काठमाडौं । २००७ सालदेखि नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा रहेको संविधानसभाको सपना ०६५ सालमा आएर साकार भएको थियो । ०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा ०६५ सालमा संविधान निर्माणका लागि जनताको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत संविधानसभा गठन भएको थियो । साढे ६ दशक लामो सपना साकार पार्दै ०६५ सालमा संविधान निर्माण गर्न भनेर गठन भएको संविधानसभा भने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भड्किएर सरकार बनाउने र गिराउने खेलतिर केन्द्रित हुन थाल्यो । यही कारणले गर्दा नै पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन भने आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा हरेक नौ महिनामा एउटा सरकार भत्काएर अर्को सरकार गठन गर्ने कसरत संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले गरे यही कारणले गर्दा नै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाललाई राजनीतिक रूपले अस्थिर काल मान्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो संविधानसभा सत्ताको खेलमा नै विघटन भएपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको थियो । तथापि, ०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाले ऐतिहासिक संविधान जारी गर्न भनेर सफल भयो ।
मुलुकले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संयुक्त रूपमा स्वीकार गरेको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण पहिलो संविधानसभामा पनि कुनै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र दोस्रो संविधानसभामा पनि यही नियती दोहोरिएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि सक्रिय रहेका राजनीतिक दल तथा नेताले भविष्यमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर त्यो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान संविधानमा राखियो भने यसैगरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विशेष परिस्थितिमा बाहेका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमा समावेश गरिएको थियो । यही कारणले गर्दा नै पार्टीभित्र चर्को विवाद र सत्ताको लागि लुँछाचुँडी भए पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकेन र पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक होइन, दुईपटक गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय उल्टाई दिएपछि सत्ताबाट नेकपा एमाले बाहिरिएसँगै अन्य राजनीतिक दलहरूले मिलेर केन्द्रमा सरकार सञ्चालन गरी राखेका छन् । र, केन्द्रमा उत्पन्न भएको यो राजनीतिक विवादको सिधा असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । यही कारणले गर्दा सातमध्ये चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धनले सरकार बनाएका छन् । एउटा सरकार विस्थापित भएर अर्को सरकार गठन हुनुलाई संसदीय पद्दतिमा स्वभाविका राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ ।
तर, यो अभ्यास प्रदेश सरकारको मामिलामा भने विकृतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । किनभने गठबन्धनका दलहरूका सांसदलाई चित्त बुझाउनका लागि प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले थाम्न नसक्ने गरी मन्त्रालय विभाजित गर्ने काम एकातिर भएको छ भने गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सहमति कायम गर्नका लागि पाँच छ महिनाको समयसीमा तोकेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि बन्ने गरेको छ । यस्तै, सहमति केही दिन अगाडि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ । र, आधा कार्यकाल पूरा भएपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरी राखेका कुलप्रसाद केसीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ । यस्तो सहमति प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नभएको भए पनि १० जना सांसद भएको समाजवादीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई संसदमा २१ स्थान भएको कांग्रेसले सहज रूपमा स्वीकार गर्छ भन्ने सक्ने अवस्था छैन । यही कारणले गर्दा नै जुन सहजताका साथ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए त्यो सहजताका साथ उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिराखेका छैनन् । अर्थात् यो प्रदेशमा पनि बाँकी रहेको कार्यकालका लागि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्न सक्ने सम्भावना यथावत् रहेको छ । संविधानअनुसार आगामी मंसिर महिनाभित्रमा प्रदेशको चुनाव भई सक्नु पर्दछ । र, आगामी मंसिर महिना आउन अब लगभग एक वर्ष बाँकी छ । यो एक वर्षका लागि शासन सत्ता चलाउनका लागि ६–६ महिनाको भाग बण्डा हुने स्थिति बन्दै गएको छ । अर्थात् राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको संसदलाई बीचमा विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानले यसरी अर्को विकृतिलाई जन्माउन थालेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा उत्पन्न हुने यो छोटो समयको भागबण्डाको सहमतिले मुलुकको राजनीतिसँगै स्थिर राजनीतिप्रति संविधानले राखेको सदासयतालाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने अर्को प्रश्न जन्मिन पुगेको छ । पाँच वर्षभन्दा अगाडि संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानको प्रावधानसँगै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णय गरेको हुनाले यो निर्णयअनुसार जनभावनाविपरीत पनि गठजोडको सरकार बनाएर बलजफ्ती रूपमा पाँच वर्षसम्म चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, यो संसदलाई घिस्याँएर पाँच वर्षसम्म लैजाने र यसरी घिस्याँएर ल्याएको संसदबाट सरकार गठन गर्नेे बलजफ्तीको अभ्यासले संसदीय पद्दतिसँगै संविधानको मर्म र भावनालाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा भने सरकार गठनको उत्साहमा रहेका र सरकार विघटनको पीडा भोगेका राजनीतिक दलहरूले बहस गर्ने आवश्यकता समेत देखेका छैनन् ।
