सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कांग्रेस

यतिबेला नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन धमाधम हुँदैछन्् । यस्तो महाधिवेशनले सम्बन्धित दलको आगामी पाँच वर्षको लागि राजनीतिक नेतृत्वको चुनाव गर्ने र नीतिहरू तय गर्ने गर्दछन् । यही मंसिर महिनामा नेपालको दुई ठूला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन हुन्गइरहेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएकाले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । आगामी स्थानीय चुनाव चैत महिनामा हुन्गइरेहको छ भने नेपालको संविधान २०७२ लागू भए पछाडिको दोस्रो आम चुनाव आगामी वर्षको अन्तिमतिर हुन्े संभावना छ । बीचमा केन्द्र र केही प्रदेशको संसदीय उपनिर्वाचनहरू पनि हुन्े भएको जानकारीहरू आएका छन् । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दा खास चुनावी टक्कर एमाले र नेपाली कांग्रेस दलहरूका बीचमा नै हुन्े सम्भावना देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि कमजोर राजनीतिक दल मान्न सकिन्न किनकि उक्त दलहरू मिलेर एमालेलाई चुनाव हराउन र नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जिताउन सक्नेछन् । अहिले सत्तामा रहेको पाँचदलहरूको गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस दल एक्लै चुनाव लडे पनि चुनाव जित्नसक्ने सम्भावना धेरै छ । तै पनि एमालेको साम, दाम, दण्ड र भेद नीतिहरूलाई सजिलै चिर्नको लागि चुनाव पनि मिलेरै लडेमा ज्यादा फलदायी हुन्े देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू खोलेर सञ्चालन गर्ने अनुमति निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूको नियमन र उनीहरूको गतिविधिहरू माथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ । खासगरी दलहरूले समय नगुजारी महाधिवेशन गरेको छ कि छैन र नियमअनुसार चुनाव गराएर नयाँ नेतृत्व र नीतिहरूको चयन के कस्तो गरेका छन् भन्ने विषयमा नियमन गर्ने सरकारी निकाय निर्वाचन आयोगले निगरानी पनि गर्ने गरेको छ । दलहरू फुट्दा र साविकको दल त्याग गरी अर्को दलमा जाँदा कानुनसम्मत भए÷गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण पनि निर्वाचन आयोगबाट नै हुन्े गरेको छ । हालै मात्र दलहरूका बीचमा बढेको किचलोमाथि निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई निकै हम्मे–हम्मे परेको थियो । साथै चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन लिएर पनि जान सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सत्तामा बसेका दलहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति प्रयोग गरी न्यायापालिकाको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने गरेका छन् । विगतमा दलहरूले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा गरेका राजनीति कै कारण अहिले समस्त न्यायपालिका डामाडोल भएको छ । सर्वोच्चका श्रीमानहरू र बारका कालाकोटधारी वकिलहरू राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ताहरू झै बहिष्कार, धर्ना, विरोध जुलुस गरिबसेका छन् र सर्वोच्चको तमाम काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित तुल्याएका छन् । हड्ताल गर्ने श्रीमानहरू भ्रष्टाचारी हुन्् भने कालाकोटधारी बारका वकिलहरू कानुनका दलाल माफियाहरू हुन् । सर्वोच्चले संसद विघटन खारेज गरी परमादेशबाट नयाँ सरकार बनाउने राजनीतिक निकास दिएपछि रिसाएर दलको एजेण्डा बोकी बन्द हड्तालमा उत्रेका श्रीमानहरू र बारका कालोकोटधारी दलाल वकिलहरूले जनतालाई न्यायिक सेवा पाउनबाट विमुख तुल्याएका छन् । दलहरूले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई बिर्सेर जताततै राजनीतिकरण गर्दा राज्यका तीनै अंगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालको अहिलेको हालतलाई हेर्दा ‘हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । दलहरूको पतनलाई देख्दा नेपालमा दलहरूमाथि नेपाली जनताले