एक दशक अघिको लेखलाई स्मरण गर्ने क्रममा यस शृंखलामा संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा लेखेको लेखलाई समावेश गरिएको छ । यस आलेखले एक दशक अघिको बहसलाई स्मरण गराउनेछ । खासगरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको संघीयताको विषयमा भएको बहसमा प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भलाई याद दिलाउँछ ।
विषय प्रवेश
नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत विकासको लागि कार्य आरम्भ भएता पनि संघीयताको लागि बहसको सुरुवातमा नै भएको छैन भन्दा अत्यूक्ति हँुदैन । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल संघीय गणतन्त्र हुने भनेता पनि संघीयताका सवालमा यतिखेर बहससमेत हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई आधारमा मान्ने हो भने संघीयताको बहस चल्न केही समय कुर्नै पर्लाजस्तो छ । तथापि, देशले संघीयतामा आधारित शासन व्यवस्था अंगाल्ने कुरामा कुनै दुविधा देखिँदैन । किनकी, अहिलेको संविधानसभामा संघीय राज्य प्रणालीको विरोध गर्नेको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा ज्यादै कमजोर रहेको पाइएको छ । संघीयताको सन्दर्भमा राज्य तहबाट सञ्चालन हुने बहसका अलावा नागरिक समाजको तहबाट पनि बेलैदेखि बहस गराउन सकेका खण्डमा संविधान निर्माणमा सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संघीयताको सन्दर्भमा बहस गर्दा सबैभन्दा पहिला आउने पक्ष स्रोतको बाँडफाँट हुने गर्दछ । किनकी राज्य सञ्चालन र लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि स्रोत अपरिहार्य पक्ष हो । त्यसमाथि पनि दिगो स्रोत र नेपालको सन्दर्भमा वरदान सावित भएको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा बहस चलाउनु अति सान्दर्भिक हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा प्राकृतिक स्रोत र संघीयताको सन्दर्भमा बहस एवं संवाद चलाएर समृद्ध तथा सुन्दर नेपाल तयार गर्ने संविधान निर्माणको महान् कार्यमा संविधानसभालाई सहयोग पु¥याउने अवसर हामी प्राकृतिक स्रोतमा सरोकार राख्नेहरूको काँधमा पनि आएको छ ।
संघीयताका लागि कम्तीमा दुई वटा तहका सरकार हुन आवश्यक छ, त्यसैगरी लिखित संविधान र त्यो संविधानमार्फत नागरिक स्वायत्तलाई ग्यारेन्टी गरेको हुनु पर्दछ । नागरिक स्वायत्तलाई धेरै सन्दर्भमा हेर्न सकिने भएता पनि प्राकृतिक स्रोतमा काम गर्नेहरूले प्राकृतिक स्रोत, नागरिक स्वायत्तता र संघीयतालाई बहसको केन्द्रविन्दु मान्दा निम्न पक्षमा आधारित रहेर छलफल चलाउन सकिन्छ । संघीयताको बहसमा प्राकृतिक स्रोतलाई आधारमा मान्ने हो भन्ने धेरै अन्यौलतालाई कम गर्न सक्नेछ ।
सिमाना निर्धारणको आधार
अधिकार सम्पन्न संघीय राज्य निर्धारण गर्दा प्राकृतिक स्रोतलाई आधार मानी सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । जस्तै, ठूला नदीहरू, पहाडहरूलाई सीमाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
राज्यको नामाकरणको आधार
संघीय राज्यको नामाकरण सम्वन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन् । जातीय वाहुल्यताका आधारमा राज्यको नामाकरण राख्ने विषयमा चर्चा भएता पनि त्यो विषय विवास्पद भइरहेको छ । कुनै पक्षमा विवाद नहुने तथा जातीय सम्मान पनि हुने त्यस भेगमा रहेको नाम कहलिएको प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट संघीय राज्यको नाम राख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक आसपासमा रहेर एक संघीय राज्य बनाउने हो भने सैंलुङ संघीय राज्य भनी नामकरण गर्न सक्छौँ । जसले सैलुङजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थानको महत्व झनै बढ्ने, त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा रहेका तामाङ समुदायको सम्मान हुन्छ । किनकी सैलुङ नाम नै तामाङ भाषाबाट रहन गएको हो । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सगरमाथा संघ वा प्रदेश, कर्णाली प्रदेश राख्न सकिन्छ ।
