संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रदेश १ को सरकारबाट पनि हात धुनु परेको समाचारले कम्युनिस्टमाथि विश्वास गर्नेहरुको मन छियाछिया परेको अनुभव हुन्छ । खासमा कम्युनिस्टमा विश्वास गर्नेहरुले एमालेभन्दा पनि कम्युनिस्ट सत्ताबाहिर भएकामा चिन्ता लिएका हुन् । उनीहरुले जुनसुकै हालतमा कम्युनिस्टको पक्षमा जनमत देख्दै आएका छन् । तर, यहि बेला ठूलो पार्टी एमाले पूर्ण प्रतिपक्षमा सिमित हुनु उनीहरुका लागि सकारात्मक सन्देश हुनै सकेन । सात वटा प्रदेशमध्ये चार वटामा नेतृत्व गरेको दल आज आएर प्रतिपक्षको भूमिकामा सिमित हुनुको कारण खोज्नुपर्ने उनीहरुको माग देखिन्छ । वास्तवमा एमाले नेतृत्वले आफ्नो दलको बहुमत टिकाउन नसकेकै हुन् । आफ्ना विरोधीलाई बाहिर निकालेर आफू मात्र पार्टीमा ढलिमली गर्ने योजनाका साथ नेतृत्व अघि बढेको देखिन्छ । पार्टीलाई झन्डै डेढ दशकसम्म नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई कुनै पनि बाहनामा पार्टी बाहिर बस्न दिनु हुँदैनथ्यो तर एमालेले त्यसो गरेन । बरु पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत गरेर पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी गर्न लगाइयो ।
कुनै बेला पार्टीलाई बचाउने व्यक्तित्वको अवमूल्यन गरेर अघि बढ्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । भूतपूर्वहरुको मूल्यांकन हुँदैन भने पार्टीमा रगत, पसिना दिनुको अर्थ होला त ? त्यसो हो भने अर्थ नै हुँदैन । जनताले विश्वास गरेको पार्टीले आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउनु नसक्नु नेताहरुको नालायकीपन थियो । तर, कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वलाई खबरदारी गरेनन्, बरु तिनै नेतृत्वको देवत्वकरण गरेर अघि बढेका छन् । त्यसो हुँदा कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता नै पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यहि हो, एमालेको फुट प्रकरण । एमालेले आफ्ना अग्रजको सम्मान गर्न नजान्दा आज पार्टी दुई टुक्रा भएको छ । जनताले विश्वास गरेको पार्टी नै दुई टुक्रा भएपछि मतदातामा कस्तो सन्देश जाला त ? यहि सन्देशको आधारमा नै हो, दलले जनताबाट मत पाउने । ठूलो पार्टीमा विवाद हुनुलाई साधारण मान्नुपर्छ तर यसो भन्दैमा अग्रजको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरिएन भने सो पार्टी कुनै पनि दिन सकिन्छ । एमालेमा पनि भएको यस्तै हो । संसदको ठूलो दलले सोही संसदीय कालमा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्नु शोभयमान हुँदै होइन ।
जनताले स्थायित्वका लागि कुनै एक दललाई बहुमत दिएका थिए । त्यसमाथि अब जनताले विश्वास गरेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मूल्यांकन गर्न बिर्सँदा पार्टी दुई टुक्रा हुन्छ भने यसबाट जनता निरास हुनु स्वभाविक मान्नुपर्छ । यसो हुँदा अब राजनीतिक नेताहरुको बोलीमा जनताले विश्वास नगर्न सक्छन्, त्यस्तो भयो भने यसको घाटा राजनीतिक दललाई नै हुने देखिन्छ । बहुमत नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भनेर नेताहरुले बारम्बार भन्दै आएका थिए, जब जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिए तब उनीहरुको विवादका कारण पार्टी फुट्नेसम्मको काम हुनु जनताका लागि सुखद समाचार हुनै सक्दैन ।
०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीय सरकार र चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पार्टीले संघीय संसदमा पनि वर्चश्व कायम गरेको थियो । सोही अनुसार संघीय सरकार बन्यो पनि । तर, यो सँगै नेताहरुमा दम्भ पलाउन थाल्यो । उनीहरुले पाएको बहुमतलाई उनीहरुले आफ्नो गोजीमा भएको, जसलाई निकालेर देखाएको भनेर भन्न मात्र बाँकी राखे । बहुमत जनताले दिएको नभएर नेताहरुले आफ्नै गोजीबाट झिकेकोझैँ गरेर दम्भ देखाएकोझैँ गरेका छन् । यो दम्भले ठूलो पार्टी आज प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने सोच्दै नसोचेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यत्तिसम्म कि ठूलो दल भएको दम्भका साथ संसद विघटन गर्दा यसको असर जनतासम्म पुगेको छ । यो घटनाले जनताबाट अर्कोपटक बढारिन पनि सक्ने देखिएको छ ।
