नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको पहलमा राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर एमालेलाई टुक्राटुक्रा बनाउन योजना सफल पारेर अहिले फेरि विधेयक फिर्ता लिनु् के सरकारको नैतिकता हो ? यो जस्तो गद्दार अरु केही होइन, नेपाली राजनीतिमा यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुनै सक्दैन ।
नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्काशन गरेका प्रतिनिधि सभाका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आफूलाई तटस्थ सभामुखको भूमिकामा नराखी अझै पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेता–कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनको यो कार्य गैरकानुनी हो । सांसदबाट हटाउन सिफारिस भएका तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको छ । यो विवाद उठाउँदै अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेले संसद अवरुद्घ गर्दै आएको छ । सभामुखले संसदीय मर्यादाविपरीत नाराबाजी हुँदाहुँदै विधेयकमा छलफल गराउने र विधेयक पारित गर्नेजस्तो असंसदीय हर्कत गर्दै जबरजस्ती संसद चलाउने संकेत देखाएका छन् । यसले संसदमा झडपको अवस्था आउन सक्छ । एमालेका १४ पूर्वसांसदलाई कारबाही गरी हटाउने सम्बन्धि विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाका रूपमा पुगेको छ । यसमा सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे सुनुवाइ हुँदै छ ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षले बहस गर्नेछन् । एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, संसद सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने भनेर १४ दिनपछि सूचना टाँसेर एमाले विभाजिन गर्ने ठूलो षड्यन्त्र र स्वार्थपरक राजनीति ग¥यो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नु पर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रुपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
अदालतले दिने आदेशले सम्भवतः सदनको अवरोध अन्त्य हुनेछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश आफैँले राखेर हेरेको मुद्दा आज भने दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पारिनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेर असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू ओलीप्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसयता प्रायः ती न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेका बेला रिट निवेदक वकिलले सार्ने गरेका छन् ।
अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।
अन्तरिम आदेश नदिएमा नेकपा एसको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद कायम हुनेछन् भने एमालेको सदन अवरोधको पनि औचित्य सकिनेछ । त्यसपछि एमाले विभाजन गर्न कुन– कुन शक्ति लागेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । एमाले विभाजन भए पनि पार्टीमा २० प्रतिशत र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा १० प्रतिशत विभाजनका पक्षमा लागेका छन् । एमालेको पार्टी विभाजनमा केन्द्रीय समितिमा केही असर परे पनि तल्ला कमिटीमा खासै असर नपरेकाले नेकपा(एस) को गठनले एमालेलाई त्यति असर नपु¥याउने निश्चित छ ।
