिको प्रहार के हुनसक्छ ? रेडियो, टेलिभिजनबाट विज्ञापन गरेर जनतालाई भ्रम छरिएको छ । कुनै देशले दिने अनुदानको बारेमा अर्को देशले यसरी झ्याली पिटेको देख्नुभएको छ कहिले ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन्छ ?’
एमसिसी सम्झौता असमान रहेको, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप नभएको र यसमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनता कमजोर बनाउने छ । अमेरिकाबाट सहायता लिनु पर्छ, तर आफ्नो मातृभूमिको चिरहरण गरेर यो सम्झौता लागू गर्न हुन्न । सम्झौतामा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रहेको छ । संसदबाट पारित गरेर हैन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रहित विरोधी प्रावधान संशोधन गरी सहायता लिन सकिन्छ ।
