इजलास इन्कारः कति ठीक कति बेठिक ?

कमलराज राई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कारको आन्दोलनलाई अघि बढाएका छन् । उनीहरुले राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा देख्नै चाहेका छैनन् । यो मागले उनीहरुको मनोकांक्षा पूरा होला नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, न्यायाधीशहरुले राज्यको तलब भत्ता लिएर राज्यको काम नगर्नु चाहिँ कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट न्यायाधीशहरुले तलब, भत्ता नियमित रुपमा लिइरहने अनि जनताकै काम गर्न चाहिँ इन्कार गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित छैन् । सर्वोच्चले तोकेको इजलास प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत होइन, यो त जनताको मुद्दा हो तर प्रधानन्यायाधीशलाई असफल बनाउने हिसाबले थालिएको यो आन्दोलन विधिविपरीत छ । जनताको काम गर्दिनँ भनेर भन्नु न्यायाधीशहरुको सबैभन्दा ठूलो भुल हुने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणा गलत छन् कि छैनन् ? यसबारे छानबिन आवश्यक छ । उनले कार्यपालिकामा भाग खोजेको र भाग नै पाएको भनिएको छ, यदि यसो हो भने निष्पक्ष छानबिन गर्नु आवश्यक थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको आरोप लगाएका छन्, त्यसो हो भने उनीहरुले यसबारे छानबिन आयोगको गठनको माग गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरुले सिधै राजीनामा माग्नुको पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ देखिन्छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त पार्ने र अहिलेकै न्यायाधीशहरुबाट वरिष्ठतम्का आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा हुने भएपछि रिक्त रहेको एक स्थानमा आफूनिकटलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने स्वार्थ समूह लागेको स्पष्ट छ । कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदा उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुनुपर्छ तर प्रधानन्यायाधीशको सवालमा भने आरोप लगाएपछि उनी पदमुक्त हुनै पर्ने ? कस्तो अचम्मको चलन ? यहाँ छानबिन आवश्यक नपर्ने होे भने त आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तित्व कथंकदाचित प्रधानन्यायाधीश भइहालेमा उनलाई आधारविहीन भए पनि आरोप लगाए पुग्ने हो त ? अहिले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गगमनमा चाहिँ कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नै नपर्ने हो त ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भनेको आधारमा नै प्रधानन्यायाधीश फेरिने हो भने संसद किन चाहियो ? कुनै स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने गराउने काममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन अघि बढ्ने हो भने योभन्दा अर्को दुर्भाग्य खोज्नु आवश्यक छैन । त्यसमाथि स्वार्थ समूहको माग पूरा भएर पनि न्यायाधीश र केही व्यक्ति÷व्यक्तित्वहरुको इच्छा पूरा होला कि नहोला, सबै कुराहरु भविष्यले देखाउने नै छ । तर, अहिलेको न्यायाधीशको आन्दोलनले भने न्यायालयमा ‘चेन अफ कमान्ड’मा उल्झन देखिएको छ । आफ्नै कमान्डरका विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने काम नै अवैध छ । प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन मान्नुपर्ने बेला उनकै विरुद्ध आन्दोलन छेड्नु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । यसो भयो भने त भोलि प्रहरी, सेना, मात्र नभएर सरकारी निकायमा प्रमुखविरुद्ध आन्दोलन छेड्ने परिपाटी बस्यो भने यसले अहिले त केही फरक नपर्ला तर यो नजिरका रुपमा कायम हुने हुनाले यो संस्कारको रुपमा विकास भयो भने राज्य सञ्चालनमा ठेस पुग्न सक्छ ।
हरेक निकायमा माथिल्लो तहबाट निर्देशन भएको काम तल्लो तहले गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ । यदि यसरी प्रमुखको विरुद्ध आन्दोलन छेडेर आफू खुसी गर्ने परिपाटी बसाइयो भने यसले हरेक प्रधानन्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशको गल्ती हुन पनि सक्छ, यदि त्यसो हो भने यसको छानबिन गर्नुपर्छ । उनी दोषी हुन् भने उनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लागेको भरमै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार भयो भने योभन्दा अर्को मनपरीतन्त्र होला र ? यहाँ प्रधानन्यायाधीश को छन् ? यतातिर ध्यान दिनुभन्दा पनि कानुन व्यावसायीहरुको आक्षेपका भरमा न्यायाधीशहरुले इजलास नै छाड्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिने हो भने स्वार्थ समूहको इशारामा न्यायालय हिँड्छ । त्यसो हुँदा न्यायालयको साख रहला त ? आज चासो भनेको प्रधानन्यायाधीशको नभएर सिंगो न्यायालयको आएको छ ।
