सर्वोच्चमा हस्तक्षेप आवश्यक

कमलराज राई
अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन भनेर जानिन्छ तर नेपालमा भने यस्तो भएको छैन, बरु जस्को शक्ति उसको भक्ति भन्ने नेपाली उखानले स्थान पाएको छ । लोकतन्त्र भनिए पनि बल र शक्तिको राज चलेको छ । लोकतन्त्रलाई छाडातन्त्रका रुपमा चरितार्थ गरिन थालिएको छ । यहाँ कानुन र विधिको उपहास गरिएको छ । सबै तह र तप्काले आफ्नो माग पूरा गर्न गराउनका लागि सडकलाई रोजिरहेका छन् । विधि र विधानलाई भन्दा सडकलाई नै प्रमुख छिनोफानोको स्थल बनाउने कामले आज जनता आजित भएका छन् । यो मुलुक पढेलेखेकाहरुले नै गलत बाटोतिर धकेलिरहेका छन् । तिनै पढेलेखेका जनहरुबाट जनतालाई गलत तरिकाले डो¥याउने काम भइरहेको छ । अरु त अरु, अदालतजस्तो निकायलाई आफ्नो काबुमा ल्याउनका लागि सडक आन्दोलनलाई रोजिएको छ ।
पढेलेखेकाहरुको टोलीले आज सडकको साहरा लिइरहेका छन् । त्यसमाथि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर हैरान बनाएका छन् । कस्तो अचम्मको संस्कार बसाउन खोजिएको छ भने आफ्नो चित्त नबुझ्नेहरुमाथि बिचौलियाको आरोप लगाएर लखेटे हुने भएको छ । आरोप लगाएको भरमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको छ । सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ । यो विवादले आमजनता मारमा परेका छन् । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अधिकार नेपाल बार एसोसिएसनले माग्नु स्वभाविक होला तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको काम नगर्ने, इजलास बहिष्कार गर्ने काम गर्नु चाहिँ सरासर गलत हो । जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट तलब, भत्ता बुझेर उनीहरुको मुद्दा नहेर्नु कहाँसम्मको नैतिकता ? न्यायाधीशले हेर्ने र इजलास बस्ने भनेको जनताको हो । जनताको मुद्दाको इजलासमा नबस्ने तर उनीहरुले तिरेको करबाट तलब भत्ता भने लिन लाज नमान्नेहरुकै कारण अदालत विवादमा परेको हो । प्रधानन्यायाधीश गलत छन् कि छैनन् ? यसबारे छानबिन होस् तर न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेर न्यायालयलाई राजनीति गर्ने स्थानका रुपमा विकास गर्नु भने सरासर गलत हो ।
प्रधानन्यायाधीश गलत हुन सक्छन्, उनी पनि मान्छे नै हुन् । तर, आफ्नो पक्षमा काम नगरेको भनेर उनलाई अस्विकार गर्न खोज्नु विधिको उपहास गर्न खोजिनु हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र उनको बहिर्गमनको निश्चित विधि र प्रक्रिया छन् । आज न्यायाधीशहरुले नै सो विधि र प्रक्रियालाई वास्ता नगरेर इजलासमा नबस्दा कम्तीमा नैतिकता र हिजो न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा खाएको कसमको उल्लंघन भइरहेको छ । अहिलेको आन्दोलनको प्रमुख कारण नै देखिएको छैन । केही दर्जन वकिलहरु र न्यायाधीशहरुको सेटिङमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएकोजस्तै दखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गलत छन् कि छैनन् ? यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । वकिलहरुको विश्वास नै छैन । वकिल भनेका त आफ्नो मुद्दा पक्षलाई जिताउनका लागि गलत कुराको पनि प्रतिवाद गर्ने पेसा हो । उनीहरुको आरोप मात्र होइन, उनीहरुको कतिपय प्रतिवादमा पनि शंका गर्नुपर्ने स्थान रहन्छ । आज उनीहरुकै कारण प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो ? उनीहरुलाई आफ्नो आरोपमा सत्यता छ भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रिट दायर गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, उनीहरुले यसबारे छानबिनको माग गर्न सक्छन् । तर, न्यायाधीशरुको मिलेमतोमा गरिएको यस्तो सडक आन्दोलनको औचित्य सावित गर्नु आवश्यक छ ।