स्रोतको खोजीको अवसर
संघीय राज्य संरचना निर्धारण गर्दा सकेसम्म प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले सबै राज्यलाई समुचित न्याय हुने गरी गर्नु पर्दछ । तर, सबै संघमा सबै खालका प्राकृतिक स्रोत उपलव्ध हुने कुरा पनि भएन । कर्णाली प्रदेशमा सगरमाथा खोजेर पाइँदैन । तर, कर्णालीमा बस्ने नागरिकलाई पनि सगरमाथा हाम्रो भन्ने भावना हुनुपर्छ । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा बस्नेलाई पनि कर्णाली हाम्रो हो भन्ने हुनुपर्छ । सगरमाथा कुनै संघमा परे पनि त्यो नेपाल राष्ट्रको सम्पत्ति रूपमा परिचित हुनुपर्छ । अर्को पक्ष भनेको अहिले देखिएको प्राकृतिक स्रोत नै प्रधान हो भन्ने मान्यताबाट माथि उठ्न जरुरी छ । संघीय राज्य स्थापना गर्नु भनेको अहिले देखिएका प्राकृतिक स्रोतको दोहन मात्र गर्नु होइन । नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्नु तथा प्रवद्र्धन गर्नु पनि हो । नेपाल एउटा त्यस्तो धरती हो त्यहाँ कुनै पनि कामै नलाग्ने स्थान नै छैन । हरेक क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतबाट सुसज्जित छ । संघीय अवधारणाले हरेक स्थानलाई उजागर गर्ने अवसरको रूपमा हेर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दछ । नत्र अहिले देखिएका सम्पदामा नै खिचतानी गर्ने हो भने संघीयताको गन्तव्य तिर नेपाल लाग्नै सक्दैन ।
स्रोतको बाँडफाँट
संघीय राज्यको अवधारणा भनेको नै कम्तीमा २ वटा राज्यका संरचनाहरू तयार हुने गर्दछन् । अर्थात् केन्द्रीय सरकार वा संघीय र प्रदेश सरकार हुन सक्ला वा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पनि हुन सक्ला । यहाँनेर शब्दको कुरा गर्नु पर्दा केन्द्रीय भन्नुभन्दा राष्ट्रिय भन्यो भने यसको सान्दर्भिकता तथा महत्व बढ्नेछ । किनभने केन्द्र अर्थात् राजधानीको मात्रैको सरकार हुने होइन सबै संघीय राज्यहरूको संयुक्त तथा प्रतिनिधित्व हुने भएकोले त्यसलाई राष्ट्रिय सरकार भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतलाई बाँडफाँट गर्दा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू स्थलगतरूपमा समुदायसँग परामर्श गर्दै अवलोकन भ्रमण गर्नु पर्दछ । यो विषय राजनैतिक भएता पनि समाजिक सवाल बनाएर हेर्नु पर्दछ । नेपालका सबै संघहरू सवल तथा समृद्ध हुन् भन्ने आँखाबाट हेरिनु पर्दछ नकी मेरो राज्यमा कसरी धेरै स्रोत पार्न सकिन्छ र सो सम्बन्धी अधिकार आफ्नै राज्य तहमा पार्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न जरुरी छ । म कुनै संघीय राज्यको नागरिक हो भन्ने साँघुरो घेराबाट उठेर म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने इच्छा शक्तिसहितको भावना आउन जरुरी छ । भएका वा देखिएका प्राकृतिक सम्पदाभन्दा पनि सम्भावना बोकेका, तर प्रचारमा नआएका सम्पदाहरूको खोजी गर्नु पर्दछ । विज्ञहरूको परामर्शअनुसार सकेसम्म प्राकृतिक स्रोतलाई सबै संघीय राज्यलाई नरमकरम मिलाउनु पर्दछ । तर, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको नाममा अपायक क्षेत्र पनि कुनै संघमा लगेर राख्नु हुँदैन । नत्र, संघीय राज्य प्रणालीबाट नागरिकलाई सास्ती मात्र हुनसक्छ । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा आफ्नो सदरमुकाम जान दुई दिन लाग्ने, तर छिमेकी जिल्लाको सदरमुकाम भने दुई घन्टामा पुग्न सकिनेजस्तो असजिलो हुनसक्छ । संघीय अवधारणा जनतालाई सजिलो बनाउनको लागि हुनुपर्छ नकी झन्झट थप्न ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन
राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी मामिला बाहेकका सम्पूर्ण कार्य संघीय राज्यबाट गर्न सकिने अभ्यासहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भेटिन्छन् । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा मौलिक अभ्यास गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका ठूलो महत्व बोक्ने सम्पदा राष्ट्रिय सरकारको निगरानीमा रहनु पर्दछ । तर, त्यसको व्यवस्थापनमा जनसहभागीता र संघीय राज्यको भूमिकालाई गौण रूपमा राख्नु हुँदैन । राष्ट्रिय सरकारको नियन्त्रणमा रहने सम्पदा व्यवस्थापनको लागि निर्दिष्ट कानुन तयार गर्नुपर्छ । जसमा स्थानीय समुदाय र संघीय राज्यको भूमिका किटानी हुनुपर्दछ । जनता साध्य हुन् अरु सबै पक्षहरू साधन मात्र हुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट संघीय राज्य निर्धारण तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुनु पर्दछ । जस्तै काठमाडौं र मेलम्चीको पानी भएको स्थान फरक–फरक संघीय राज्य पर्न गएका राष्ट्रिय सरकारको सहजीकरणमा दुई संघबीचमा सामाजिक न्यायको आधारमा सम्झौता गर्न सक्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सरकारको अधिनमा रहेका सम्पदाहरूबाट पनि प्राप्त आम्दानीको न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गरिनु पर्दछ । वनको सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रिय सरकारले जिम्मा लिई व्यवस्थापन गर्ने झन्झट राखिरहनु हुँदैन । वनका उपभोक्तालाई केन्द्रविन्दु मानी उपयुक्त वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाउन सकिन्छ । संघीय वा स्थानीय राज्यस्तरमा आवश्यक नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । अहिलेका वन प्रशासकहरू वन प्राविधिक हुनुपर्दछ । यी प्राविधिकहरू आवश्यकक्ताअनुसार संघीय र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनु पर्दछ । वन हस्तान्तरणको झन्झटिलो तथा सामाजिक काम वन प्राविधिकहरूबाट नभई जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूबाट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । वन प्राविधिकको काम वन व्यवस्थापनका कार्यमा सहजीकरण गर्ने हुुनु पर्दछ । अभियानकर्मीको आँखाले हेर्नु पर्दा निर्णायक र व्यवस्थापकीय अधिकार जति स्थानीयस्तरमा वा तल्ला संरचनाहरूमा पुग्छ त्यति जनताको पहुँचमा पुग्न र पु¥याउन सजिलो हुन्छ । अभियान सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनसक्छ ।
र अन्त्यमा,
संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा बहस गर्दा नागरिक बलियो बनाउने कि, संघीय संरचना बलियो बनाउने ? वा राष्ट्रिय सरकार बलियो बनाउने ? यस बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ । हामीले खोजेको कुनै कमजोर होइन सबै समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, नागरिक र संघीय राज्य बलिया भएमा राष्ट्र समृद्ध हुनसक्छ । यही अभिप्रायका साथ नागरिक समृद्ध हुने विषयलाई केन्द्रविन्दु मानी संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको बहस गर्नु पर्दछ । संघीय अवधारणाले नाम चलेका प्राकृतिक सम्पदा तथा स्रोतहरू मात्रै होइन नयाँ–नयाँ सम्पदाको खोजी र व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा त इच्छुकहरू भर्ना हुन पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ भने प्रकृतिको निशुल्क उपहार प्राकृतिक स्रोत माथिको बार बन्देज हुने भन्ने कुरा परको कुरा हो । तथापि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा जनकेन्द्रित, सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शान्तिको पक्षमा हुनै पर्दछ ।
