काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको गौरव बनेको दलका नेताहरु र माफियाहरुको टोलीलाई सर्वोच्चले स्थापित गरेको देउवा सरकारले मौका पाएको छ । माफिया र भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्दै आएका अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट समेत यस्तो मौकाको सदुपयोग भएकामा फाइदा तिनैलाई भएको छ । माओवादीका जनार्दन शर्मा, विजय गच्छेदारको सिद्धान्तमा जुट्दै सफल हुँदा गर्दा माफियाको सम्पत्तिमा लगानीको स्रोत नखोज्ने ऐन बजेट प्रतिस्थापना गर्न ल्याएका हुन् ।
देउवा सरकार भ्रष्टाचारी र माफियाको सेवक बन्दै छ । पहिला नेकपाको नाउँमा भएको लुटतन्त्रलाई कांग्रेसले औजार बनायो । आज माओवादीका प्ल्याटुन कमान्डर जनार्दद शर्मा अर्थमन्त्री बन्दा भ्रष्टाचारी माफिया तस्करको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सफल भएको छ । भ्रष्टाचार शिरोमणिहरु नेकपा एमाले र माओवादीमा धेरै छन् । कांग्रेसले माफिया, तस्कर, कालोबजारीको संरक्षण गर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरु आफैँले माफियाको सेवा गर्छन् भन्ने कुरा ओम्नी र थामसेर्कु समूहको पक्षमा विगतमा निर्णय हुँदा वर्तमान सरकारले राष्ट्र र जनताको सेवक बन्न सक्दैन । यो सरकारलाई अध्यादेशको बजेट फेर्नु पथ्र्यो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध माफियाको लगानीको स्रोत नखोज्नु नै सरकार कस्तो हो भन्ने देखाउँछ । मुलुकको दुगर्ति भएकै माफिया र तस्करीले संवैधानिक निकाय अख्तियारका कर्मचारी सर्वोच्चका न्यायाधीश निर्वाचन आयोगका कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा पार्नु हो । एमाले र कांग्रेस पुराना भ्रष्टाचारीमा गनिन्छन् । माओवादी नयाँ जोगी बन्दै गर्दा गच्छेदार शैलीका जनार्दन शर्माले लागनीमा स्रोत नखोज्नु पनि क्रान्तिकरिता नै हो । शर्मा पहिला ऊर्जा मन्त्री बन्दा भ्रष्टाचारीमा पनि लोडसेडिङ हटाएर कुलमानले बचाइदिएको इज्जतमा रमाएका व्यक्ति हुन् ।
