काठमाडौं । गत शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यशैलीप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दैै उनलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएसँगै उनले राजीनामा गर्न आनाकानी गरेमा प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक कदम चाल्दै महाअभियोग लगाएर राणालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउनु पर्ने मत व्यक्त गरेपछि मुलुकको न्यायिक क्षेत्रसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत ठूलो तुफान आउन थालेको छ । पूर्वन्यायाधीशको छैठौँ साधारणसभाले प्रधानन्यायाधीश राणाका सम्बन्धमा कडा टिप्पणी गरेपछि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत प्रधान्यायाधीश राणाको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै गत सोमबार उनले बोलाएको फुलकोर्ट र इजलासहरू समेत बहिस्कार गरेका छन् । यसैगरी सर्वोच्च अदालत बारसँगै नेपाल बार तथा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले समेत प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गरेर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वबाट बाहिरिन सुझाव दिएका छन् । गत असोज २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफ्नो लागि पनि भाग माग्दै आफ्ना जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि उत्पन्न भएको विवादले प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामा गर्नुपर्ने र राजीनामा नगरे उनीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने चौतर्फी दबाब बढिरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यस सम्बन्धमा मौन बसेर राणाको प्रतिरक्षा गर्ने काम गरी राखेका छन् । तर, राणामाथि बढ्न थालेको चौतर्फी दबाबलाई यी राजनीतिक दलले पनि थाम्न सक्ने देखिँदैन ।
यदि प्रधानन्यायाधीश राणाले अटेर गरी राजीनामा नगरेर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट बाहिरिएनन् भने र उनीमाथि प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाएन भने न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो अराजकता उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनको निर्देशन मान्न छाडिसकेका छन् । र, उनले तय गरेको इजलासमा गएर मुद्दा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि काम पनि न्यायाधीशहरूले गर्न छाडेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नगरी पदमा टाँसिएर बसिराखे सर्वोच्च अदालत बार तथा नेपाल बारसँग आवद्ध रहेका अधिवक्ताहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको सबै इजलास बहिस्कार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । र, यो सम्भावना फैलिएर उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । यसैगरी प्रधानन्यायाधीश राणाले राजनीतिक संरक्षणको कारण राजीनामा गरेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिने निर्णय नगरे उनले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा विगतमा गरेका विभिन्न बदमासी समेत एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक हुने सम्भावना छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले विशेष अदालतमा हुँदादेखि मुद्दाको निर्णयका नाममा गरेको गलत फैसलाको फेहरिस्त सार्वजनिक हुँदै गए उनले राजीनामा गरेर मात्र मुक्ति पाउने स्थिति समेत नआउन सक्दछ । त्यस कारण आफ्नै बदमासीको कारण चारैतिरबाट एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले राजनीतिक क्षेत्रको सुरक्षाको भर नपरी राजीनामा गरेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिँदा नै राम्रो हुने टिप्पणी कानुनका ज्ञाताहरूले गर्न थालेका छन् । र, उनका सल्लाहकारहरूले पनि अहिले राजीनामा गरेर बाहिरिनुलाई नै उत्तम उपाय भन्न थालेका छन् । यसभन्दा अगाडि पूर्वन्यायाधीश फोरमले राजीनामा गर्न र राजीनामा नगरे प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग लगाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न भएको स्थितिमा आफ्नो बचाउका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगै नेपाल बारका पदाधिकारी समेत सम्मिलित फूलकोर्ट बोलाएका थिए । गत सोमबार बिहानसम्म प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउमा नेपाल बारका पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उनले फुलकोर्टको बैठक नेपाल बारका पदाधिकारीलाई समेत उपयोग गरेर आफ्नो बचाउका निम्ति बोलाएको भन्ने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले निकाल्दै प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बहिस्कार गरेपछि स्थिति प्रधानन्यायाधीश राणाको थप प्रतिकूल बन्न पुगेको छ र प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा गरेर बाहिरिनु पर्ने स्थिति बनेको छ । र, प्रधानन्यायाधीश राणाले पदीय मर्यादालाई दुरूपयोग गरेर आफैँले बदमासी गरेको कारणले गर्दा यो स्थिति आएको हो र प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका बदमासीहरूका सम्बन्धमा न्यायिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले समेत अन्य बौद्धिक व्यक्तिले समेत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै राजीनामा मागी रहँदा प्रमुख दलहरू भने यस सम्बन्धमा मौन बस्दा प्रधानन्यायाधीश र सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा मिलिभगत रहेको पुष्टि हुने स्थितिसमेत बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा चौतर्फी रूपमा यस्तो प्रतिक्रिया आइरहँदा प्रमुख राजनीति दलसँगै प्रमुख नेताहरू समेत मौन बस्नुले प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रमुख दलका नेताहरूका बीचमा विभिन्न स्वार्थका लागि अपवित्र गठबन्धन भएको पुष्टि गरेको छ । यो पुष्टिले संसदीय पद्दतिमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूको काम कारबाही पनि एकअर्कामा हस्तक्षेप नगरी सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने हुन्छ भन्ने मान्यतामाथि समेत प्रहार भएको छ । त्यस कारण प्रधानन्यायाधीश राणासँगै अहिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू समेत स्वतन्त्र न्याय पद्दतिको कठघरामा उभिने स्थिति आएको छ ।
