सम्पादकीय
सत्तारुढ गठबन्धनका दलका प्रमुखहरूबीचमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)लाई लिएर फेरि विवाद सुरु भएको छ । बेलायत भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाँडै नै एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने भन्दै पत्र पठाएको उल्लेख गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसिसीलाई लिएर विवाद चर्कन थालेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले यो दाबी गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसीलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति पनि नभएको र एमसिसीलाई यस्तो व्यहोराको पत्र पनि नपठाएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेर मात्र एमसिसीलाई अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पत्र पठाएको दाबी गरेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै नै एमसिसीलाई सदनबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वनका लागि अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले संयुक्त पत्र पठाएको उल्लेख गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइप्रति माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आपत्ति प्रकट गर्दै एमसिसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने ठहर सार्वजनिक रूपमा नै गरेका छन् । यसैगरी सरकारको अर्को घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसिसीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने विचार फेरि दोहो¥याएको छ । तर, वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादीले भने एमसिसीलाई सदनबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुने विचार व्यक्त गरी राखेका छन् । उता सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसिसीलाई कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढाए आफू गठबन्धनबाट नै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालको विद्युत् प्रशारण र सडक विस्तारको लागि अमेरिकाबाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण नभएर अनुदान भएको उल्लेख गर्दै एमसिसी कतैबाट पनि नेपालको हितविपरीत नरहेको दाबी गर्दै यो परियोजनालाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भन्ने मत फेरि व्यक्त गरेका छन् । बेलायत भ्रमणको क्रममा रहँदा एमसिसीका उपाध्यक्षसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसीलाई सदनबाट अनुमोदन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वर्तमान गठबन्धनका प्रमुख दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितिमा एमसिसीलाई अगाडि बढाउन नहुने अडानमा रहेको कारण यही मुद्दालाई लिएर गठबन्धनका दलहरूका बीचमा विवाद बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ बनाएको थियो । र, यही रणनीतिमा नेपाललाई समेत समावेश गर्नका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदानको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजनालाई अगाडि ल्याएको हो भन्ने बुझाई कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूको रहेको छ । उता अमेरिकासँग प्रतिष्पर्धा गर्दै अगाडि बढिराखेको चीनले पनि विश्वव्यापी रूपमा नै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिलाई अगाडि बढाई राखेको छ र नेपालले चीनको यो रणनीतिमा हस्ताक्षेर समेत गरी सकेको छ । चीन र अमेरिकाको रणनीतिको दबाबको कारणले गर्दा नै चीनसँग नजिक मानिएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एमसिसीको विरोध गरेको रूपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ । तथापि, अमेरिकाले अगाडि बढाएको यो परियोजनालाई नेपालले ठाडै अस्वीकार पनि गर्न सकिराखेको छैन । र, यही कारणले गर्दा एमसिसीलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादको कारण नेपाल कूटनीतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको देखिन्छ ।
