वनको पछिल्लो कानून

संविधानमा लेखिए अनुसार नैं राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तयार भैसकेको छ । संविधान अनुसार नीति र नीति अनुसार ऐन बन्नु पर्दछ भन्ने श्रृखला यस पटक पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका लागि सहज हुने दस्तावेज वन नियमावली नवन्दा पक्कै पनि काम गर्न असजिलो भएकै होला ।
नेपालको संघीय संसदबाट वन ऐन २०७६ पारित गरेको २ वर्ष पुगिसकेको छ । विक्रम सम्पत् २०७६ को आश्विन २७ गते राष्ट्रपतिवाट प्रमाणित भैं सोही कार्तिक ४ गतेबाट यो ऐन लागु भैरहेको छ । यस अवधीमा वन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन पक्कै भए । ती परिवर्तनमा यो वन ऐनको के कति भूमिका थियो त्यो छुट्टै विश्लेषणको विषय हुन सक्ला ।
यो वन ऐन वन्नु अघि संविधान अनुसार नैं वन विभाग भन्दा तल रहेका वनका सरकारी संरचनाहरु प्रायः प्रदेश तह अन्तरगत गैसकेका थिए । वरु यो ए्ेनले चाँही डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश तहको त्यसको प्रमुख चाँही संघीय तहको हुने व्यवस्था ल्याएको छ । भलै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।
संघीयताको अवधारणा लागु गर्दा साविकको जिल्ला वन अधिकृतलाई डिभिजनल वन अधिकृत नामाकरण गरी प्रदेश अन्तरगत लगिएको थियो । यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र संघीय संरचना विचको नसो टुटेको जस्तो भएको थियो । यसको कारण विगतमा वन विभागमा हुने भिड स्वाट्टै घटेको थियो नत जिल्ला स्तरिय वन कर्मचारीको वाक्लो उपस्थीती संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नैं हुन्थ्यो । तर पछिल्लो वन ऐनले डिभिजनल वन अधिकृतलाई संघीय अन्तरगत राखेर “कनेक्सन” वनाउन खोजेको हो की भन्ने देखिन्छ । धेरै वन अधिकृतहरु वन विभाग र संघीय मन्त्रालय नछिरेको धेरै भयो भन्दै हुनुहुन्छ अव यो ऐनले त्यता उत्तरदायि वनाउन खोजेको भान हुन्छ ।

अहिले पनि धेरै वनका सरकारी अधिकारीहरुको मनसाय संघीय तिरै ढल्केको पाइन्छ तर आम नागरिक र समुदायको चाहाना भने नजिकको सरकारबाट आवश्यक पर्ने सवै सरकारी सेवा पाइयोस् भन्ने नैं छ । यो अवधारणामा त कसैंको विमती छैन तर व्यवहारमा सजिलो देखिन्न भन्ने जमात पनि ठुलै छ । तर पनि नागरिक र समुदायलाई चाहिने सरकारी सेवा घर नजिकवाट पाउनु पर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रीक नैं हो । यसका लागी स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त वनाउन आवश्यक छ ।

वन क्षेत्रका सरकारी निकायमा संलग्न अधिकारीहरुको विचारलाई लिने हो भने मूलुक संघीयतामा जानु पूर्व नैं वनको सरकारी संरचना समुदाय तहमा पुगि सकेको थियो भन्ने दावी छ । यो दावीमा अन्यथा भन्न नमिल्ला किनभने ४० को दशक देखि नैं समुदायलाई राष्ट्रिय वन सुम्पने कार्य भैरहेको थियो । समुदाय तथा घरघरमा पुगेर सहजिकरण एवं छलफल भएकै हो । अहिलेको जस्तो शव्दावली प्रयोग गरिएको थिएन होला । विकेन्द्रीकरण, सुशासन, नेतृत्व विकास, सामुदायिक अभ्यास भनियो होला तथापी वन स्रोत माथि स्थानीय समुदायको हक स्थापनाको अभ्यास भयो । त्यो वेला नैं समुदायमा समावेशी लोकतन्त्रको अब्वल अभ्यास भएको थियो । त्यो उच्चकोटि सोच राज्य तहमा अझै आउन सकेको छैन । समावेशीको अवधारणामा राज्य संयन्त्र विस्तारै घिर्सिदै छ, त्यो सिकाई वन क्षेत्रबाट अनुशरण गरेको हो भन्दा कुनै गफ छाँटेको मानिन्न ।

