वन ऐन, ०७६ बनेको ठीक २ वर्षपछि वन नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा आएको छ । अहिलेसम्म वन ऐन, ०७६ र वन नियमावली, ०५१ भन्नु पर्ने अवस्था छ । यो असजिलो पक्षलाई ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यहि ६ भदौ ०७८ मा एक सूचनासहित नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचनामा १० दिनभित्र मस्यौदा वन नियमावली, ०७८ माथि राय सुझाव दिन सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।
मस्यौदा कसरी तयार भयो ? मस्यौदा बनाउनमा को को संलग्न भए खुलेको छैन तर यस कार्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिव वाग्लेले मन्त्रालयवाट समन्वय गरेको जानकारी भएको छ । जे होस् मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझावका लागि आह्वान गर्नु सकरात्मक रुपमा लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । कुनै पनि कानुनी दस्तावेज राम्रो बन्नु असल पक्ष हो तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राम्रोसँग बन्नु हो । राम्रोसँग बन्नुको मतलब यसले केही प्रक्रिया तथा संलग्नताहरु खोज्ने गर्दछ । आसा गरौँ, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर नैं यो नियमावलीको मस्यौदा तयार भएकै होला ।
उपलब्ध मस्यौदा नियमावलीमाथि सुझावका लागि छलफल तथा मन्थन विभिन्न कोणहरुबाट भइरहेका होलान् । त्यसमध्ये यस लेखमा भने खेतपातीको दृष्टिकोणवाट अर्थात खेतीपातीको चस्मा लगाएर मस्यौदा वन नियमावलीलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ । खेतीमा क्रियाशिल कम्पनी र फार्महरुको साझा संस्था ‘फेडेरेसन अफ एग्रिकल्चर एन्ड हर्बल क्रप गोअर नेपाल (फाँको)’ मा आवद्धमा रहेका कम्पनी तथा फर्महरुका पदाधिकारीहरुबीच छलफल तथा संवाद भएको थियो । यो नियमावलीले खेतीपातीमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले ‘फाँको’ ले पनि आफूलाई सरोकारवाला संस्था मानेर राय तथा सुझाव दिइएको छ ।
मस्यौदा वन नियमावलीमा के सुझाव वा राय दिइयो भन्नु भन्दापूर्व वनका कानुनले खेतीपातीमा के असर परेको छ भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
अहिलेसम्मको वन सम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय वन र निजी वन भनेर मात्र चिनेको छ । त्यस स्थानमा मात्र रुख विरुवा र जडिबुटीहरु पाइन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय र निजी वनबाहेक निजी जग्गामा पनि रुख तथा जडिबुटीहरु पाइन्छ वा खेती गरिन्छ भन्ने बुझाइ छैन । त्यसैले खेतबारीमा फलेको आलु तथा अन्नबाली सजिलै संकलन, ओसारपसार, बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ तर त्यही भएको काष्ठ प्रजाति तथा जडिबुटीहरुलाई सहज व्यवस्थापन गर्न पाइन्न ।
वन जंगल वृद्धिसँगै वन्यजन्तु बढेको पाइन्छ । ती वन्यजन्तुको आहार वन क्षेत्रमा कमी भयो वा पाइन छाड्यो । ती वन्यजन्तुहरु निजी जग्गाको खेतीमा प्रवेश गर्न थाले । नोक्सानी सीमा रहेन । खाद्यान्नको संकट आइसक्यो । कतिपय बस्तीहरु बसाइँ सरिसके कुनै सर्नुको विकल्प भेटिएको छैन भनिरहेका छन् । बाँदर, मृग, बँदेल, सुगालगायत यत्ति धेरै जंगली जनावर बढे कि स्थानीय समुदायले वा निजी जग्गा धनी वा खेतीवालाले रोक्न कुनै सामथ्र्य भएन ।
खेतीसँग यी माथिका २ वटा सबैभन्दा जटिल समस्या भएका छन् । ती सवाल सम्बोधनका लागि नयाँ आउने वन नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था राख्नु पर्दछ । यी दुवै सवाल वनसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘फाँको’ ले आफ्नो संस्थागत राय सुझाव दिएको छ ।
