काठमाडौं । नीतिगत निर्णय मन्त्रीको स्तरबाट नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपल्लो तहदेखि हल्वदारसम्मको बढुवा रोकिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी रामशरण पौडेल प्रशासनमा आएपछि केही काम भएजस्तो भएको छ । तर, अवधि पुगेका जिल्ला इन्चार्ज र पोस्ट प्रमुखहरूको सरुवा नहुँदा तस्कारी बढेको, भ्रष्टाचार बढेको पनि छ । सशस्त्र प्रहरीको विवाद बोर्डमा छ । नाकामा दुवै प्रहरीको ड्युटी हुन्छ । तस्करीको लाइन खोल्ने र खुलाउने अभियान चलेकै छ । गृहमन्त्रीलाई मतलब छैन ।
गृहमन्त्री खाँणनिकट प्रहरी हाकीमहरू भने रोजेको ठाउँमा सरुवा भएका छन् । आइजिपीद्वय शैलैन्द्र खनाल र शैलेश थापाले गृहमन्त्रीलाई बुझाउन नसकेका हुन् कि वास्ता नगरेका हुन् । उनीहरू दुवै जनाको कार्यकाल चैतसम्म मात्र छ । प्रहरीलाई देशको सुरक्षाको मात्र होइन अपराधजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा दिइन्छ । तर, गृहले समयमा नीतिगत निर्णय नगर्दा अन्योल र अस्थिरता बढेको छ । प्रहरीलाई पार्टीको भगिनी संगठनको रूपमा स्थापित गरेका कांग्रेस र एमालेलाई अहिले सहज अवस्था छैन ।
जिम्मेवारी दिने, तर बजेट नदिने सरकारको परम्परा जारी छ । तस्कर र अपराधीसँग नेपाल प्रहरी मिल्छ भने सशस्त्रको बोर्डर पोष्टमा खटेका प्रहरीहरूमा पनि त्यो हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश २ को तस्करी खुलाएको छ । घुमुवाबिहीन प्रदेश भनेर भन्ने डिआइजी सिपी गौतमको कमाइ खुला तस्करी बन्दै छ । आलु, प्याज समाउने सुपारी, छोडा, नरिवल, काजु, किसमिसजन्य वस्तु छाड्ने रणनीति सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूको छ ।
भारतीय सीमा अतिक्रमण रोक्न सशस्त्रको बोर्ड पोष्टले काम गर्छ, मधेसका सीमा जोडिएका क्षेत्र ४६४ किमी प्रदेश २ मा पर्छ । तस्कारी समान सशस्त्रले रोक्दा गोली समेत त्यहाँ चल्छ । गहृमनत्रीले त्यो संवेदनशीलता बुझेनन् ।