दलहरुले आफ्नो सांसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । सुरुमा कर्णाली प्रदेशमा आङ्खनै दलका चारजना सांसदले ङ्खलोर क्रस गर्ने वातावरण बनाउनु नेतृत्वको कमजोरी देखिन्छ । अहिले पार्टी फुटाउने मात्र गलत भनेर देखाइएको छ तर यसो नभएर आफ्नो पार्टीभित्र समेट्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो । जुनसुकै दलभित्र नेतृत्व सधैँ फेरिरहने नै हो । तर, यो क्रममा पूर्वहरुलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । तिनै पूर्वले थामिदिएको विरासत न अहिलेको पुस्ताले निरन्तरता दिएको हो । यदि सो विरासत नबचाएको भए आजका अहिलेका नेताहरु पहिचानविहीन हुने थिए । त्यसैले पूर्वहरुले पार्टीलाई दिएको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । तर, अहिलेको ठूला भनाउँदा दलको नेतृत्वले आफू मात्र ठीक र अरुलाई पहिचनविहीन बनाउँछु भनेर अघि बढ्दा हुँदाखाँदाको सरकार भंग हुन पुगेको छ । यहि हो, अभागीले खाने बेला के भयो भनेर भनेझैँ भएको छ । ठूलो पार्टीले आफ्नो उचाइँ कायम राख्नका लागि नेतृत्वले न्यूनतम् प्रयास नगर्दा आज पार्टी भत्केको छ ।
कुनै एक नेताको दम्भका कारण जनताले दिएको बहुमतको अवमूल्यन हुन्छ भने यसलाई पार्टी पंक्तिबाट विचार गर्नुपथ्र्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर पार्टीलाई निजीकरण गर्ने हो भने सो पार्टीको भविष्यमाथि अहिले नै प्रश्न चिह्न लाग्ने देखिन्छ । संघीय संसदसहित अधिकांश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले अन्ततः पूर्ण प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्नु चानचुने कुरा होइन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएर अब पूर्ण रूपमा प्रतिपक्ष दल बन्दा चित्त खुख्नु पथ्र्यो, तर, अहिले अग्रजहरु पार्टी बाहिर गए भनेर रमाउने संस्कार बसेको छ । यो संस्कारले पार्टी अघि बढ्दै बढ्दैन । बरु यो दम्भले पार्टीको भविष्यमाथि नै अब प्रश्न लाग्ने बेला भएको छ । पार्टीमा विरोधीको कुरा सुन्ने प्रवृत्ति विकास हुन नसक्दा पछिल्लोपटक एमाले सोमबार प्रदेश १ को नेतृत्व पनि गुमाएको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपूर्व एमालेका सचिव एवं मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै नेतृत्व गुमाएपछि एमालेले जनताको अपमान गरेको देखिन्छ । ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीय सरकार र चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेले पाएको थियो । सोही अनुसार संघीय सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश १ मा एमाले नेता शेरधन राई, वाग्मतीमा डोरमणि पौडेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको थियो । अझै पनि प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा छ । तर, एमालेविरुद्ध अन्य दलको गठबन्धन बनेपछि एमाले प्रतिपक्षी दलमा परिणत भएको हो ।
सुरुमा कणाली प्रदेशमा एमालेले गरेको सरकार गठनको प्रयास आङ्खनै दलका चारजना सांसदले ङ्खलोर क्रस गरेपछि सफल हुन सकेन । त्यसपछि एमालेले क्रमशः गण्डकी, लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको थियो । अन्तिम समयसम्म टिकेको प्रदेश १ सरकार सोमबारदेखि भने ढलेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता भंग हुनाका साथै पार्टीभित्र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमूहले पार्टी विभाजन गरेपछि एमाले कमजोर बन्दै गएको थियो । यसबीचमा एमालेले फुटको असर कम गराउन वाग्मतीमा पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा शेरधन राईको ठाउँमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । नेपाल खेमामा रहेको दुवै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमाथि मत विभाजनपूर्व राजीनामा दिँदै सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।
एमालेले आन्तरिक विवादका कारण सुरुमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको थियो । २७ जेठ ०७८ मा गण्डकीमा एमाले सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । गण्डकीमा सरकार ढलेको ठीक दुई महिनापछि २८ साउन ०७८ मा एमाले नेतृत्वमै रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको थियो । हाल लुम्बिनीमा ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसी बनेका मुख्य मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, १० कात्तिक ०७८ मा वाग्मतीमा एमाले सरकारको बहिर्गमनपछि गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश १ मा पनि समाजवादीकै राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । आफू ठूलो दल भएको अवस्थामा पनि सत्ताबाट बाहिरिँदा जनताको विश्वासमा विश्वासघात होला भनेर चिन्ता नगर्ने नेतृत्वको दम्भले लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
