नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला आ–आफ्नो महाधिवेशन गर्न केन्द्रित भएर लागेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका प्रमुख दलहरूको महाधिवेशनहरू धमाधम हुँदैछन् । यसलाई चुनाव केन्द्रित राजनीतिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव चैतमा हुने निश्चित भएको छ भने त्योभन्दा पहिले संसदीय उपचुनावहरू गरिने तालिका सार्वजनिक भएका छन् । अर्को सालको चैतसम्ममा नयाँ संसदको लागि आम चुनाव पनि हुने संभावना छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै त्यसकै तयारीमा जुटेका छन् । आगामी पाँच वर्र्षको लागि दलको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेदेखि लिएर नयाँ नीतिहरू तयसम्म गर्ने छन् । दलहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सदस्य संख्य लगभग १० लाखको आसपासमा पुगेको वा पुग्न लागेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौता पछाडिको पहिलो आम चुनावमा नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई अत्याधिक भोट हालेर सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा चुनाव जिताएका थिए । कोही भन्छन् त्यतिबेला नेपाली जनताले डरत्रासमा परी माओवादीलाई भोट हालेका थिए, तर म के ठान्छु भने त्यतिबेला नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनको लागि माओवादीजस्ता नयाँ नौलो राजनीतिक दललाई भोट हालेका थिए । तर, नेपाली जनताको त्यो खुसी लामो टिकेन किनकी माओवादी राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि आफैँले विगतमा गरिब नेपाली जनतालाई बाँडेको सपना पूरा गर्न सकेन । उल्टै माओवादी नेताहरू र उहाँहरूको राजनैतीक कार्यकर्ताहरूमा समेत ठूलो विचलन आयो त्यसैले आम नेपाली जनताको सपना पूरा गर्नु त कता हो कता राष्ट्रको सुरक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई शान्तिसमेत दिन सकेन । त्यसपछि नेपालमा विदेशी र स्वदेशी नाफाखोर दलाल माफिया व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूकै एक छत्र राज चल्दै गयो । राजनीतिक दलहरूको पार्टी संगठनभित्रै घुसेर नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले नेताहरूलाई नै पंगु बनाइदिएको हुँदा एकातिर नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशी दलालहरूको प्रभाव बढेर गयो भने अर्कोतिर नेपालको राजनीतिमा असन्तुलन र अस्थिर हुँदा नेपालमा नयाँ नयाँ सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम लगातार बढेर गयो । नेपालको राजनीति त्यसरी अस्थिर भएको बेलामा धमिलो पानीमा माछो मार्न पल्केकाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराधको शृंखला नै चलाएर राष्ट्रलाई लुट्नु लुटेका छन् । यही बेलामा नेपालको सीमानाको सुरक्षा गर्ने र नेपाली जनतालाई शान्ति दिने महान कर्ममा नेपालको राजनीतिक दलहरू नराम्रो सित चुकेका पनि छन् । यही अवधिमा दलका नेताहरूले नेपाली जनताको जीवन दयनीय तुल्याई दिए भने नेपाल राष्ट्रको हालत पत्रु बनाई दिए । दलहरूको राजमा नेपाल राष्ट्र आवाद नभएर झन्झन् बर्बाद बन्दै गयो । नेपाली जनताले नेपालको संविधान ०७२ बनेपछि आफ्नो दिन फर्किने सोचेर रुखो सुखो खाँदै अनेक दुःख कष्ट सहेर पनि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिँदै आएका थिए । नेपालको संविधान ०७२ लागू भएपछि भएको पहिलो आम चुनावमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गठबन्धन बनाएर सुरुमा आम चुनाव लडेका थिए भने आम चुनाव पछाडि दुई तिहाई बहुमत नेपाली जनताले दिएपछि सोही कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन दलहरूले नेपाली जनताको चाहानाअनुसार नै मिलेर सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रूपान्तरण भएका थिए । नेपाली जनताको चाहनाअनुसार भएको यो रूपान्तरण दिगो हुन सकेन । चाँडै नै कम्युनिस्टका शीर्ष नेताहरूबीच मनमुटाव सुरु भयो र त्यो बढ्दै गएर आपसी कलह र झगडामा परिणत भयो । नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएर चुनाव लडेको देखेर खुसी भएका नेपाली जनताले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई बलियो सरकार बनाउन सक्ने गरी दुईतिहाई बहुमत पुग्ने गरी भोट दिएका थिए । योभन्दा पहिले भएको केही चुनावहरूमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठूलो दल बन्न सफल भए पनि स्थिर सरकार चलाउन सक्नेगरी भोट पाउन सकेको थिएन । एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्ने गरेकाले कम्युनिस्टहरूको भोट कम्युनिस्टहरूले नै काट्ने हुँदा नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सजिलो भएको थियो । गत आम चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले पाएको दुई तिहाई बहुमतले यो कुराको पुष्टि भएको देखिन्छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले नेपालमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्ने हुँदा नेपालको विकासले गति लिने र नेपाल चाँडै समृद्ध मुलुक भएर नेपाली जनताको जीवन सुखी बन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई थियो । तर, ‘उधैँ गति उधैँ मति’ भएका कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरूले नेपाली जनताको त्यो सपना पनि पूरा हुन दिएन । तीन वर्र्ष तीन महिना ओली सरकारले मनमौजी किसिमले सरकार चलाएर आफ्नो सपना पूरा गरे, तर नेपाली जनताको सपनालाई भने अधुरो नै छाडेर सत्ताबाट पलायन हुन बाध्य भए । अब फेरि अर्को आम चुनाव हुन लागेको छ त्यसैले एक आपसमा जुठो बाराबार गरेको एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट नेताहरू नेपाली जनताको समक्ष के भनेर भोट माग्ने होलान अनुमानै लगाउन कठीन छ । दुई तिहाई बहुमत भएको कम्युनिस्टहरूको नेकपा सरकारले देखाउन सक्ने गरी कुनै ठोस काम गरेको छैन । भ्रष्टाचार र अपराध राष्ट्रको सुरक्षालाई खतरा हुने गरी बढाएका छन् भने नेपाली जनताको शान्ति, अमन, चयन जगैदेखि भत्काइदिएका छन् । दुई तिहाई बहुमत भएको कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकारले आठ खर्ब विदेशी ऋण लिएर नेपाल राष्ट्रको कुल विदेशी ऋण १७ खर्ब नघाएका छन् । विदेशी ऋण धेरै नेपालकै सुरक्षालाई नै खतरामा पार्ने गरी लिएर खर्च गरेका छन् जसबाट फुटेको कौडी आम्दानी भएको छैन । कम्युनिस्ट सरकारले गरेको राष्ट्रको खर्च र लागनीको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूले चट पारेका छन् भने केही ठूला परियोजनाहरूमा निस्क्रिय लगानी भएर डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई तिहाई बहुमत भएको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले केही नाफाखोर विदेशीका दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेका थिए भने नेपाली जनताको लागि आत्महत्या गर्ने अग्ला टावर टौवाहरू नेपालभरि बनाएर छाडेका छन् । अब त्यस्ताहरूलाई नेपाली जनताले के–को लागि भोट दिने हो र तिनीहरूले के मुखले नेपाली जनतासँग भोट माग्ने हुन भन्नै कठिन छ । माओवादीहरू अहिले नेपाली कांग्रेसको साथमा छन् यो सही पनि हो किनकी कम्युनिस्ट सरकारले विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेस कै अर्थिक नीतिहरू अनुसार नै काम गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारी नीतिदेखि लिएर पर्यटन विकास गर्ने नीतिसमेत नेपाली कांग्रेसले नै लागू गरेका हुन् । पुँजीवादले प्रतिपादन गरेको खुला बजारमूखी अर्थतन्त्र पनि नेपालमा नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएका हुन् । नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर सानातिना चलखेल गरी नेपाली जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारेका हुन् । चुनावताका फटाइगिरी गरी नेपाली जनतालाई झुक्याएर भोट लिने अनि चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूको सेवामा लागेर नेपाली जनतालाई बेवास्ता गरी आम जनतासँग नजोडिने नेपालका कम्युनिस्टहरूको चालामाला सबैले राम्रैसित अब बुझिसकेका छन् । अधिवेशन पछाडि दलहरूले कस्ता नेताहरू र कस्तो नीतिहरू लिएर आउने छन् त्यसले नै नेपालमा दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । दलहरूले उत्कृष्ट भनेको नेपालको संविधान ०७२ अहिले ठूलो विवादमा परेको छ । खासगरी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कुरा संसोधन हुनैपर्छ भनी नेपाली जनताले माग गर्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हिन्दूराष्ट्र राखिनु पर्ने, राष्ट्रको खर्च जोगाउनका लागि संघीय राजनीतिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्नु पर्ने र राष्ट्रपतिको रूपमा राजालाई नै राख्नुपर्नेजस्ता आम मागहरू सार्वजनिक भएका छन् । दलहरूले आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा संघीय राजनीतिक संरचना बनाएको हुँदा नेपाल राष्ट्रको आम्दानीले संघीयतालाई नपुग्ने भएको छ । राजनीतिक संरचनामा फेरबदल नगर्ने हो भने नेपालले सरकार चलाउनको लागि पनि विदेशी ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउने हुँदा नेपालको राष्ट्रको सुरक्षालाई खतरा बढ्ने देखिएको छ । दलहरूले मिलेर बनाएको संघीय र प्रदेश सरकारहरू पनि असन्तुलित र अस्थिर भएकाले नेपाली जनताको मनमा अन्योलता र नैराश्यता बढाउनका साथै नेपाली जनताको शान्ति पनि खलबलिएको छ । त्यसैले दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा ‘समुद्र मन्थन’ गरेझै मन्थन गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । राजतन्त्रलाई पनि शान्ति सम्झौताको एउटा राजनैतिक पक्ष मानी सम्मानजनक राजनीतिक भूमिका दिएर नेपालको राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उपाय गर्नैपर्छ । सदाकाल राजनीतिक झमेला बोकेर बस्नुभन्दा ठोस निर्णय गरी समाधान निकाल्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । संघीयतामा खर्च कम गर्नको लागि प्रदेश नराख्ने, संसदको संख्या एकतिहाईमा झार्ने र हालका जिल्लाहरू गाभेर कम जिल्लाहरू बनाउनेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । दलहरूले महाधिवेशनमा गहन मन्थन गरी राष्ट्रको आम्दानी बढाउने, राष्ट्रिय ऋण घटाउने र सरकारी खर्च घटाउनेमा ठोस निर्णय गरी राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको शान्तिप्रति जिम्मेवार बनेको देखाउन सक्नुपर्छ ।
