न्यायिक क्षेत्रमा व्यक्ति र प्रवृत्तिले जन्माएको विकृति

सम्पादकीय

गलत व्यक्ति र प्रवृत्तिको कारण विगत एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतसँगै समग्र न्यायालय नै विवादमा पर्दै आएका छन् । खास गरेर २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायालयका सम्मानित न्यायाधीशहरू पनि न्यायपरिषद््ले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा प्रवृत्तिलाई बढाएपछि योग्य र सक्षम होइन, राजनीतिक दल र नेतानिकट रहेका र खराब आचरण रहेका अधिवक्ताहरू समेत सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालतमा समेत निर्वाध रूपमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । त्यही राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विकृतिको कारण सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा चोलेन्द्रशम्शेर राणाजस्ता गलत व्यक्ति पुग्न सफल भए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पदीय मर्यादालाई र सर्वोच्च अदालतसँगै तमाम न्यायालयको गरिमा र आस्थामाथि समेत सिधैं आँच पु¥याउने गरी गलत क्रियाकलाप गर्न थालेपछि नेपाल बार उनको राजीनामाको एक सूत्रीय माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यसैगरी पूर्वन्यायाधीश फोरमसँगै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेर न्यायालयको गरिमा कायम राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदीय गरिमाविपरीत क्रियाकलाप गरी राखेको भनेर उनको निर्देशन सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशले मान्न छाडेका छन् र उनले तोकेको इजलासमा सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश जान छाडेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत परोक्ष रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नु पर्ने पक्षमा रहेसँगै नेपाल बारले समेत उनको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरी राखेको भए पनि अहिलेसम्म राजनीतिक दलबाट संरक्षण प्राप्त गरेको बलको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र आफू बाहिरिने भन्दै आफ्नोविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिई राखेका छन् ।
वास्तवमा चोलेन्द्रशम्शेरजस्ता विवादास्पद व्यक्ति न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर राजनीतिक दलहरूमा आएको विकृतिको कारणले नै हो । त्यस कारण एउटा चोलेन्द्रशम्शेर राणा मात्र होइन अन्य चोलेन्द्रशम्शेर राणाहरू न्यायालयमा पुग्ने बाटो बन्द गर्नेतिर न्याय परिषद्सँगै राजनीतिक दलहरू लाग्नु पर्दछ । तर, अहिले नेपाल बारसहित पूर्वन्यायाधीशहरू समेत न्यायालयको गरिमा कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्छ भन्ने अडान राखिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने स्वतन्त्र न्यायालयको यो समस्या न्यायालयले नै निरूपण गर्नुपर्छ भनेर अलगिने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यस कारण न्यायालयको गरिमा र जनआस्था कायम गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनु त पर्छ नै योसँगै भविष्यमा यस्ता चोलेन्द्रहरू न्यायालयमा प्रवेश गर्न नदिने वातावरण बनाउनेतिर पनि सम्बन्धित निकाय लाग्नु पर्दछ । र, यसका लागि अबका दिनमा न्याय परिषद्ले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अहिले विकास भएको विकृत परम्परालाई कठोरतापूर्वक समाप्त गर्नेतिर पहल गर्नु पर्दछ । त्यस कारण प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएसँगै भविष्यमा यस्ता व्यक्तिहरू न्यायालयमा प्रवेश नगरुन् भन्ने गरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको चयन र छनोट गर्नु पर्दछ । र, यो मामिलामा राजनीतिक दलहरूले पनि भागबण्डा नखोजेर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिनेतिर पहल गर्नु पर्दछ । तर, अहिले खराब व्यक्तिलाई मात्र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट हटाउने कसरत गरी भई राखेको छ । र, खराब प्रवृत्तिलाई हटाउने सम्बन्धमा भने नेपाल बारलगायत न्यायिक क्षेत्र प्रवेश गरेको छैन । जबकी खराब व्यक्तिसँगै प्रवृत्तिलाई समेत हटाएर न्यायिक क्षेत्रलाई सम्मानित राख्नुतिर सबैले पहल गर्नु पर्दछ ।