सम्पादकीय
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी विद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेसँगै अहिलेको वर्षात्को समयमा लगभग चार मेगावाट विद्युत् बढी हुन थालेको छ । नेपाललाई उपयोगको लागि लगभग १६ सय विद्युत् आवश्यक परिरहँदा अहिले वर्षात्को समयमा निजी र विद्युत्् प्राधिकरणले गरेर लगभग २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राखेका छन् । यो बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतमा बिक्री गर्न नसके त्यसै दुरूपयोग भएर जाने र विद्युत् प्राधिकरणमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । यही कारणले गर्दा कार्यकारी निर्देशकसहितको विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोली भारतको सीमावर्ती प्रदेशमा विद्युत्को बजार खोज्न र वर्षात्को समयमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् सीमावर्ती भारतीय प्रदेशलाई दिने र हिउँदमा नेपालका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् ती प्रदेशबाट ल्याउने गरी बाटर सिस्टमका लागि सहमति खोज्न भारत भ्रमणमा रहेको छ ।
नेपालमा हिउँदको समयमा विद्युत्को खपत बढी हुने गर्दछ । तर, हिउँदमा विद्युत्का सबै स्रोतहरू नदीनालामा पानीको बहाव घट्ने हुँदा विद्युत्को उत्पादन पनि त्यही अनुपातमा घट्न जान्छ । एकातिर हिउँदमा विद्युत्को खपत बढ्ने र अर्कोतिर उत्पादन कम हुने हुँदा हिउँदको समयमा नेपाललाई अझै केही वर्ष विद्युत्को अभाव हुने देखिएको छ । उता भारतमा भने वर्षात्को समयमा विद्युत्को खपत बढी हुन्छ । दुई मुलुकको यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारले हिउँदमा सिमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट विद्युत् आयात गर्ने र वर्षात्मा बढी भएको विद्युत् भारतलाई निकासी गर्ने योजना बनाएको हो । तर, यो योजना भारतीय पक्षको सहयोगबिना कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन र अहिलेसम्म भारत र नेपालका बीचमा विद्युत् आदान–प्रदान भइराखेको भए पनि पूर्णरूपमा बाटर प्रणाली भने लागू भएको छैन ।
जलविद्युत्लाई नेपालको सेतो डलरसमेत मानिन्छ । तर, नेपालले आफूले उत्पादन गर्ने जलविद्युत्लाई सेतो डलरमा रूपान्तरण गर्नका लागि मुख्य रूपमा भारतको सहयोग अवाश्यक पर्दछ । भारतले आफ्नो मुलुकमा भएको विद्युत् अभावलाई नेपालबाट लगेर पूर्ति गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो भने तथा बंगलोदशसम्म नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् लैजान बाटो उपलब्ध गरायो भने निश्चित रूपमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली सेता डलरमा रूपान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ । तर, अहिलेसम्म यो मामिलामा नीतिगत रूपमा भारतले सहमति जनाए पनि व्यवहारिक रूपमा भने सहयोग गरेको स्थिति छैन । नेपालमा रहेको जलविद्युत्को अपार सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बंगलादेशले आफ्नै लगानीमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्नेे र आफ्नो मुलुकमा लैजाने प्रस्तावसमेत अगाडि बढाएको छ । तर, यो प्रस्तावका लागि भारतको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । किनभने भारतीय भूमिमार्फत नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई बांगलादेश लैजान सकिन्छ ।
त्यस कारण भारतले समेत सहयोग नगरेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई नेपालमा नै सदुपयोग गर्ने योजना नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । किनभने विद्युत्प्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको समेत ठूलो आकर्षण रहेको छ । त्यस कारण घरेलु खपतभन्दा बढी भएको विद्युत्लाई सदुपयोग गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर त्यही अनुरूपको योजना र बजेट ल्याउन आवश्यक छ । यसैगरी घरका हरेक चुलोमा अरबबाट आयात गरिएको एलपी ग्यासबाट खाना पकाउने अहिलेको पद्दतिलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्ने वातावरण पनि अहिले सरकारले बनाउनु पर्दछ । यसैगरी घरमा मात्र होइन खेतमा पनि विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सिँचाइका लागि विद्युतीय जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने योजनातिर पनि सरोकारवाला निकायले पहल गर्न आवश्यक छ । यसो भयो भने पनि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्ले स्वदेशभित्र नै बजार पाउने सम्भावना रहन्छ । र, बढी भएको विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउँदैन ।