जनताको करबाट तलब, भत्ता बुझ्ने तर जनताकै मुद्दाको इजलास नबस्ने भनेर भन्ने न्यायाधीशहरुले कस्तो कानुनी राज्यको कल्पना गरेका छन् ? वकिलहरुले लगाएको आरोप सही हुन सक्छ र गलत हुन पनि सक्छ । तर, यसका लागि छानबिन त गर्नुप¥यो । तर, न्यायाधीशहरुले भने आन्दोलनमा उत्रने स्थानमा छैनन् । न्यायाधीशहरुले इजलास इन्कार गर्नु भनेको ‘म सरकारी कामकाजका लागि योग्य छुइनँ’ भनेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि सरकारी जागीरलाई अस्विकार गरेका हुन् भने उनीहरुले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ । तर, जागीर पनि नछाड्ने र इजलासमा पनि नबस्ने हो भने योभन्दा अर्को नैतिक पतन देखिने काम गर्नुपर्ला र ? यो विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश ठीक छन् छैनन् ? यसबारे निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ । यदि उनीमाथि लागेको आरोप सही निस्क्यो भने उनले सरकारी सुविधा पेन्सनको रुपमा समेत पाउनु हुँदैन । न्यायाधीशहरु पनि ऋषि मनले आन्दोलनमा छैनन् । केही बिचौलियाहरुले आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई अहिले नै बिदा दिन चाहिरहेका छन् । इतिहासमा कहिल्यै पनि सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको भाग्यको फैसला भएको छैन । अहिलेको बारको पदाधिकारीहरुले अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि स्वार्थ समूहको इच्छामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने काम भइरहेको छ । यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पनि बिचौलियाको साथ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशकलाई आरोप लगाएकै भरमा पदमुक्त गराउने षड्यन्त्र पूरा भयो भने आगामी दिनमा यसले ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउने हो भने उनलाई महाअभियोग लगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ तर सडकबाट प्रधानन्यायाधीश फेर्ने नजिर बस्यो भने यो नजिरले नेपाललाइ झन् ध्वस्त बनाउने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च र बारको विवादमा सरकार चुपचाप बस्दै आएपछि आमजनता पनि असन्तुष्टि देखा परेको छ । न्यायालयमा देखिएको विवादबारे राजनीति दलहरु बोल्नै पर्छ । अदालतको बारेमा सरकारले बोल्न सकेको छैन । इतिहासमा यत्ति कमजोर सरकार कहिल्यै पनि दखिएको थिएन । वकिलहरुले सरकारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले यो प्रकरणलाई बिट मार्नका लागि हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर बस्ने हो भने न्यायालयमा हुने चलखेलबाट सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउलान् त ? इतिहासमा नै अदालत कठघरामा उभिएको छ । सरकारले अहिले नै न्यायालयमाथि हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यो विवादले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले सरकार मौन बस्नु गलत भएको छ । सर्वोच्च अदालत विवादमा फस्दा जनताको न्याय पाउने अधिकार बन्धक भएको छ । यस्तो जनतासँग सरोकार राख्ने विषयका बारेमा सरकार भाग्यो भने जनतामा निरासा पैदा हुने देखिन्छ । आवश्यक प¥यो भने छानबिन समिति बनाएर भए पनि यस विवादलाई सल्टाउनु आजको पहिलो कर्तव्य हो । अन्यथा जनताले राजनीतिक दलहरुको विकल्प खोज्न सक्ने देखिन्छ । अदालतमा जे भइरहेको छ, त्यसमा दलहरु यत्तिकै बसे भने उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म अदालतमाथि कोही कसैले औँला उठाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले न्यायाधीश र वकिलहरुको आन्दोलनले विधिको शासनलाई गिज्याउने मात्र होइन, दुनियाँ हँसाएको छ । प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्टि छ भने उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । महाभियोग लगाउने पनि त यसको विधि होला । विधिलाई समाउनु पर्छ तर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने भनेर न्यायाधीशहरुलाई कब्जामा पारेर इजलास नै इन्कार गर्ने काम गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन । जनताको रगत र पसिना खाएर जनतालाई दुःख दिने काम न्यायाधीशबाट भइरहको छ । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको काम नगर्ने न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास उनको व्यक्तिगत होइन, यो त जनताको काम हो । जनताको मुद्दा नहेर्नु जनविरोध कार्य हो । जनविरोधी काम गर्ने न्यायाधीशहरुले न्यायालय सुधारको कुरा गर्नु लाज मान्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको कोटाबाट न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बन्ने र न्यायालयलाई बिचौलियाको भण्डार बनाउनेहरुले न्यायालय सुधारको कुरा गर्न सुहाउँदैन । न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा जनताले शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सक्ने हुनाले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।