अहिलेको वन ऐन आए पछि के परिवर्तन भयो त भनेर खोज्दा गतिलो कुरो भेट्न मुस्किलै पर्दो रहेछ । संघीय वन मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु आए, गए । वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन नाम गरिएको कार्यविधि खारेज भयो । वनका विभागीय प्रमुखहरु फेरिए । प्रदेश तिरका वन सचिवहरु फेरवदल भए । निर्देशनालय प्रदेश मातहत गयो । हिजोको जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयहरु डिभिजन र सव डिभिजन भए तर यी कार्यमा वर्तमान वन ऐन आउनु र नआउनुमा कुनै साइनो छैन ।
केही राष्ट्रिय वनहरु समुदायलाई हस्तान्तरण भए होलान् । केही नीजि वन दर्ता गरिए होलान् । केही सामुदायिक वनका केही थान कार्ययोजना परिमार्जन भए होलान् । तर यी सवै काम पुरानो ऐन भैरहँदा रोकिने थिएनन् ।

हिजोको वन ऐन अन्तरगत घोषणा गरेका संरक्षित वनहरु यो ऐन आए पछि वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण भए होलान् । अहिलेको वन ऐनले वनमा अपराध गर्नेलाई वन कर्मचारीले स्थलगत रुपमा जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । वन उपभोक्ता र पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने वुँदाहरु यो ऐनले थपि दियो । उस्तै परे ६ महिनासम्म कैद हाल्ने व्यवस्था समेत यो ऐनमा आएको छ । आवश्यक परेमा वन अधिकृतको आदेशमा घुँडा मुनी गोली हान्ने विशेषाधिकार यो ऐनमा पनि कायमै छ ।
वन ऐन २०४९ भन्दा अहिलेको ऐनले के चाँही रुपान्तरण ल्यायो भन्दा साह्ै घोत्लनु पर्ने नैं देखिन्छ । समूहले वन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन वुझाउने समयावधी थपियो । हरेक साउन महिना भित्र वुझाइ सक्नु पर्ने थियो अहिले आश्विन महिना भित्र प्रगती प्रतिवेदन वुझाउँदा हुने भयोे ।

अटेरी उपभोक्तालाई समूहको सिफारिसमा वन कार्यालयले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था आयो तर यो व्यवस्था कति कार्यान्वयन आयो खोजी गर्दा कतै फेला परेन । फेला पनि नपरोस् किनभने कारवाही गर्नु आफैमा राम्रो होइन । हरेक उपभोक्ताले आफुले वनाएको नियम पालना गरुन्, गरेनन् भने विधान र कार्ययोजना अनुसार सजायको भागीदार उतै हुन्, वन कार्यालयमा जानै नपरोस् ।
यो ऐनले वन्यजन्तु पालनलाई पनि उद्यम मानेको छ तर सामुदायिक वनले त्यसतो उद्यम गर्न थालेको सुनिएको छ्रैन । तर पनि यो व्यवस्था राम्रो छ । कार्यान्वयनको कोशीस गरिएको छैन । गर्न लेखेजती सजिलो पनि देखिंदैन । वनजन्तु पालन गर्न त पाइयो त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वन ऐन वाहेकका अन्य कानूनहरु आकर्षित हुने होलान् । त्यसले पक्कै जटिलता थप्छ ।