न्यायाधीशहरुबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नु विधिको शासनविपरीत छ । राज्यले दिएको सुविधा भोग गरिरहने तर राज्यले तोकेको काम नगर्ने हो भने न्यायाधीशहरुले यस अवधिको तलब, भत्ता पनि अस्विकार गर्न सक्नुपर्छ । तलब, भत्ता लिइरहने तर इजलास बहिष्कार गरिरहनु नैतिकताले दिन्छ त ? इजलास भनेको सिधै जनतासँग सम्बन्धित हो । यत्तिका लामो यात्रा र खर्च गरेर आफ्नो मुद्दामा धाउनेहरुमाथि भएको यो अन्यायको क्षतिपूर्ति कसरी दिने ? जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने तर उनीहरुकै मद्दाको सुनुवाइ नगर्ने हो भने योभन्दा अर्को बेइमानी के नै हुन सक्छ र ? न्यायाधीशहरुको आन्दोलनलाई ठीक या बेठिक के हो ? यसबारे समयले बताउँदै गर्ला तर नैतिकताको आधारमा भने न्यायाधीशहरु चुकेकै हुन् । आफ्नो कमान्डर गलत छन् भने गलत भएको कुरा राख्नुपथ्र्यो । आन्दोलन मात्र छेडेर बालहठ देखाउने हो भने यो संस्कारले सिंगो न्याय क्षेत्र नै तहसनहस बनाउने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै विभाजित भएको न्यायपालिकामा अझै नियमित काम सुरु हुन नसक्दा पनि सरकार मौन रहनु रहस्यमय छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन अनुकूल प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने माग अघि बढेको देखिन्छ । सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहँदा पनि सरकार मौन रहनुले विभिन्न कुराहरु पाकिरहेको भान हुन्छ । कोही कसैको स्वार्थका लागि भएको यस्तो आन्दोलनलाई गलत भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्चको समस्याका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले केही आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नु कमजोरी सिवाय केही पनि होइन । तिहारअघि सत्तागठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा गएकाले छलफल गर्न नपाएको नेताहरूले बताउने गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्केपछि गठबन्धनले अदालतको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुर्भाग्य मान्नैपर्छ । सत्तारुढ दल गठबन्धनभित्रका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालतको विषयमा सत्तारुढ दलहरूको धारणा सार्वजनिक हुने धेरैले अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । दलहरूको मौनताबारे प्रश्न उठिरहँदा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले यसबारे मुख नखोल्नुले उनीहरु न्यायक्षेत्रलाई गन्जागोल बनाउन चाहेको देखिन्छ । सत्तारुढ पाँच दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशकाले प्रवेश नपाउनुले सरकार अदालतप्रति संवेदनशील नभएको दखिन्छ ।
अहिले न्यायाधीशहरु र बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यदि प्रधानन्याधीश जबराले राजीनामा नदिएमा संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनलाई महाअभियोग लगाउनका लागि मूलतः सत्तारुढ दल तयार हुनुपर्छ । एमालेले जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता नगर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेको सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीहरु सबैलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको धारणाले घुमाउरो पारामा प्रधानन्यायाधीश राणको बचाउ गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक बाटो भनेको महाअभियोग नै हो । तर, अहिल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भने संवैधानिक बाटोलाई लत्याएर आन्दोलनललाई नै अघि बढाएर दादागिरी देखाउने काम गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संविधानसम्मत भएकाले अब उनको बहिर्गमन पनि संवैधानिक बाटोबाटै हुनुपर्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले मागेको भरमा राजीनामा दिने संस्कार भने गलत छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुनु आवश्यक छ । अन्यथा स्वार्थ समूहको लहडमा आएर आशंकाको भरमा प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाउने संस्कारलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ । यदि न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्ने हो भने यसको नैतिक आधारको प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ ।