अदालतललाई कमजोर बनाउने खेल

कमलराज राई
न्यायालय भन्नेबित्तिकै यसको गरिमामाथि कुनै पनि किसिमको प्रश्न उठ्दा उचित मान्न सकिँदैन । त्यसैले त अदालतका बारेमा कुनै टीकाटिप्पणीलाई जायज मानिँदैन । यसो भइरहँदा अदालतले गलत गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर, विधिको शासनमा अदालतले गलत गर्दैन भन्ने कल्पना गरिएको थियो । विभिन्न घटनामा विवादित हुँदै आएका प्रधानन्यायाधीश पछिल्लो समय अर्को संकट आइलागेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सहित प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाले प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि साँच्चै प्रधानन्यायाधीश संकटमा परेकै देखिन्छ । बारको बैठकले न्यायपालिकाको गरिमा बचाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशले ‘निकास’ दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाले अब बल प्रधानन्यायाधीशकै कोर्टमा पुगेको छ । बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्रै न्यायालयको गतिरोध अन्त्य हुने सुझाव दिएका थिए । यसैबीच, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीशकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
हुन त प्रधानन्यायाधीशको इतिहास त्यत्ति चित्तबुझ्दो छैन । खासमा जुवाडेलाई बचाउनका ‘म्यारिज तास जुवा होइन’ भनेपछि अत्यन्तै विवादमा आएका व्यक्ति नै अहिले प्रधानन्यायाधीश पदमा आसिन छन् । त्यसमाथि श्रीमतीको हत्या गरेको फैसला नै भएको तत्कालीन डिआइजी (जो अहिले निलम्बित छन्) लाई उन्मुक्ति दिएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न अरु उठ्न थालेको हो । नेपाली उखान अनुसार पापको घडा भरिएपछि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ । हो, प्रधानन्यायाधीशमाथि पापको घडा भरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
बारको माग बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले सोमबार फुलकोर्टको बैठक डाकेका थिए । तर, सो फुलकोर्ट बैठक न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेपछि फेरि बारको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने कानुन व्यावसायीहरुले बताउन थालेका छन् । न्यायालयको प्रमुखको विषयमा यत्तिको प्रश्न उठ्दा नैतिकताको आधारहरु प्रधानन्यायाधीशले देखाउनु उचित हुन्छ ।
कानुन व्यावसायीहरुको कुरा मान्ने हो भने अब ढिलो नगरी प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी नै हेर्ने हो प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएर पदमा रहँदा त्यसले उनैलाई नै क्षति हुने देखिएको छ । न्यायालय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । १४ जना न्यायाधीशले विद्रोह गरेका छन् । कमान्डर मात्रै बाँकी भएको युद्ध कस्तो हुन्छ ? धेरै समय लगाउनु उचित छैन । प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार चल्दा उनीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने देखिन्छ । उनले राजीनामा दिएनन् भने संविधान अनुसार हुने देखिन्छ । अहिले जनताको तहमा यत्रो कुरा उठेको छ । अझै धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ । अहिले बाहिर बाहिरको कुरा आएको छ, भित्री कुरा प्रवेश गरेपछि अझै छताछुल्ल हुन्छ । त्यसैले तत्काल राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । न्यायालय आजको ठाउँमा आइपुग्नुमा विगतदेखि कै देन छ । यो थोरै समयमा आएको होइन । हिजैदेखिको देन हो । न्यायाधीश नियुक्तिमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुकेकै हुन् । न्यायालयमा राजनीतिक गन्ध आउन नहुने प्रष्ट भएकाले प्रधानन्यायाधीशबाट नैतिकताको पाठ देखाउनु पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबन्डा खोज्दा यस्तो भएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठनमा आफ्नो नातेदारलाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएको आरोपले आज प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी हल्लिएकै हो । खासमा प्रधान्यायाधीशको विगत त्यत्ति सफा नहुँदा अहिले उनीमाथि लागेको आरोपमा बल पुगेको हो । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताबीचको कुराकानीले पनि न्यायिक र राजनीतिक बजार तताइरहेको छ । अहिले जे जसरी भए पनि न्यायालय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने प्रपञ्च देखिइरहेको छ । देशी र विदेशी शक्ति, जस्ले नेपालमा स्थायित्व चाहँदैनन्, उनीहरुको चलखेलमा अहिले अस्थिरता ल्याउने काम भइरहेको छ । फैसला सधैँ विवादस्पद नै हुने हो, मुद्दामा जो हार्छ, उसका लागि सो फैसला अन्याय हो, फैसलाले मुद्दाका दुई पक्षलाई सन्तुष्टि दिँदैन तर यहाँ न्याय क्षेत्रलाई विवादित बनाएर अस्थिरता पैदा गराउने काम हुनु चाहिँ अत्यन्तै दुःखद् भन्नैपर्छ । संसद र कार्यपालिका भारतपरस्त छन् । संसदमा आधाभन्दा बढी भारतको पक्षपोषण गर्नेहरु छन् भने कार्यपालिका त भारतको गुणगान गाउनेहरुले नै भरिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको भनाइका अनुसार नेपालको कार्यपालिकामा करिब २३ हजार कर्मचारीहरु नेपाल र भारतबाट दोहोरो तलब बुझ्नेहरु छन् ।
