काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर गत साउन महिनाबाट नै सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको विवादले अझैं निकास पाउन सकेको छैन । गत असार २९ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा चोलेन्द्रशम्शेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डाको आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपाल बारदेखि पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरम तथा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले समेत राणाको राजीनामा मागेपछि सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि भाँडभैलोको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राखिराखेको छ भने प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने र आफूलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन नेपाल बारलाई चुनौती दिने गरेका छन् । यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू यो विवाद न्यायालयको आन्तरिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै यो विवादलाई समाधान गर्नु पर्छ भनेर पन्छिने गरेका छन् । सरकारले समेत यो विवाद समाधान गर्नेतिर कुनै पहल नगरेको भनेर आलोचना हुन थालेपछि गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्याय कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई मध्यस्थता गरेर यो विवादको समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनअनुसार कानुनमन्त्री बडुले एक चरणमा नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि त्यसपछि भने मन्त्री बडुले यस सम्बन्धमा थप प्रयास गरेको देखिएको छैन ।
नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नै पर्ने अडानमा रहेको र प्रधानन्यायाधीश भने राजीनामा नगर्ने र आफूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिई रहने अहिलेको अवस्थाले निकास पाउन नसकिरहँदा सरकार र गठबन्धनका दल मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसमेत तमासेको भूमिकामा रहँदा स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । सहमतिबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गर्ने प्रतिवद्धतासहित नेपाल बारलाई वार्तामा आउन गत आइतबार सार्वजनिक रूपमा नै आह्वान गरेका थिए । तर, नेपाल बारले भने प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता नगर्ने उनले राजीनामा गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि स्थिति थप विसम् बन्न पुगेको छ । यो सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले एक वक्तव्य प्रकाशित गरेर आन्दोलन गरी राखेको नेपाल बारलाई अल्मल्याउन मात्र प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताको नाटक गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्तामा बोलाई रहँदा र नेपाल बार भने प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामामा कायम रहिरहँदा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले भने गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने पद्दति सुरु भए इजलासमा फर्कने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागी रहँदा न्यायिकसँगै विभिन्न क्षेत्रले प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा गरेका विवादास्पद निर्णय माथि छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गर्न थालेका छन् । र, स्थिति यसैगरी अगाडि बढ्दै गए नेपाल बारले सुरु गरेको यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मात्र सीमित नहरने संकेत देखा पर्न थालेको छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश राणाकी श्रीमती र भाइले समेत अदालत विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर कतिपय पीडित व्यक्तिलाई अन्याय गरेको घटना एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू भने प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा लागि चौतर्फी दबाब भइरहँदा पनि यो न्यायालयको आन्तरिक मामिला हो भनेर पन्छिने र प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो स्वार्थको कारण राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रतिरक्षा गरेको स्थिति रहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चल्नु पर्छ भनेर वकिल बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यसैगरी माधव नेपालसहित १४ जना सांसदको पद समाप्त हुनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेले दिएको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधीन छ । सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नी सापकोटामाथिको हत्या तथा अपहरण सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा नै प्रक्रियामा रहेको छ । द्वन्द्वकालमा ठेकेदार गणेश लामालाई अपहरण गरेर हत्या गरेको भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । यसैगरी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै सभामुख अग्नी सापकोटासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा कानुन नै संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित भएर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा कायम नै छ । यो अवस्थामा सबैजसो राजनीतिक दल प्रधानन्यायाधीश राणालाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । यही कारणले गर्दा आफ्नाविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउनेमा ढुक्का रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिने गरेका छन् भने नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसरी प्रधानन्यायाधीश राणा र नेपाल बारका बीचमा उत्पन्न भएको विवादले सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । तर, सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन ।
