दिनेश कार्की
काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएकाले नेकपा (एमाले)ले प्रथम विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना गरेको थियो । पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न आयोजित महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै धेरै प्रतिनिधिहरू ६ हजार ३ सयभन्दा उपस्थित भएका थिए । ललितपुरको गोदावरीस्थित नवनिर्मित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भइरहेको महाधिवेशनका दृश्य हेर्दा यो विधान महाधिवेशन होइन, ठूलो चुनावी सभाभन्दा पनि हुने देखिन्छ । पार्टीको ठूलो मेला, जात्रा वा महोत्सवजस्तो देखिएको छ ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनालले एमाले पार्टी विभाजन गरेर संगठन र नेता कार्यकर्ता छताछुल्ल भएका बेला एमालेले विधान महाधिवेशन बोलाएर महाधिवेशनमा विधान र वैचारिक छलफल तीव्र पार्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट पार्टी र आफ्नो पक्षमा थप शक्ति सञ्चय गर्ने छन, पार्टीलाई थप बलियो बनाउने कोसिस गरेका छन् ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलाई थप संश्लेषण गरी अधिकार सम्पन्न बनाइँदैछ । राजनेता ओली मंसिरको १०औँ महाधिवेशनपछि पनि पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदैछन् । गोदावरीस्थित महाधिवेशन स्थलमा मात्रै होइन, काठमाडौंदेखि नै सार्वजनिक स्थल र पोल–पोलमा राजनेता ओलीको फोटो झुण्ड्याइएको छ र ओली एमालेको निर्विकल्प नेता रहेको नाराहरू गुञ्जयमान भइरहेका छन् । विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुंगो लगाउँदै आएको एमालेले यस पटक विधान र नीतिगत छलफल गर्न अलग्गै महाधिवेशन आयोजना गरेको छ ।
एमाले विधान संशोधन प्रस्तावमा एक शक्तिशाली अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिव राख्न प्रस्ताव गरेको छ । उपमहासचिव पद खारेज गर्न र केन्द्रीय कमिटीमा २१२ केन्द्रीय सदस्य र १३ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनलाई एमालेले निकै महत्व दिएको छ । सबै वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र सुवास नेम्वाङलाई समेट्ने गरी उपाध्यक्षको व्यवस्था विधानमा गर्दैछ । यस्तै, महासचिवमा विष्णु पौडेल, सचिवमा घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, भीम आचार्य, प्रदीप ज्ञवालीलाई सचिवमा मिलाएर लैजाने गरी पदाधिकारी पद सिर्जना गर्ने भएको छ । त्यसका साथै आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि ती विषयहरूमा छलफल हुनेछ, त्यसपछि मात्रै टुंगोमा पुग्नेछ । त्यसैले अहिले एमालेको विधान महाधिवेशनलाई शक्तिप्रदर्शनकै रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले विधानमा पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । हरेक हिसाबले मुलुकको परिस्थिति नयाँ छ । यो अवस्थामा एमालेले अहिले ठीक खालको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने छ । त्यही कुरा समेटिएको विधान निर्माण गर्न यो विधान महाधिवेशन गरिएको हो । हतार–हतारमा विधान महाधविशेन भयो । पर्याप्त छलफल भएको छैन । यद्यपि यसले ठूलो संख्यामा साथीहरूमाझ छलफल र बहस हुन जानेछ । त्यहाँबाट सुझावहरू प्राप्त हुन्छन् । यहाँबाट आएका सुझावहरूलाई एमालेले फेरि स्थायी कमिटीमा बसेर छलफल गर्नेछ । अन्य विषयमा आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि छलफल हुन्छ । विधान महाधिवेशनबाट विधानलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयमा नेताहरू विश्वस्त छन् । विधान महाधिवेशनमा वैचारिकक छलफल कम हुनेमा सबै प्रतिनिधिहरू ढुक्क देखिएका छन् ।
तीन दिने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघ–संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्यहरू गरी ६ हजार ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भए ।
३ हजार क्षमताको हलमा ६ हजारभन्दा धेरै मान्छे अटाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । मुख्य हलमा ३ हजार, दायाँबायाँको खाली हलमा १÷१ हजार, प्यासेजहरूका माथिल्लो खाली भागमा टेन्ट टाँगेर १ हजार जना अटाउने गरी हल तयार गरिएको थियो । महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधान महाधिवेशनमार्फत एमालेले पार्टी संगठनलाई पुनर्संगठित गर्ने र कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने छ । संगठनलाई नयाँ वैचारिक र संगठनात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने छ ।
०००
