रामचन्द्र
काठमाडौं– तीन महिनाको कसरतपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । संविधानअनुसार २०७४ साल वैशाखबाट सुरु भएर तीन चरणमा गरी ०७४ सालको असोजमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मान्दा आगामी चैतमा नै पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । तर, संविधानअनुसार कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगाडि नै स्थानीय निर्वाचन गर्नु पर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । तर, चैत महिना आउन पाँच महिना मात्र समय बाँकी हुँदा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मुद्दाले राजनीतिक दलहरूमा सँगै निर्वाचन आयोगमा समेत प्रवेश पाउन सकेको छैन । यो स्थितिमा स्थानीय निर्वाचन पर सार्नका लागि पनि सरकारले वैकल्पिक उपायमा जानु पर्दछ । र, अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै सहमति बन्न नसकेको स्थिति रहेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आम निर्वाचन गर्ने पक्षमा छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा जाने विश्लेषण गर्दै त्यसको असर आम निर्वाचनमा पर्न सक्ने र एमालेलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्दै कांग्रेसका नेताहरू स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आम निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । सरकारको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र भने स्थानीयसँगै प्रदेश र आम निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएको छ । गत भदौमा मात्र अस्तित्वमा आएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सबै तहको निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने पक्षमा देखिएको छ । आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार हुन समय लाग्ने कारण अगाडि सार्दै एकीकृत समाजवादीले सबै तहका निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने अडान राखेको हो भनिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरी राखेको कांग्रेस आगामी वैशाखमा नै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा रहेको छ । आम निर्वाचनको मिति पछाडि सर्दै जाँदा सरकारको कार्यशैलीको कारण त्यसको असर कांग्रेसलाई पर्ने तर्क अगाडि सार्दै आम निर्वाचन सकेसम्म चाँडो गर्नु पर्ने मत कांग्रेस पक्षको रहेको छ ।
निर्वाचनका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरूका बीचमा सहमति बन्न नसकिरहँदा संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति भने संघारमै आउन थालेको छ । आगामी फागनुमा गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको स्थानीय निर्वाचनलाई पर सार्नका लागि कम्तिमा सत्तारुढ दलहरूका बीचमा सहमति आवश्यक देखिन्छ । तर, यो मामिलामा सरकारमा सामेल दलहरूकै बीचमा एक मत छैन । यसैगरी सत्तारुढ दलका बीचमा आगामी आम निर्वाचन कसरी लड्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आगामी आम निर्वाचनसमेत गठबन्धनले नै संयुक्त रूपमा लड्नु पर्ने मत व्यक्त गरी राखेका छन् । यस सम्बन्धमा कांग्रेसका कुनै पनि जिम्मेवार नेताले कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म व्यक्त गरेका छैनन् । तथापि सुदूरपश्चिमको बाढी पहिरोले पु¥याएको अवस्थाको अवलोकन गर्न पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस एक्लैले आगामी निर्वाचनहरूमा एमालेसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनको यो विचारलाई कांग्रेसको आधिकारिक भनाइ मान्ने अवस्था छैन । र, विभिन्न कारणले गर्दा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीसँग समेत गठबन्धन गरेर चुनावमा उत्रने वातावरण बन्ने पनि देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्ने मामिलामा एक ठाउँमा आएका भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा कतिपय प्रमुख मुद्दामा वैचारिक भिन्नता रहेको छ । खास गरेर अमेरिकाले नेपालका लागि प्रस्ताव गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)का सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरूभित्र एक मत हुन नसकेको विभिन्न नेताको भनाइले नै पुष्टि गरी राखेको छ । सुदूरपश्चिममा बाढीले पु¥याएको स्थितिको अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउने एमसिसी नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । तर, सरकारकै दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रहित हुने गरी संशोधन नगरी एमसिसीलाई अगाडि बढाउन नहुने अडानमा रहेका छन् । विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको यो प्रकरणमा निश्चित रूपमा अमेरिकाको प्रतिष्ठासमेत जोडिन पुगेको छ । त्यसकारण अमेरिकालाई चिढ्याएर एमसिसीका विपक्षमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेस चुनावी मैदानमा उत्रने स्थिति आउने कमै सम्भावना देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिँदा कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्ने कांग्रेसी नेताहरूको दबाबको कारण पनि आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेस कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रन्छ भन्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ । तर, सत्तामा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी भने कांग्रेससँग चुनावको मामिलामा सहमति गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । यो कारणले गर्दा पनि आगामी फागुनमा हुनु पर्ने स्थानीय निर्वाचनसँगै आगामी मंसिर महिनामा हुनुपर्ने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म निश्चित वातावरण बनेको देखिँदैन ।
