यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति भएर गएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । विगतमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा दलहरुले आफूनिकटका व्यक्तिलाई विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेर पठाएका थिए । वर्तमान सरकारले त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाएर विभिन्न मुलुकमा गएका बाह्र जना राजदूतलाई एकसाथ फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसभन्दा अगाडि विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुमा ११ जना राजदूत पद रिक्त रहेको थियो । सरकारले तत्काल नै राजदूत नियुक्ति गरेर जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दलले आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्नका लागि राजदूत बनाएर पठाएको नियुक्तिलाई एक साथ बदर गरेसँगै नयाँ राजदुुत नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ । विगतका सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरेर पठाएका राजदूताहरुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारले राजनीतिक आधारमा नै राजदूत नियुक्ति गर्ने मूर्खता फेरि गर्नु हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै सत्तामा पुगेका दलहरुले आफ्नो निकटका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाउने विकृति बढेर गएको छ । यही कारणले गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत््मा नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगिराखेको छ । यो वास्तविक सत्यलाई मनन गरेर यो संयुक्त सरकारले आफूनिकटको आधारमा नभएर योग्यता र क्षमताको आधारमा राजदूत नियुक्ति गरेर पठाउने हो भने नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगत््मा फेरि बढेर जाने छ ।
नेपाल सानो मुलुक भए पनि दुई छिमेकी भने विशाल रहेका छन् । यसका अतिरिक्त विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले समेत नेपाललाई सामरिक दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा रोखेको छ । यही भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत््मा सानो भएर पनि महत्वपूर्ण स्थितिमा रहेको छ । यो सत्यलाई स्वीकार गरेर सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरुले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बढाउनका लागि कूटनीतिक पहल हुन आवश्यक छ । र, यसका लागि मुलुकको प्रतिनिधि भएर जाने राजदूतको भूमिका सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तर अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले विदेशका लागि नियुक्त गरिने राजदूत पद पनि आफ्नो कार्यकर्ताका लागि अवसरको रुपमा लिने गरेकाले नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगिराखेको छ । त्यस कारण विगतमा राजनीतिक नियुक्त भएर गएका राजदूतालाई फिर्ता बोलाउने सरकारले अब फेरि त्यही मूर्खता गर्नु हुँदैन र राजदूत नियुक्तिको मामिलामा उसको क्षमता, योग्यता हेरेर नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउने पहल सरकारको तर्फबाट हुनुपर्दछ । र, यो मामिलामा सत्तारुढ पाँच दलले भागबन्डा गरेर राजदूत नियुक्ति गर्ने घटिया काम कुनै हालतमा पनि गर्नु हुँदैन ।
तर, सातौँ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा गत ३ असोजमा पदक, विभूषणसमेत व्यक्तिले देशका लागि पु¥याएको योगदानको आधारमा वितरण नगरेको सरकारले राजदूत नियुक्तिमा विभेद पु¥याएर योग्य व्यक्तिलाई यो अवसर दिन्छ भन्ने स्थिति अत्यन्त कम रहेको छ । किनभने राजनीतिक दलका नेताहरुमा विकास भएको विकृतिले राजदूत पद राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ भन्ने अहिलेसम्म स्वीकार गरेको देखिँदैन । र, राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि राजदूत पद पनि एउटा रोजगारीको आकर्षक केन्द्र मात्र रहने गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै गलत व्यक्तिहरु राजदूत नियुक्ति भएर जाने र, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको प्रतिष्ठा निरन्तर रुपमा घट्ने काम भई राखेको छ ।