गरेको भरोसा अब टुटिसकेको छ र राजनीतिक विकल्पको खोजीमा नेपाली जनता लागिसकेको महसुस गरिँदै छ । दलहरूले आम जनतालाई नसोधी कपटपूर्ण तरिकाले लादेको धर्मनिरपेक्षता, राजा र राजवादीहरूलाई निषेध गरिएको संघीयता र गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि ‘निल्नु न ओकेल्नु’जस्तो भएको छ । राजतन्त्रलाई पनि कुनै न कुनै राजनीतिक भूमिका दिनुपर्नेमा त्यसमा राजनीतिक दलहरू नराम्रोसँग चुकेका छन् । त्यसरी दलहरू चुक्नुको परिणाम के निस्कियो भने नेपालमा स्थायी शान्ति आउन सकेन र नेपाली जनतामा झन् राजनीतिक अन्योलता र नैरास्यता बढेर गयो । दलहरूकै कारण अहिले देशमा भ्रष्टाचार र अपराधहरू बढेका छन् । जताततै फैलिएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाएर गरिब बनाउँदै लगेको छ भने भ्रष्टाचारबाट भइरहेको राष्ट्रको खर्च र पुँजी लगानीको चुहावट लगातार बढेर गएकाले चाँडै नै नेपालको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने देखिएको छ । दलहरूको ध्यान राष्ट्रको स्रोतहरू बेच्न र लुट्नमा मात्रै केन्द्रित भएकाले राष्ट्रको सुरक्षा र शान्तिमा ध्यान पुगेको छैन । सबै नेपाली जनता दलहरू होइन किनकि केही नेपाली जनता मात्रै दलहरूमा सहभागी छन् । त्यसैले दलहरू नै नेपाली जनता र नेपाली जनता नै दलहरू भन्ने धारणा दलहरूले आफ्नो मनमा नउब्जाउँदा राम्रो हुन्छ । पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले पनि ‘सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने धारण आफ्नो मनमा उब्जाएर ठूलो भुल गरेका थिए । पछि त्यसै भित्रबाट दलहरू निस्किएर पञ्चहरूलाई स्वाहा पारिदिएका थिए । यस्तो उदाहरण हुँदाहुँदै दलहरूले सबै नेपालीलाई दलभित्र ठान्ने भुल गर्ने छैन भन्ने लागेको छ । दलहरूले ज्यादती गर्दै लगेकाले नेपाली जनता दलहरूदेखि चिढिएका छन् । दलहरूको विकल्प दलहरू भित्रै खोज्दै कुनै दलहरू भित्रैबाट कुनै राम्रो नेताको उदय हुन्छ कि भन्ने आस पनि नेपाली जनताले छाडेको छैन । यसको साथै नेपाली जनताले पूर्व राजा र पूर्वपञ्चहरू दलहरूको विरुद्ध भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि अझ बढाइरहेका छन् । ‘अति गर्नु अत्याचार नगर्नु’ भन्छन्, तर दलहरूले अचाक्ली नै गरिसकेका छन् । दलहरूले अचाक्लीको सीमाना नाघिसकेकाले अब तिनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याएर उचित पाठ सिकाउनका निमित्त पहिलेको जस्तै शक्तिशाली राजतन्त्रको परिकल्पना नेपाली जनताले मनमनै गर्दैछन् । दलहरूले पुरानो राजतन्त्रमा राजाले जस्तै आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेका छन् । यसको प्रमाण क्याबिनेट निर्णयबाट गरिएका नीतिगत भ्रष्टाचारहरू नै हुन् जसलाई अख्तियारले जाँचबुझ गर्न नपाउने कानुन नै बनाएर दलहरूले लागू गरेका छन् । जसको आँडमा ओली सरकारले गैरकानुनी निर्णयहरू गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा, जमिन र जंगल दलाल व्यवसायी यती समूहलाई कौडीको भाउमा भोगचलन गर्न दिएको छ । बिडम्बना के छ भने त्यसपछि सत्तामा आएका दलहरूले पनि त्यसलाई उल्टाउने वा सुल्टाउने प्रयास अहिलेसम्म सुरु गरेको देखिन्न । दलहरूको कीर्तिको यो सानो नमुना मात्रै हो किनकि योभन्दा पनि ठूलो ललिता निवास घरजग्गा काण्ड गर्ने पनि यिनै दलहरू भित्र नै छन् । लिलिता निवास काण्डमा संलग्न दलका राजनितिज्ञहरूलाई मुद्दा नचलाएर उल्टै चोखाउने प्रकारले दलहरूले अख्तियार र नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई अलमलमा पारेका छन् । शक्तिशाली राजनितिज्ञ अपराधीहरूलाई बिना कानुनी कारबाही त्यसै मुक्ति दिने प्रयास भएको हुँदा त्यसले नेपालमा झनै अराजकता बढाएको छ र त्यसको परिणाम नेपाली जनताले ताजाताजै न्यायापालिकामा देख्दै र भोग्दै पनि छन् । कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्ने हुँदा शक्तिशालीलाई कम सजाय र निमुखालाई बढी सजाय कानुनी अभ्यासमा कहिले पनि हुन्ुहुन्न । दलहरूले आफूलाई ‘सुपरम्यान’ ठानेकाले