यसको अर्थ नेपालमा संसद र कार्यपालिकामा भारतपरस्तहरुको हाबी भए पनि न्यायपालिकामा भने भारत प्रवेश गर्न सकेको छैन । केही खास व्यक्तिहरुलाई न्याय क्षेत्रमा घुसाए पनि यो क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन भारत मात्र नभएर अन्य मुलुकहरुले सकिरहेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा देशी÷विदेशी शक्तिहरुले न्याय क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्न चाहेको देखिन्छ । यहि विवादमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कानुन व्यावसायीहरुले न्यायालयमा हुने थप क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएर अस्थिरता पैदा गर्न चाहेका छन् । यसलाई उनीहरुले न्यायालयमा विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनेर भन्न भ्याएका छन् । न्यायालयको फैसलाले दुई पक्षको चित्त बुझाउन नसकेझैँ यो विवादले एउटा पक्षलाई फाइदा पुग्ने हुनाले उनीहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् । कानुन व्यावसायीहरुले भन्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने प्रधानन्यायाधीशले कसरी न्याय सम्पादन गर्लान् ?
प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने, स्वार्थका मुद्दा आफैँले हेर्नेलगायत काम गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी (कानुन व्यावसायी) हरुले यति ठूलो विकृति, यति ठूलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा योभन्दा पहिले कहिल्यै पनि नभएको भनेर भन्न भ्याएका छन् । न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरिएको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको छ । कानुन व्यावसायीहरुले आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उठाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने हो भने सो पदमा कोही पनि बस्न सक्दैनन् । व्यक्ति कुनै न कुनै गुटमा रहन सक्छ । कानुन व्यावसायीहरुलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश नै परिवर्तन गर्दै लैजाने हो भने भोलि अदालत नै खाली हुन सक्छ । काम गर्दै जाँदा गलत भए होलान्, त्यसलाई सच्याउँदै जानु अन्यथा होइन । तर, त्यहि कमजोरीलाई ठूलो विषय मानेर जानु चाहिँ ठूलो भूल हुने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनका सहयोगीहरुले उनलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ तर अहिले न्यायमूर्तिहरु पनि प्रधानन्यायाधीशलाई नै असफल बनाउने गरी अघि बढ्नु अत्यन्तै दुर्भाग्य हो । हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लाग्दा न्यायालयमाथिको प्रहारको सुरक्षा गर्ने व्यक्तिमाथि नै आज महाअभियोग लगाउने अवस्था विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा चट्टानी अडान लिने व्यक्तिलाई उनका सहयोगीहरुले साथ दिनुपर्न बेलामा उनकै सहयोगीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई असफल बनाउने कदम चाल्छन् भने यो अत्यन्तै विचारणीय कुरा छ ।
फैसलाले दुवै पक्षको चित्त बुझाउन नसक्ने हुनाले यो विवादमा पनि यसरी नै हेरिनुपर्छ । आफ्ना कमान्डरमाथि आरोप लाग्दा सहयोगीहरुले उनैलाई खेदाउँछन् भने अब यो त ‘चेन आफ कमान्ड’को खिलाफ भएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको कर्तव्य हो तर कानुन व्यावसायीले माग्दैमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने अदालत नै न्यायाधीशविहीन हुन बेर लाग्दैन । खासमा भन्ने हो भने ‘बार्गेनिङ’ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरू नै यसको सबैभन्दा ठूला दोषी हुन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा बार एसोसिएसनले स्पष्ट र जनताले चित्त बुझाउने खालको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई दोषी देखाएर राजनीतिक दलहरू उम्किन मिल्दैन । न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउन गरिएको सबै हर्कतहरुलाई जनताले पनि बुझ्नुपर्छ । जनताले स्थिरता चाहेका छन् तर अनेकौँ तत्वहरु लागेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । कुनै एक पक्षलाई फाइदा हुने गरी गरिएको कुनै पनि आन्दोलन वा अभियानले देश र जनतालाई नै ठूलो घाटा पु¥याउने हुनाले यस्तो काम बन्द गर्नु नै उचित देखिन्छ । र, अदालतले पनि विधि र कानुनमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ कि पूर्वाग्राही हिसाबले अघि बढ्न शोभा दिँदैन ।