काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दल तथा नेताहरूबीच सरकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । यही विवादको कारणले गर्दा अस्ति आइतबारका लागि तय भएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्धारित कार्यक्रमसमेत स्थगित भएर यही मंसिर १५ गतेका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ । संसदमा २१ स्थान रहेको नेकपा एमालेपछिको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाट भीम आचार्य विस्थापित भएपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान कांग्रेसका सांसदले राखेपछि विश्वासको मत लिने निर्धारित कार्यक्रमलाई नै १५ गतेसम्मका लागि सार्ने काम भएको छ । एमालेका तर्फबाट लगभग दुई महिना अगाडि मुख्यमन्त्री भएका आचार्यलाई बहुमतको आधारमा विस्थापित गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्ने सहमति गठबन्धनका दलहरूका बीचमा भएको थियो । तर, संसदमा २१ स्थान भएको कांग्रेस भने आफ्नो संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आफ्नो यो अडान सम्बोधन गर्न सहमति बन्न नसके फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यको समर्थनमा मतदान गर्ने स्थिति देखिएपछि विश्वासको मत लिने कार्यक्रमलाई मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सारिएको हो ।
कांग्रेसको संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला शेखर कोइरालानिकट रहेका र उनलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउँदा आगामी असोज ९ गतेबाट हुने १४औँ महाधिवेशनको क्रममा नयाँ नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनमा आफूलाई असर पर्ने ठहर गर्दै सभापति देउवा कुनै हालतमा पनि राजीवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने अडानमा रहेका छन् । र, आफ्नै पार्टीका प्रदेश सांसद राजीव कोइरालाको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्न कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ४१ सांसद रहेका छन् । ४१ सांसदमध्ये एक जना सभामुख भएको र अर्को एकजना फरार रहेकोले अहिले नेकपा एमालेसँग ३९ सांसद छन् । संसदमा बहुमत पु¥याउनका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ४६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रदेश १ का कांग्रेसी सांसदहरू तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नभए पनि वाग्मती प्रदेशमा जस्तै आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सहमति भए मात्र एकीकृत समाजावदीका नेता राईलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार्ने पक्षमा रहेका छन् ।
यस्तै विवाद अहिले कर्णाली प्रदेशमा पनि चर्किएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमालेका तत्कालीन नेता प्रकाश ज्वालाका बीचमा गत वैशाख २ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही मंसिर १५ गतेबाट सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । तर, अहिले मुख्यमन्त्री शाही केन्द्रीय गठबन्धनबाट निर्देशन नआएको भन्दै कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरी राखेका छन् । महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एमालेले ल्याएपछि एमालेकै तीन जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले सांसद पदबाट हटाएका तीनजनालाई ६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेका थिए र त्यो ६ महिना यही मंसिर १५ गते पूरा हुँदैछ । यही १५ गतेलाई आधार मानेर गत वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री शाही कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमालेका तत्कालीन सांसद प्रकाश ज्वालाका बीचमा यही १५ गतेबाट सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सांसदलाई हस्तान्तरण गर्ने समेत लिखित सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले त्यो लिखित सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने चेतावनी कांग्रेस सांसदहरूले दिएका छन् ।
उता सुदूरपश्चिममा पनि सत्तालाई लिएर विवाद बढ्न थालेको छ । प्रदेश निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरूले तीन साता अगाडि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग काठमाडौंमा भेट गरेर छलफल समेत गरिसकेका छन् । यसरी सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा प्रदेश १ सँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विवाद बढ्न थालेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूका बीचमा प्रदेश २ को नेतृत्व जनता समाजवादीले गर्ने र यसैगरी बाँकी ६ प्रदेशको नेतृत्व २–२ प्रदेश गरी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादीले गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यो सहमति अहिलेसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले कर्णाली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गरी राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र नेतृत्व गरेको छ । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादीले भने सहमति अनुसार प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरी राखेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि प्रदेश १ का सम्बन्धमा भने कांगे्रेसको तर्फबाट यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनु पर्ने दाबी परेपछि उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन ।