पहिलो सवाल सम्बोधनका लागि ‘निजी लालपुर्जा भएको जग्गामा खेती गरिएको नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएबाहेकका जडिबुटी तथा अन्य वनस्पतीहरुलाई कृषि उपजसरह मानी स्वतन्त्र रुपमा संकलन, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ’ भन्ने शब्दावली नयाँ वन नियमावलीमा राखिनु पर्दछ ।
त्यसै गरी वन्यजन्तुबाट हुने हानी नोक्सानीको सन्दर्भमा वन नियमावलीमा ‘खास’ केही उल्लेख गर्न जरुरी छ । वन ऐन, ०७६ मा सामुदायिक वनले वन्यजन्तुबाट हुने हानि नोक्सानीको राहत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ तर सवाल सामुदायिक वनको मात्र होइन । अन्य वन प्रणालीका कारण पनि वन्यजन्तु बढेका छन् । तिनीहरुको संख्या यत्ति धेरै भसक्यो कि वनले थेग्न नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो । अब सरकारले मापदण्ड तयार गरी वनको क्षमताभन्दा बढीको वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । अनि वन्यजन्तुले पु¥याएको हानी नोक्सानीको राहत वा क्षतिपूर्ति उचित तथा सहज रुपले पाउनु पर्दछ । यसका लागि वन व्यवस्थापकले अगुवाइ गरी तहगत सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
हानी नोक्सानीको बापतको राहत दिने गतिलो तरिका हुँदै होइन । अनुउत्पादकमा खर्च भएको मानिनु पर्दछ । कहिले नलाग्दा त एक निजी खेतीवालालाई एक उपाय यो हो तर दीर्घकालिन हुन सक्दैन । त्यसैले वनमा जन्तु वनमै राख्ने वातावरण गर्नु पर्दछ । यसका लागि वनमा फलफूलको विरुवा लगाउने कार्य गरिनु पर्दछ । जंगली जनावरको मालिक सरकार हो भने त्यसको जोहो गर्ने पनि सरकार कैं वा वन व्यवस्थापक जिम्मेवारी हो । अहिलेको मस्यौदा नियमावली नियम ८४ (२) मा कृषि वन र जडिबुटी खेती गर्दा छिमेकी जग्गावालाको कृषि प्रणालीमा असर पार्ने कार्य गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । वन्यजन्तुले खेतीमा पारेको असरबारेमा चाहिँ नबोल्ने कुरै हुन्न ।
त्यसैले वन्यजन्तुलाई वनमा राख्ने वातावरण तयार गर्नु प¥यो वा वनको हैसियतभन्दा बढी जन्तु छन् भने त्यसलाई बिक्री वितरण वा व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । यो काम वन वन्यजन्तुको मालिक को हो त्यसले गर्नु पर्दछ । यसको कारणले खेतीमा असर पार्ने काम कुनै पनि हालतले सही हुन सक्दैन । अहिले कसैको आँखामा वन्यजन्तुको अधिकार हुन्छ भन्ने सोचाइ छ भने मानव विरोधीभन्दा फरक पर्दैन । खेतीमा नोक्सानी हुनु भनेको मान्छेले खाने कुरा नपाउनु हो । अनी किनेर खानु पर्ने अवस्था आउँछ जस्ले परनिर्भरताको शृंखला थपिँदै जान्छ ।
खेतीपातीसँग सम्बन्धित वन नियमावलीमा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा संस्थाको तर्फवाट अध्यक्ष डा. खेमराज भट्टराईसहितको टोलीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.पेम कणेललगायत टिमसँग छलफल ग¥यो । लिखित राय सुझाव हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सुझावहरुमा प्रष्टाप्रष्टीका लागि अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।
मस्यौदा नियमावलीको अनुसूची ४४ मा २१ वटा मात्र जडिबुटीको नाम उल्लेख गरी ती जडिबुटीको खेती गरी जग्गा धनीले कृषि उपज सरह संकलन, ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न पाउने लेखिएको छ । तर यसरी २१ प्रजातिको मात्र नाम राखिनु सान्दर्भिक हुँदैन । सरकारले प्रतिबन्ध गरेकाबाहेक सबै पाइने व्यवस्था लेखिनु सान्दर्भिक हुन्छ । अनुसूचीमा जडिबुटीको सूची राखेर सम्भव हुने विषय नैं होइन । कतिपय जडिबुटीको सूची तयार भएकै छैन होला ।
फाँकोले आफ्नो रायसहितको सुझाव संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । आसा छ, खेतीपाती मैत्री वन नियमावली बन्ने छ । खेती थप प्रवद्र्धन हुनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गरेमा मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनेछ । मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ ।
