सम्पादकीय
गठन भएको लगभग तीन महिनापछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी र नेकपा समाजवादीको संयुक्त सरकारले पूर्णता पाएको छ । गत असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो । गठन भएदेखि नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले निरन्तर रुपमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास गरेका थिए । तर गठबन्धनका दलहरुका बीचमा मन्त्रालयको संख्यालाई लिएर सहमति हुन नसकेपछि र सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धमा नेतृत्वले निर्णय गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार लगभग तीन महिनासम्म हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा पनि जनताको दवाव चर्को पर्न थालेपछि र प्रधानमन्त्री देउवासँगै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु नालायक रहेको भन्ने सन्देश जान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बाध्य भएका थिए । यही कारणले गर्दा नै लामो समयसम्मको कसरतपछि पनि आवश्यक गृहकार्य नगरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको देखिन्छ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र उनका जेठान गजेन्द्र हमालसमेत जोडिन पुग्दा राजनीति थप गर्माएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान रहेका बाँकेका कांग्रेस कार्यकर्ता हमाललाई प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिसमा मन्त्री बनाएको भनेर प्रधानमन्त्री देउवासँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजनीतिक रुपले राहत पु¥याउने उद्देश्य राखेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति भएको तेस्रो दिनमा नै हमालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपनि यो प्रकरणमा उठेका पराकम्पनका धक्काहरु भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाले महसुस गरी राखेका छन् । यो प्रकरणलाई लिएर न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने मत अहिले राजनीतिक क्षेत्रबाट भन्दा बढी कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट आइराखेको छ । र, यो विवादले कसरी निकास पाउँछ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा कायम रहँदा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई लिएर गठबन्धनका दलहरु भित्र उत्पन्न भएको विवाद र असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन भएको अवस्था देखिँदैन ।
समयतालिका अनुसार आगामी फागुन महिनामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ । स्थानीय निर्वाचनलाई मात्र होइन प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई समेत लक्ष्य गरेर सत्तामा सामेल कतिपय नेताले यो गठबन्धनलाई आम निर्वाचनसम्म नै लैजानु पर्छ भनिराखेका छन् । तर गत असोज २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको स्वरुपलाई हेर्दा यो गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म जानेमा शंका गर्नु पर्ने यथेष्ठ स्थान रहेको देखिन्छ र यो मन्त्रिपरिषद्को विस्तारबाट हालै गठन भएको नेकपा समाजवादी तथा विभाजनलाई भोगेको जनता समाजवादीमा चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । र, यो विवादले निश्चित रुपमा नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादीको संगठन विस्तारमा असर पु¥याउने छ । त्यस कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट उत्पन्न भएको प्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरणदेखि गठबन्धनका दलहरुका बीचमा जन्मिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले तत्काल पहल गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ निर्णयमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । तर अहिलेसम्म गठबन्धनमा संलग्न दलहरुले आम निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने र सफलता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भने कुनै रणनीति बनाएको देखिँदैन । र, यस सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरुका बीचमा अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको अवस्था छैन ।
