१ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट भीम आचार्यले राजीनामा गरेसँगै सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशका सबै सरकार गुमाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठनबन्धन बनाएका थिए । यो गठबन्धनमा सामेल भएपनि सरकारमा भने सामेल नहुने निर्णय राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेपछि बाँकी रहेका चार दलले केन्द्रसँगै प्रदेशमा समेत गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । नेकपा एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि प्रदेशमा नेकपा एमालेले बहुमत गुमाउने अवस्था आएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रमा २ नं प्रदेशमा जनता समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी ६ प्रदेशमा अन्य तीन राजनीतिक दलले दुई–दुई प्रदेशमा गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए ।
यो सहमति १ नं. प्रदेशमा निवृत्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सत्तारोहण गरेको ६५ दिनमा नै राजीनामा गरेपछि अहिले आएर कार्यान्वयन हुन थालेको छ । आचार्यले १ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि राजीनामा गरेपछि गठबन्धनले गरेको सत्ता भागबण्डाको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा आएको हो । १ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट आचार्यले राजीनामा गरेपछि नेकपा समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्न गई राखेका छन् भने यसैगरी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा गरेपछि अब नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदैछन् । एक नं. प्रदेशमा राई र कर्णाली प्रदेशमा जीवन शाही मुख्यमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्ने छ । यसैगरी सरकारको घटक दल माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरी राखेको छ र अब नेकपा समाजवादीले १ नं. प्रदेश र वाग्मती प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसरी सात प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबण्डा भई रहँदा नेकपा समाजवादीले सुदूरपश्चिममा आफू ठूलो दल भएको कारण सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने अडान राखेर नयाँ विवाद खडा गरेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा समाजवादीको १४, माओवादी केन्द्रको १३ यसैगरी कांग्रेसको १२ र नेकपा एमालेको ११ सांसद रहेका छन् । तर १ नं. प्रदेशमा गठबन्धनमा २१ सांसदसहित गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेसले नभएर १० सांसद भएको नेकपा समाजादीले सरकारको नेतृत्व गर्न थाल्दा यही तर्कको आधारमा गठबन्धनमा नयाँ विवाद खडा हुन थालेको छ ।