नेपालमा जताततै अन्योलता र अराजकता फैलिएका छन् भन्ने कुराको ठूलो सबुत सर्वोच्चमा श्रीमानहरू र कालोकोटधारी वकिलहरूले गरेका आन्दोलनहरू नै हुन् । दलहरूले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डहरू गर्दै नाफाखोर दलाल तस्कर भू–माफिया व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूसँग मिलेर नेपाल राष्ट्रको दूर्गति नै तुल्याइदिएका छन् । नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रत्येक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । तै पनि दलहरू चुपै छन् किनकि तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूका मालिक दलका नेताहरू आफै वा आफ्नै परिवारिक सदस्यहरू छन् । यस्तो राष्ट्रले दूर्गति भोगेको बेलामा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४औँ महाधिवेशनको अवसरमा ‘सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने नेपाली कांग्रेस’को नारा अगाडि सारेकोमा निकै सन्दर्भिक देखिएको छ । हुन त नेपाली कांग्रेसको विगतको काम कारबाहीलाई हेर्दा ढुक्क हुनसक्ने स्थिति छैन तैपनि पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका शीर्ष नेता देउवालाई नियाल्दा उनी परिपक्व र सुसूचित भएको अनुभूति हुँदा पहिलेको जस्तो जबाफदेहीहिन हुने संभावना कमै देखिन्छ । पहिले नेपाली कांग्रेसले ल्याएको वैदेशिक रोजगारी नीति र खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित व्यापार नीतिहरूले राष्ट्रलाई परनिर्भर तुल्याएकाले नेपालको विकास हुन दिएको छैन । साथै नेपालको उद्योगधन्दा विकासलाई चौपट बनाएको पनि महसुस गरिएको छ । सबैभन्दा खराब दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा नेपाली कांग्रेसकै राजमा फैलिएको हो । अहिले नेपालमा स्वदेशी र बिदेशी दलालहरू धेरै सक्रिय छन् । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरू ठूला सरकारी खरिदहरू र परियोजनाहरूको ठेका हात पार्ने लक्षका साथ राजनीतिक दलहरू भित्रै नेता र कार्यकर्ताको भेषमा सक्रिय भएका छन् । त्यस्ता दलालहरूले देखाएको कमिसनको लोभमा नेपालका शीर्ष नेताहरू पनि लाग्ने गरेको विगतको अनुभवहरूले प्रमाणित भएका छन् । सरकारी सेवाहरूलाई समेत दलाली र कमिसनतन्त्रले हँदैसम्म प्रभावित तुल्याएका छन् । नेपाली किसानहरूलाई पनि दलालीकरणले गर्दा आफ्नो कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म लेगेर बेच्न कठिन तुल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारी मानव तस्करीको रूपमा विकसित भएको छ भने हुण्डीको कारोबार र मुद्रा तस्करी नेपालमा निकै फस्टाएका छन् । ड्रग्स तस्करी, अपराधीहरूको जगजगी र सीमाना वारपार गैर कानुनी व्यापारधन्दा अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेका छन् । सबैभन्दा खराब बढ्दो अराजकताले नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा कमजोर बन्नका साथै नेपाली जनताको शान्ति भंग भएको छ । नेपाली कांग्रेसले उल्लेखित राजनीतिक नारा पार्टीको सम्बन्धमा ल्याएको भएता पनि आजको नेपालको स्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ । कोही विदेशमा रोजगारीको लागि जानु नपर्ने, सबैले नेपालमा नै रोजगारी पाउने र सबै जातजाति, भाषी, धर्म, लिंग र वर्गलाई जोड्न सक्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस भएको वा हुनसक्ने यो नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको राजनीतिक नाराबाट झल्किएको छ । नेपाली कांग्रेस बुज्रुक र भलाद्मीहरूको दल भएको हुँदा एमालेजस्तो बाँदर, ढेंडुको नकाब लगाएर सडकमा उत्रिनु हुन्न वा मिल्दैन । तर, तीतो सत्य कुरा वा यथार्थ के पनि हो भने काँडालाई निकाल्न काँडा नै प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैमा चुनावमा धाँदली नहोस भनेर वा ओली सरकारको पालमा निजामति सेवामा छिरेर बसेका निजामति कर्मचारी प्रशासनबाट आम चुनावमा हेराफेरि गर्न नसकोस भनी सुरक्षात्मक सावधानी अपनाउनु नै पर्छ ।