वन वढ्यो । वन्यजन्तु पनि वढे । तिनिहरुले नीजि जग्गाको खेतीमा नोक्सानी पारे । त्यो वारेमा सवै मौन नैं छन् । यहि अवस्था रहि रहने हो भने ग्रामिण अर्थतन्त्र ठप्प हुने संभावना छ । यो ग्रामिण यथार्थतालाई सिंहदरवारका नीति निर्मातालाई छुँदै छुँदैन जस्तो देखिएको छ ।

यो ऐनले पनि जोगाउने मात्रैमा जोड दियो । वनको दिगो व्यवस्थापनमा खासै गन्तव्य देखिएन । २०४९ को ऐन संरक्षण गन्तव्य वनाएको थियो । त्यसमा उत्कृष्टता हासिल भयो । अव सदुपयोग गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय समृद्धिका लागि मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि हुनु पर्ने थियो । समुदायको चाहाना क्षमता र अधिकारवाला एवं सरोकारवालाको चासोलाई सम्वोधन गरेको पाइन्न । वनमा आश्रित वर्गका लागि वन भन्दा पनि त्यसमा टेकेर उक्लने तथा उफ्रिनेका लागि वन भयो । सामुदायिक वनको अवधारणा लागु गर्दा वन विनासको दर वढेको थियो त्यो वेलाको कानून भन्दा भिन्न र अग्रगामी सोच हुनु पर्दथ्यो यो ऐन, त्यो देखिएन अनी भेटिएन पनि । हिजोको जस्तो दाउरा घाँस चाहिएन । धेरै उपभोक्ताको जीवन शैली फेरियो । वन प्रतिको निर्भरतामा पनि फरकपन आएको छ । त्यसलाई सम्वोधन गर्ने कानून चाहिएको छ ।

वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार विच केही विषयमा सम्वन्ध विकास गराउने कोशिस गरेको भेटिन्छ । खास गरी वन कार्ययोेजना वनाउने समयमा परामर्श, कोषको रकम सदुपयोगका सन्दर्भमा समन्वय, अभिलेख राख्ने वा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने जस्ता विषयमा स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विचको साइनो जोडाइ दिएको छ । यो कार्यमा खासै इमान्दार कोशिस गरेको भेटिन्न । यती मात्रैले स्थानीय सरकार र वनको सम्वन्ध प्रभावकारी होला जस्तो पनि देखिदैन ।

२०७२ सालको संविधान आउनु अघि एक वन ऐन मात्र हेर्दा वा पालना गर्दा हुन्थ्यो । अब त्यती मात्रले पुग्दैन । कम्तीमा ३ वटा वन ऐन पालना गर्नु पर्ने भएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अलग अलग वन ऐन बन्न सक्दछन् । अहिले संघीय तहको वन ऐन बनि सक्यो । केही प्रदेशमा पनि प्रादेशीक वन ऐन तयार भैसकेको छ, कतिपयको प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहले पनि स्थानीय वन ऐन वनाइसकेका छन् । वाँकीले विस्तारै वनाउँदै जालान् । त्यसैले वन क्षेत्रसँग सम्वन्धीत चासो राख्ने वा काम गर्नेले ३ वटा वन ऐन पालना गर्नै पर्दछ । तीनीहरुका नियमावली र निर्देशिकाहरु पनि तयार होलान् । सामान्य नागरिकहरुले यी सवै दस्तावेज एक आपसमा मिलाएर हेर्न, व्यवहारमा उतार्न मुस्कील नैं पर्ने देखिन्छ । ती सवै कानूनहरु अन्तरगत विधान र कार्ययोजना बनेको हुन्छ । ती मात्रै हेरेर काम गर्ने वातावरण तयार भए उपभोक्तालाई सजिलो हुन्थ्यो होला । उपभोक्ताहरु आफ्नै विधान र वन कार्ययोजना त पल्टाएर हेर्न गाहे मानेको वेलामा ऐन नियम विपरित काम गर्न पाइदैन भनेर संघीय वन ऐनमा लेखिदिएको छ ।