प्रन्याले आन्दोलनबाट फालिनुभन्दा मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो

अधिवक्ता राजकुमार थापा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । विगत तीन दशकदेखि उनी न्यायक्षेत्रमा आवद्ध छन् ।
नेपालको पहिलो महिला कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापासहित श्रीमान्÷ श्रीमती नै वकिल पृष्ठभूमिका रहेका छन् थापाको । एक कार्यकाल सर्वोच्च बारको सदस्य, एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष पनि चलाएका थिए थापाले । उनैसँग अहिले न्यायलयको विषय, प्रधानन्यायधीश राणाको बहिगर्मन कसरी हुनुपर्दछ, संवैधानिक निकायदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म भागबण्डा खोज्नु कतिको उचित, बार प्रांगणमै अधिवक्ताहरूबीचको कुटपिट, अहिलेको विवादमा दलहरू मौन रहेको आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः
० अहिले सबैको नजर रामशाहपथतिर छ । प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग्ने एउटा समूह छ । उहाँलाई बोक्ने अर्को समूह । तपाईंजस्ता युवा अधिवक्ताको लाइन के हो ?
नेपालको न्याय क्षेत्र बिग्रेकोमा कुनै विवाद नै छैन् । २०४६ सालदेखि विकृति सुरु भएको हो । त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक नियुक्ति त हुन्थ्यो, तर इमान्दार, सक्षम र योग्य मानिस मात्र नियुक्ति हुन्थे र न्यायलय मर्यादित थियो । खिलराज रेग्मीको पालासम्म इमान्दारिताको कुरामा कुनै विवाद आएन । त्यसपछि नियुक्ति पाउने गोपाल पराजुलीमाथि प्रमाणपत्र र जन्म मिति सच्याएको आरोप लाग्यो । उहाँपछिका दीपकराज जोशी पनि त्यसैगरी अस्वीकृत हुनुभयो । चोलेन्द्रको पनि आफ्नो आफन्त गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए । अहिलेसम्मकै विकृत भनेकै चोलेन्द्र शमशेरको पालामा भएको पाइन्छ । उहाँ नियुक्तिदेखि नै विवाद सिर्जना भयो । यही कारणले उहाँले राजीनामा दिनु नै पर्छ ।
० प्रधानन्यायधीश राणाको बहिगर्मन कसरी हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ।
मैले बारम्बार लेख्ने गरिरहेको छु । सुरक्षा क्षेत्र र न्यायक्षेत्र कमजोर भयो देशको अस्तित्व रहँदैन । त्यस्तै मिडिया र न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र रहेन भने देशमा प्रजातन्त्र रहदैन । त्यसैले न्याय क्षेत्र राजनीतिमुक्त हुनुपर्छ । चोलेन्द्रशमशेरबाट केही कैफियत भएकै हो । तर, प्रमाण भने छैन । तथ्यहरू जोड्दै जाँदा उहाँको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, अहिले मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति । यही कारणले उहाँले राजीनामा दिनु नै पर्छ । न्यायपालिकाभित्र भएको बद्नामलाई उहाँले जिरोमा ल्याउनु पर्छ ।
० प्रधानन्यायधीश राणाको विगतका फैसलाहरू राम्रो थिएनन् । अहिले सर्वोच्चमा आएपछिका फैसलाहरू पनि अधिकांश विवादित छन् । संवैधानिक निकायदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म भागबण्डा खोज्नु कतिको उचित ?
पहिले–पहिले यसरी कार्यपालिकासँग सौदाबाजी ग¥यो भन्ने आरोप कहिल्यै आएन । बरु घुस खायो भन्ने आरोप आउँथ्यो । न्यायाधीशहरू नैतिकतामा बसेनन् भन्ने आरोप आउँथ्यो । यसपटक त अदालतले आफ्नो घेरा नाघ्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो । कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा कि उहाँले जान्ने कुरा हो, कि देउवाजीले भन्न सक्नुहोला । गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसका सदस्य हुन् भन्ने कुरा पनि आयो । सदस्य हुनु एउटा कुरा, नियुक्ति हुनु अर्को कुरा भयो । त्यसकारण कता–कता कार्यपालिकासँग सौदाबाजी भयो कि भन्ने भयो । संविधानले संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ को–को रहने भन्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई काटेर अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था राखियो । आफैँ बसेर निर्णय गर्नुभयो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँ सुनुवाइ गर्ने कुरा आए । न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न मिल्दैन भन्छ । २० जना न्यायाधीश भएको ठाउँमा अरूलाई तोकेको भए पनि हुने थियो । त्यसविरुद्ध निवेदन परेको १० महिना हँुदा पनि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छैन । सबैभन्दा हाँस्यास्पद कुरा त यही हो नि ! सुरुमा रिट निवेदन दर्ता हुने, नहुने हेरिन्छ । दर्ता भएपछि त भोलिपल्ट नै पेस हुनुपर्ने थियो । कारण देखाउ आदेश जारी हुने हो कि होइन भन्न पनि १० महिना लाग्छ र ? यसले यहाँ भित्री चलखेल पक्कै छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ दियो । न्यायाधीशको क्रियाकलापमा शंका गर्ने ठाउँ रह्यो भने त्यो न्यायाधीशप्रति कसैको आस्था रहँदैन ।
मिडियाहरूमा धेरै ठाउँमा आइरेहको कुरा हो यो । प्रधानन्यायधीशले भाग लिएको हो भने त्यो उहाँको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । दिने को–को भन्दा पहिलो नम्बरमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्ना ठाउँमा भागबण्डा दिनुभयो । त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु भयो । प्रधानन्यायधीशले कार्यपालिकासँग भागबण्डा माग्ने हैसियत पनि छैन । संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन । यसरी भागबण्डा माग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? राजनीतिकर्मीहरूले उहाँलाई उत्साहत दियो । केही न केही लेनदेनको बीचमा कुरा चाहिँ भयो । होइन भने आँट त गर्दैनन् । एकले माग्ने अर्कोले दिने त्यो सरासर गलत छ । प्रधानन्यायधीशले हरेक ठाउँमा भागबण्डा माग्ने । असार ८ गतेदेखि सरकारमा भएका मन्त्रीहरू हटाएर ५ जनाले सरकार चलाउनु भनेर आदेश गर्नुभयो । त्यस्तै २८ गते ५ बजे भित्रमा नियुक्त गर्नु भनेर फैसला गर्दैन । यही कारणले उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ । प्रधानन्यायधीशलाई हटाउने भनेर अदालतमा आन्दोलन गरेर पनि होइन । यो त संसारकै पहिलोपटक भएको होला । यसको विकल्प पनि थियो । म राजीनामा दिन्न संवैधानिक प्रकृयामा जाउ भन्नु भएको छ । तर, उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ ।

० बार प्रांगणमै अधिवक्ताहरू कुटपिटमा उत्रिए । यसले गर्दा अधिवक्ताहरूको छवि नै धुमिल हुन पुग्यो । अस्तिको बारको त्यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उहाँहरूको त्यो व्यक्तिगत झगडा हो । पहिलेदेखि नै सधैँ तँ–तँ र म–म गर्ने । सधैँ त्यस्तै भइराख्ने अस्ति चाहिँ क्यामरामा प¥यो ठूलो कुरा भयो । २ मिनेटको झगडालाई २ हजार चोटि देखाएपछि ठूलो झगडाजस्तो मात्र भएको हो त्यस्तो केही होइन । तर, यसरी उहाँहरू बारमै लड्नु गलत हो ।
० अहिलेको विवादमा दलहरू मौन रहे भनेर आरोप लागिरहेको छ । तपाईंहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
यस्तो विवादमा पनि मौनता साँधेपछि म चैं ‘सहकार्य’ भन्छु । कतिपय अवस्थामा अदालतको विषयलाई लिएर दलहरू बोलेको उचित हँुदैन । हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ‘शर से उपर पानी पहुँच गया’ । अहिलेको अवस्था त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा यी दलहरू सक्रिय र एकजुट भएका थिए । किनभने उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो रे ! त्यतिबेला यो अदालतको विषय हो, हाम्रो चासो होइन भन्न सक्नुभएन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अहिले यो विषयमा चासो लिनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भयो भने भोलि उहाँहरूको जीउज्यान कठिनाइ हुँदा पनि बच्दछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सनु हँुदैन । सत्तामा नभएका बेलामा त्यही अदालत गुहार्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउवालाई थुन्दा त्यही अदालत चाहिएको थियो, होइन र ? उहाँहरूलाई छुटाउने हामी यही छौँ । शाही आयोग खारेज गर्ने हामी पनि यही छौँ । त्यसैले उहाँहरू पनि अदालत बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । भत्किइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका केही पनि रहँदैन ।
० यस्तै स्थिति कायम रह्यो भने के होला ?
यो परिस्थिति लामो समय कायम रहे दुर्भाग्य हुन्छ । पहिले संसदीय कालखण्डमा प्रतिनिधिसभा ५४ दिन चलेन । सुशीला कार्कीले पनि गरीबको मुद्दा त कहिल्यै पालो आउँदैन भन्नुभएको छ । अहिलेको घटनाक्रम जति सक्दो छिटो समाधान हुनुपर्छ । राजीनामा आएन भने बारको सबैतिर युनिट छ, आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनबाट फालिनु भन्दा आफैँले मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो ?
० प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायपालिकाभित्र भइरहेको संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको निकास के हुन्छ ?
निकास जे पनि हुन सक्छ, त्यो भविष्यको कुरा भयो । हामीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनिसकेका छौँ । नेपाल बारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्नँ भनिसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पनि चुपचाप छन् । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । यसले पुनः जटिल मोडमा पु¥याएको छ । अब यो राजनीतिक प्रश्न बनिसक्यो ।
० सुधारको सुरुआत कहाँबाट गर्नुपर्ला ?
अहिले राजीनामा मागिएको छ, त्यो आएपछि सबै सामसुम हुन्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन । अहिलेको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पेसी तोक्ने विषयमा केही बोलेको छ । स्वचालित प्रणालीमा जाने, त्यतिञ्जेलसम्म गोलाप्रथामा जाने भनेको छ । पेसी तोक्ने काम पनि भ्रष्टाचारको जग हो । रुचीको न्यायाधीश मुद्दामा तोकेपछि त हुनुसम्म भइहाल्छ । अरू कतिपय देशमा प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोक्ने चलन छ । यहाँ त पेसी तोक्नेमा पनि भ्रष्टाचार हुन थालेकाले त्यसलाई रोक्नुपरेको हो ।
कमन ल प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै हुन्छ । तर, हामीले कमन ल प्रणाली अपनाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएनौँ । किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थाले । प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकारमा पनि केही ‘बार’ राख्न सकिन्छ । त्यसैले कार्की र राउतको प्रतिवेदन हेरेर पेसी व्यवस्थापनको पहिलो काम गरिहाल्नुपर्छ । आउँदो नेतृत्व त्यसरी गयो भने राम्रो बाटोमा जाने अवसर छ ।
० न्यायपालिकामा पछिल्ला तीन न्यायिक नेतृत्व पटक–पटक विवादमा आए । गोपाल पराजुलीमाथि प्रमाणपत्र र जन्ममिति सच्याएको आरोप लाग्यो । उहाँपछिका दीपकराज जोशी पनि त्यसैगरी अस्वीकृत हुनुभयो । अहिलेको नेतृत्व अर्कोथरी विवादमा हुनुहुन्छ । किन यस्तो भयो होला ?
मैले सुरुमा पनि केही कुरा उठाएको थिएँ । खिलराज रेग्मीपछिका प्रधानन्यायधीश सबै विवादित छन् भनेर । गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्र र जन्ममिति सच्याएको कुरा आयो त्यस्तै दीपकराज जोशीको हकमा त जसले सिफारिस ग¥यो, त्यही दोषी हो । सिफारिस गर्ने बेलामा सबै हेर्नुपर्ने थियो । सामान्य मानिसको जागिर खाने बेलामा त सबै हेर्छ । सिफारिसकर्ताले यो देखेनन् त ? यस्तै अहिलेका चोलेन्द्रशमशेरको पनि कामको आधारमा विवाद रहेको छ । यस्तै कारणले गर्दा अहिले न्यायलय धमिलिएको अवस्थामा छ ।